कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक सोमवार को प्रधान कार्यालय में बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में वर्ष 2026-27 के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री विशेष एकमुश्त समझौता योजना 2026-27 को लागू करने का निर्णय भी लिया गया। बैंक सचिव ऋतु सपरा ने बताया कि इस दौरान नौ नए सदस्यों को बैंक से जोड़ा गया, और 12 किसानों के लिए कुल 30.15 लाख रुपये के कृषि ऋण स्वीकृत किए गए। बैठक में सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार राजेश कुमार मीणा, बैंक उपाध्यक्ष भंवर सिंह हाड़ा, संचालक निहाल सिंह राठौड़, डॉ. प्राची दीक्षित, राधाकिशन मीणा, मुकेश मीणा, जगदीश प्रसाद मीणा, बाबूलाल बैरवा, मांगीलाल मेहरा, और बैंक सचिव ऋतु सपरा सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। योजना की समीक्षा में सामने आया कि इसके तहत 395 किसानों को राज्य सरकार द्वारा 10.25 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई, जबकि किसानों से 4.62 करोड़ रुपये की नकद वसूली की गई। कुल मिलाकर 14.87 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई। 31 मार्च 2026 तक की स्थिति में, बैंक को 68.33 लाख रुपये का लाभ हुआ है और बैंक के एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में 26.62 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने इन उपलब्धियों की समीक्षा की।

Dushyant singh gehlot (journal

लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

2 hrs ago

कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक सोमवार को प्रधान कार्यालय में बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में वर्ष 2026-27 के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री विशेष एकमुश्त समझौता योजना 2026-27 को लागू करने का निर्णय भी लिया गया। बैंक सचिव ऋतु

सपरा ने बताया कि इस दौरान नौ नए सदस्यों को बैंक से जोड़ा गया, और 12 किसानों के लिए कुल 30.15 लाख रुपये के कृषि ऋण स्वीकृत किए गए। बैठक में सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार राजेश कुमार मीणा, बैंक उपाध्यक्ष भंवर सिंह हाड़ा, संचालक निहाल सिंह राठौड़, डॉ. प्राची दीक्षित, राधाकिशन मीणा, मुकेश मीणा, जगदीश प्रसाद मीणा, बाबूलाल बैरवा,

मांगीलाल मेहरा, और बैंक सचिव ऋतु सपरा सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। योजना की समीक्षा में सामने आया कि इसके तहत 395 किसानों को राज्य सरकार द्वारा 10.25 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई, जबकि किसानों से 4.62 करोड़ रुपये की

नकद वसूली की गई। कुल मिलाकर 14.87 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई। 31 मार्च 2026 तक की स्थिति में, बैंक को 68.33 लाख रुपये का लाभ हुआ है और बैंक के एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में 26.62 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने इन उपलब्धियों की समीक्षा की।