उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने अमरोहा में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गोसेवा सुशासन का आधार है और निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे समाज में यह संदेश फैलाएं कि लोग गौशालाओं से गायों को अपनाकर उनका पालन-पोषण करें और उन्हें बेसहारा न छोड़ें। शुक्ल ने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में 7,700 से अधिक गौ-आश्रय स्थलों में 16 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक गौवंश के भरण-पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 5,446 गौशालाओं में 7,592 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत अब तक 1.67 लाख से अधिक गौवंश इच्छुक गौपालकों को सौंपे जा चुके हैं, और इन गौवंशों के पोषण के लिए सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा रही है। अमरोहा जनपद की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, उन्होंने बताया कि जिले में 26 गौ-आश्रय स्थलों में 8,776 गौवंश संरक्षित हैं। वहीं, सहभागिता योजना के अंतर्गत 850 गौपालकों द्वारा 1,279 गौवंश को अपनाया गया है। उपाध्यक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि गोवध निवारण अधिनियम के तहत गौवंश की सुरक्षा के लिए सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से सावधान रहने की अपील भी की। इस प्रेस वार्ता में गोसेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल, अपर निदेशक पशुपालन डॉ. जगदीश प्रसाद, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आभा दत्त, जिला सूचना अधिकारी मो. दानिश, तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे।

Kapil kumar Chawla Amroha

Local News Reporter Amroha, Uttar Pradesh•

3 hrs ago

उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने अमरोहा में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गोसेवा सुशासन का आधार है और निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे समाज में यह संदेश फैलाएं कि लोग गौशालाओं से गायों को अपनाकर उनका पालन-पोषण करें और उन्हें बेसहारा न छोड़ें। शुक्ल ने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में 7,700 से अधिक गौ-आश्रय स्थलों में 16 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक गौवंश के भरण-पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 5,446 गौशालाओं में 7,592 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत अब तक 1.67 लाख से अधिक गौवंश इच्छुक गौपालकों को सौंपे जा

चुके हैं, और इन गौवंशों के पोषण के लिए सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा रही है। अमरोहा जनपद की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, उन्होंने बताया कि जिले में 26 गौ-आश्रय स्थलों में 8,776 गौवंश संरक्षित हैं। वहीं, सहभागिता योजना के अंतर्गत 850 गौपालकों द्वारा 1,279 गौवंश को अपनाया गया है। उपाध्यक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि गोवध निवारण अधिनियम के तहत गौवंश की सुरक्षा के लिए सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से सावधान रहने की अपील भी की। इस प्रेस वार्ता में गोसेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल, अपर निदेशक पशुपालन डॉ. जगदीश प्रसाद, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आभा दत्त, जिला सूचना अधिकारी मो. दानिश, तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे।