ओबीसी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल 29 मई 2026 को दमोह के माननीय कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात महेंद्र सिंह लोधी की आत्महत्या के मामले में न्याय न मिलने और आंदोलनकारी साथियों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमों से संबंधित है। महासभा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में एक और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह पूरा प्रकरण महेंद्र सिंह लोधी से जुड़ा है, जिन्होंने प्रशासन और नर्स की प्रताड़नाओं के कारण फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना के बाद दो बड़े आंदोलन हुए थे: पहला, रनेह थाना का घेराव जिसमें 7 से 8 हजार लोग शामिल हुए थे, और दूसरा, 11 फरवरी को उनकी विधवा पत्नी द्वारा 6 महीने के बच्चे के साथ लगभग 100 किलोमीटर की पैदल अस्थि यात्रा। इस यात्रा में दमोह सहित आसपास के सभी जिलों से बड़ी संख्या में क्रांतिकारी साथी उपस्थित हुए थे। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, यात्रा के दौरान माननीय कलेक्टर से संवाद चल रहा था, लेकिन कुछ फर्जी पत्रकारों ने आंदोलन को असफल करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसके परिणामस्वरूप महेंद्र सिंह लोधी को न्याय नहीं मिल पाया। इन फर्जी पत्रकारों पर पत्रकारिता को शर्मसार करते हुए कई निर्दोष लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप है। आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को उठाया और प्रताड़ित किया, जिसके तहत 19 नामजद और 100 अन्य लोगों पर मामले दर्ज किए गए। पुलिस प्रशासन की इस कथित क्रूरता के चलते ओबीसी महासभा ने 28 फरवरी को एक महाआंदोलन की घोषणा की थी। इसे दमोह लोकसभा सांसद राहुल लोधी, मंत्री धर्मेंद्र लोधी, अन्य नेताओं, कलेक्टर और एसपी के साथ हुए संवाद के बाद निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद, 22 फरवरी 2026 को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया और चर्चा के उपरांत एक SIT (विशेष जांच दल) गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए 15 दिन में रिपोर्ट देने का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक इस SIT की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। महासभा एक शांतिपूर्ण प्रतिनिधिमंडल भेज रही है ताकि एक बार फिर संवाद स्थापित किया जा सके। उनकी प्रमुख मांग है कि उन दोषियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने आंदोलन को विफल करने के लिए गलत प्रयास किए थे। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महासचिव बृजेंद्र यादव (अशोकनगर), राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी डॉ. नारायण पटेल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी (कटनी), कब कुशवाहा (टीकमगढ़), हेमराज घोषी (युवा मोर्चा मध्य प्रदेश, सागर), प्रदेश महासचिव विनोद पटेल (छतरपुर), प्रदेश सचिव कृष्णकांत पटेल, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चरण पटेल (छतरपुर) और महिला मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रानी रैकवार (छतरपुर) शामिल हैं। इनके अलावा, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, जबलपुर, निवाड़ी, कटनी और आधार कार्ड जिले के अध्यक्षों सहित लगभग 40 से 50 लोग उपस्थित रहेंगे, जिसमें दमोह के लगभग 20 अन्य क्रांतिकारी साथी भी शामिल होंगे। यह पहल राष्ट्रीय कोर कमेटी, ओबीसी एससी एसटी मीडिया संगठन भारत के नेतृत्व में की जा रही है।

Jay Jawan Jay Kisan

Lawyer Damoh, Madhya Pradesh•

6 hrs ago

ओबीसी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल 29 मई 2026 को दमोह के माननीय कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात महेंद्र सिंह लोधी की आत्महत्या के मामले में न्याय न मिलने और आंदोलनकारी साथियों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमों से संबंधित है। महासभा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में एक और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह पूरा प्रकरण महेंद्र सिंह लोधी से जुड़ा है, जिन्होंने प्रशासन और नर्स की प्रताड़नाओं के कारण फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना के बाद दो बड़े आंदोलन हुए थे: पहला, रनेह थाना का घेराव जिसमें 7 से 8 हजार लोग शामिल हुए थे, और दूसरा, 11 फरवरी को उनकी विधवा

पत्नी द्वारा 6 महीने के बच्चे के साथ लगभग 100 किलोमीटर की पैदल अस्थि यात्रा। इस यात्रा में दमोह सहित आसपास के सभी जिलों से बड़ी संख्या में क्रांतिकारी साथी उपस्थित हुए थे। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, यात्रा के दौरान माननीय कलेक्टर से संवाद चल रहा था, लेकिन कुछ फर्जी पत्रकारों ने आंदोलन को असफल करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसके परिणामस्वरूप महेंद्र सिंह लोधी को न्याय नहीं मिल पाया। इन फर्जी पत्रकारों पर पत्रकारिता को शर्मसार करते हुए कई निर्दोष लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप है। आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को उठाया और प्रताड़ित किया, जिसके तहत 19 नामजद और 100 अन्य लोगों पर मामले दर्ज किए

गए। पुलिस प्रशासन की इस कथित क्रूरता के चलते ओबीसी महासभा ने 28 फरवरी को एक महाआंदोलन की घोषणा की थी। इसे दमोह लोकसभा सांसद राहुल लोधी, मंत्री धर्मेंद्र लोधी, अन्य नेताओं, कलेक्टर और एसपी के साथ हुए संवाद के बाद निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद, 22 फरवरी 2026 को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया और चर्चा के उपरांत एक SIT (विशेष जांच दल) गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए 15 दिन में रिपोर्ट देने का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक इस SIT की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। महासभा एक शांतिपूर्ण प्रतिनिधिमंडल भेज रही है ताकि एक बार फिर संवाद स्थापित किया जा सके। उनकी प्रमुख मांग है कि उन दोषियों पर

कार्रवाई हो जिन्होंने आंदोलन को विफल करने के लिए गलत प्रयास किए थे। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महासचिव बृजेंद्र यादव (अशोकनगर), राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी डॉ. नारायण पटेल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी (कटनी), कब कुशवाहा (टीकमगढ़), हेमराज घोषी (युवा मोर्चा मध्य प्रदेश, सागर), प्रदेश महासचिव विनोद पटेल (छतरपुर), प्रदेश सचिव कृष्णकांत पटेल, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चरण पटेल (छतरपुर) और महिला मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रानी रैकवार (छतरपुर) शामिल हैं। इनके अलावा, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, जबलपुर, निवाड़ी, कटनी और आधार कार्ड जिले के अध्यक्षों सहित लगभग 40 से 50 लोग उपस्थित रहेंगे, जिसमें दमोह के लगभग 20 अन्य क्रांतिकारी साथी भी शामिल होंगे। यह पहल राष्ट्रीय कोर कमेटी, ओबीसी एससी एसटी मीडिया संगठन भारत के नेतृत्व में की जा रही है।