दिव्यांगजनों ने आयुष्मान कार्ड, पेंशन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग उठाई एटा। आदर्श दिव्यांग उत्थान समिति के पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में दिव्यांगजनों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने, पेंशन की राशि बढ़ाने, 200 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने सहित परिवहन और वाहन लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। समिति के प्रबंधक एवं सचिव जी.के. (आर.एस.) राजपूत के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अनेक सरकारी सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। समिति ने मांग की कि प्रदेश के दिव्यांगजनों को भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें गंभीर बीमारी की स्थिति में बेहतर उपचार मिल सके। ज्ञापन में बढ़ती महंगाई को देखते हुए दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। साथ ही दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। दिव्यांगजनों ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में यात्रा से जुड़ी समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि दिव्यांगजनों को परिवहन सुविधाओं का लाभ सुचारु रूप से मिलना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बसों में प्रवेश को लेकर आने वाली परेशानियों का समाधान कराया जाए। इसके अलावा ज्ञापन में आरटीओ कार्यालयों में दिव्यांगजनों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई। समिति ने शासन से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी न हो। समिति ने मुख्यमंत्री से दिव्यांगजनों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। ज्ञापन में समिति से जुड़े पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजनों के हस्ताक्षर भी शामिल रहे।

Amit Gupta Ptrkar Etah

Newspaper publisher अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

दिव्यांगजनों ने आयुष्मान कार्ड, पेंशन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग उठाई एटा। आदर्श दिव्यांग उत्थान समिति के पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में दिव्यांगजनों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने, पेंशन की राशि बढ़ाने, 200 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने सहित परिवहन और वाहन लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। समिति के प्रबंधक एवं सचिव जी.के. (आर.एस.)

राजपूत के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अनेक सरकारी सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। समिति ने मांग की कि प्रदेश के दिव्यांगजनों को भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें गंभीर बीमारी की स्थिति में बेहतर उपचार मिल सके। ज्ञापन में बढ़ती महंगाई को देखते हुए दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। साथ ही

दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। दिव्यांगजनों ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में यात्रा से जुड़ी समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि दिव्यांगजनों को परिवहन सुविधाओं का लाभ सुचारु रूप से मिलना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बसों में प्रवेश को लेकर आने वाली परेशानियों का समाधान कराया जाए। इसके अलावा ज्ञापन में आरटीओ कार्यालयों में दिव्यांगजनों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने

में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई। समिति ने शासन से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी न हो। समिति ने मुख्यमंत्री से दिव्यांगजनों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। ज्ञापन में समिति से जुड़े पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजनों के हस्ताक्षर भी शामिल रहे।