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संसद में हंगामा: "किसने दिया बैलेट गन चलाने का आदेश?" — प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मांगा जवाब! लोकसभा में प्रियंका गांधी का तीखा सवाल: "किसने दिया बैलेट गन चलाने और लाठीचार्ज का ऑर्डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या गृहमंत्री अमित शाह, कौन देगा इसका जवाब? हां कांग्रेस पुछ रही है देश की जनता पुछ रही है जवाब दे
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संसद में हंगामा: "किसने दिया बैलेट गन चलाने का आदेश?" — प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मांगा जवाब! लोकसभा में प्रियंका गांधी का तीखा सवाल: "किसने दिया बैलेट गन चलाने और लाठीचार्ज का ऑर्डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या गृहमंत्री अमित शाह, कौन देगा इसका जवाब? हां कांग्रेस पुछ रही है देश की जनता पुछ रही है जवाब दे
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- अबू आसिम आज़मी ने Youth Future Star Foundation को ₹20 लाख का फंड दिया गोवंडी, मुंबई में आयोजित Youth Future Star Foundation के कार्यक्रम में विधायक जनाब अबू आसिम आज़मी ने संस्था के सामाजिक कार्यों के लिए ₹20 लाख के फंड की घोषणा/सहयोग की जानकारी दी। इस राशि का उद्देश्य गरीब बच्चों की शिक्षा, कंप्यूटर क्लास, ज़रूरतमंद परिवारों की मदद, गरीब बेटियों की शादी और संस्था के विकास जैसे सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाना है। इस वीडियो में कार्यक्रम की पूरी झलक, मुख्य अतिथियों के संबोधन और संस्था के पदाधिकारियों के इंटरव्यू देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो Like, Share, Comment करें और ROKHTOKHMUMBAINEWS चैनल को Subscribe करें।1
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- बिहार में छात्रों के आंदोलन ने पकड़ा तूल, पटना में छात्र नेता ने संभाला मोर्चा पटना, 27 जुलाई: बिहार में छात्रों के आंदोलन को लेकर माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। छात्र संगठनों की ओर से शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन तेज किए गए हैं। इसी बीच छात्र नेता नेहा बोरा ने पटना में आंदोलनकारी छात्रों और गिरफ्तार नेताओं से मुलाकात कर उनके समर्थन में आवाज उठाई है। वहीं, सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर AK-47 इस्तेमाल किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। मामले में एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित किए जाने की खबर है, जबकि विपक्ष ने घटना की न्यायिक जांच की मांग उठाई है। छात्र नेताओं का कहना है कि आंदोलन को दबाने के बजाय सरकार को छात्रों की मांगों पर गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए। अब नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रशासन आंदोलन को लेकर आगे क्या कदम उठाते हैं।1
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