पत्र लगवाने का आरोप लगाया था, वहीं अब बेटे ने जिलाधिकारी के समक्ष पेश होकर इन आरोपों को निराधार बताया है। सोमवार को अशोक कुमार शुक्ला स्वयं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और लिखित प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में उनके पिता ने अपनी समस्त संपत्ति छोटे भाई नरेंद्र शुक्ला के नाम कर दी थी। इसको लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। अशोक का आरोप है कि संपत्ति विवाद के चलते उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी ने पिता को उनके खिलाफ भड़काया है। उन्होंने कहा कि वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार से हैं और पुरोहिताई कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके अनुसार, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें कथित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई जाए। गौरतलब है कि इससे पहले सूबेदार शुक्ला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शपथ पत्र दिया था कि वह जीवित हैं और उन्हें मृत दर्शाकर उनकी पेंशन व अन्य सरकारी लाभ बंद करा दिए गए। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।

Rahul katheriya

Samaj Sevak फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

पत्र लगवाने का आरोप लगाया था, वहीं अब बेटे ने जिलाधिकारी के समक्ष पेश होकर इन आरोपों को निराधार बताया है। सोमवार को अशोक कुमार शुक्ला स्वयं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और लिखित प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में उनके पिता ने अपनी समस्त संपत्ति छोटे भाई नरेंद्र शुक्ला के नाम कर दी थी। इसको लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। अशोक का आरोप है कि संपत्ति विवाद के चलते उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी ने पिता को उनके खिलाफ भड़काया है। उन्होंने कहा कि वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार से हैं और पुरोहिताई कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके अनुसार, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें कथित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई जाए। गौरतलब है कि इससे पहले सूबेदार शुक्ला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शपथ पत्र दिया था कि वह जीवित हैं और उन्हें मृत दर्शाकर उनकी पेंशन व अन्य सरकारी लाभ बंद करा दिए गए। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।