समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय ने भोपाल में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश में व्याप्त 'तबादला उद्योग' और सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर निशाना साधा, विशेष रूप से उद्यानिकी विभाग की स्थानांतरण नीति को लेकर। यश भारतीय ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार की 'स्थानांतरण नीति 2026' पूरी तरह विफल हो गई है और भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। उनका कहना था कि इस नीति का उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था बनाना था, लेकिन धरातल पर यह केवल चहेते अधिकारियों को बचाने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का माध्यम बन गई है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने जानबूझकर इस नीति की खुलेआम अनदेखी की। जहाँ प्रदेश के अन्य बड़े विभागों ने सरकार द्वारा तय अंतिम तिथि तक अपने सभी स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए थे, वहीं उद्यानिकी विभाग में जानबूझकर फाइलें रोकी गईं और आदेश जारी नहीं किए गए। सपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है: क्या यह सालों से एक ही पद पर जमे अधिकारियों को 'मलाईदार पदों' पर स्थानांतरण से अन्यत्र कम फायदे वाले स्थान पर तबादले से रोकना था, या कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को विशेष संरक्षण देना? उन्होंने यह भी बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार, विभागीय मंत्री ने स्थानांतरण नीति 2026 की अंतिम तारीख से पहले ही तबादले की सूची जॉन किंग्सली, सचिव महोदय को भेज दी थी, और यह सूची प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। भारतीय ने सरकार से इस पूरे स्थानांतरण प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की। उन्होंने कई सवालों के जवाब भी मांगे, जिनमें यह शामिल है कि जब शासन ने स्पष्ट समय सीमा तय की थी तो अंतिम तिथि तक आदेश क्यों जारी नहीं हुए, किसके दबाव में फाइलें रोकी गईं, और किसके हित में नियमों की अनदेखी हुई। उन्होंने यह भी पूछा कि जब दूसरे विभाग शासन के निर्देशों का पालन कर सकते हैं, तो उद्यानिकी विभाग में किन मजबूरियों के चलते अलग व्यवस्था चली। यश भारतीय ने अंतिम तिथि तक लंबित रखी गई फाइलों और निर्णयों की समीक्षा करने तथा आदेश समय पर जारी न होने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने की मांग की। अंत में, उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग सामने आता है, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए।

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Local News Reporter कोलार, भोपाल, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय ने भोपाल में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश में व्याप्त 'तबादला उद्योग' और सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर निशाना साधा, विशेष रूप से उद्यानिकी विभाग की स्थानांतरण नीति को लेकर। यश भारतीय ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार की 'स्थानांतरण नीति 2026' पूरी तरह विफल हो गई है और भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। उनका कहना था कि इस नीति का उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था बनाना था, लेकिन धरातल पर यह केवल चहेते अधिकारियों को बचाने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का माध्यम बन गई है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने जानबूझकर इस नीति की खुलेआम अनदेखी की। जहाँ प्रदेश के अन्य बड़े विभागों ने सरकार द्वारा तय अंतिम तिथि तक अपने सभी स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए थे, वहीं उद्यानिकी विभाग में जानबूझकर फाइलें रोकी गईं और आदेश जारी नहीं किए गए। सपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है: क्या यह सालों से एक ही पद पर जमे अधिकारियों को 'मलाईदार पदों' पर स्थानांतरण से अन्यत्र कम फायदे वाले स्थान पर तबादले से रोकना था, या कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को विशेष संरक्षण देना? उन्होंने यह भी बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार, विभागीय मंत्री ने स्थानांतरण नीति 2026 की अंतिम तारीख से पहले ही तबादले की सूची जॉन किंग्सली, सचिव महोदय को भेज दी थी, और यह सूची प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। भारतीय ने सरकार से इस पूरे स्थानांतरण प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की। उन्होंने कई सवालों के जवाब भी मांगे, जिनमें यह शामिल है कि जब शासन ने स्पष्ट समय सीमा तय की थी तो अंतिम तिथि तक आदेश क्यों जारी नहीं हुए, किसके दबाव में फाइलें रोकी गईं, और किसके हित में नियमों की अनदेखी हुई। उन्होंने यह भी पूछा कि जब दूसरे विभाग शासन के निर्देशों का पालन कर सकते हैं, तो उद्यानिकी विभाग में किन मजबूरियों के चलते अलग व्यवस्था चली। यश भारतीय ने अंतिम तिथि तक लंबित रखी गई फाइलों और निर्णयों की समीक्षा करने तथा आदेश समय पर जारी न होने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने की मांग की। अंत में, उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग सामने आता है, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए।