हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने से पहले ऊपरी शिमला की जर्जर सड़क व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर चौपाल विधानसभा के गोरली मडावग से जिला परिषद सदस्य अतुल शर्मा ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) शिमला को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि यदि पिछले वर्ष जैसी लापरवाही इस बार दोहराई गई, तो हजारों किसान-बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अतुल शर्मा ने जोर देकर कहा कि ऊपरी शिमला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेब उत्पादन पर आधारित है, और हजारों किसान अपनी पूरे वर्ष की आय के लिए इसी फसल पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने पिछले वर्ष की स्थिति का हवाला दिया, जब प्रशासनिक तैयारियों के अभाव में एचपीएमसी के गोदामों, बगीचों और सड़कों पर हजारों टन सेब फंसा रह गया था, जिससे किसानों को भारी क्षति हुई थी। इस वर्ष भी, जहाँ बरसात शुरू हो चुकी है और 15 जुलाई से विभिन्न क्षेत्रों में सेब सीजन आरंभ होने जा रहा है, वहाँ अभी तक पर्याप्त तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। शर्मा ने विशेष रूप से करगोली नाला–देहा मुख्य मार्ग, देहा–चौपाल सड़क, सरांह–जोड़ना–पुलबाहल–नेरीपुल मार्ग तथा बमटा–मडावग–खिड़की सड़क सहित कई महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों की बेहद खराब हालत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर जगह-जगह गहरे गड्ढे, क्षतिग्रस्त सड़कें और झुके हुए पेड़ दुर्घटनाओं के खतरे को बढ़ा रहे हैं, और यदि सेब सीजन से पहले इनकी मरम्मत नहीं हुई तो सेब का परिवहन बुरी तरह प्रभावित होगा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि सेब सीजन से पहले सभी मुख्य और वैकल्पिक मार्गों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें यातायात योग्य बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, भारी वर्षा के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनों की अलग से व्यवस्था करने और पुलिस विभाग द्वारा प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू करने की भी बात कही गई, ताकि सेब समय पर मंडियों तक पहुँच सके। अतुल शर्मा ने पंचायत स्तर पर लिंक रोड खोलने के लिए विशेष फंड जारी करने, एचपीएमसी द्वारा किसानों का लंबित भुगतान जल्द जारी करने, बिना लाइसेंस सेब खरीद पर रोक लगाने और आढ़तियों द्वारा किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराने जैसी अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी उठाईं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और बागवानों को प्रशासनिक तैयारियों की पूरी जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अंत में, उन्होंने चेतावनी दी कि सेब केवल एक फसल नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और यदि सरकार तथा प्रशासन ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए तो इसका सीधा असर प्रदेश के हजारों किसान परिवारों पर पड़ेगा। इसलिए प्रशासन को इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

15 hrs ago

हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने से पहले ऊपरी शिमला की जर्जर सड़क व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर चौपाल विधानसभा के गोरली मडावग से जिला परिषद सदस्य अतुल शर्मा ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) शिमला को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि यदि पिछले वर्ष जैसी लापरवाही इस बार दोहराई गई, तो हजारों किसान-बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अतुल शर्मा ने जोर देकर कहा कि ऊपरी शिमला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेब उत्पादन पर आधारित है, और हजारों किसान अपनी पूरे वर्ष की आय के लिए इसी फसल पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने पिछले वर्ष की स्थिति का हवाला दिया, जब प्रशासनिक तैयारियों के अभाव में एचपीएमसी के गोदामों, बगीचों और सड़कों पर हजारों टन सेब फंसा रह गया था, जिससे किसानों को भारी क्षति हुई थी। इस वर्ष भी, जहाँ बरसात शुरू हो चुकी है और 15 जुलाई से विभिन्न क्षेत्रों में सेब सीजन आरंभ होने जा रहा है, वहाँ अभी तक पर्याप्त तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। शर्मा ने विशेष रूप से करगोली नाला–देहा मुख्य मार्ग, देहा–चौपाल सड़क, सरांह–जोड़ना–पुलबाहल–नेरीपुल मार्ग तथा बमटा–मडावग–खिड़की सड़क सहित कई महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों की बेहद खराब हालत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर जगह-जगह गहरे गड्ढे, क्षतिग्रस्त सड़कें और झुके हुए पेड़ दुर्घटनाओं के खतरे को बढ़ा रहे हैं, और यदि सेब सीजन से पहले इनकी मरम्मत नहीं हुई तो सेब का परिवहन बुरी तरह प्रभावित होगा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि सेब सीजन से पहले सभी मुख्य और वैकल्पिक मार्गों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें यातायात योग्य बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, भारी वर्षा के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनों की अलग से व्यवस्था करने और पुलिस विभाग द्वारा प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू करने की भी बात कही गई, ताकि सेब समय पर मंडियों तक पहुँच सके। अतुल शर्मा ने पंचायत स्तर पर लिंक रोड खोलने के लिए विशेष फंड जारी करने, एचपीएमसी द्वारा किसानों का लंबित भुगतान जल्द जारी करने, बिना लाइसेंस सेब खरीद पर रोक लगाने और आढ़तियों द्वारा किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराने जैसी अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी उठाईं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और बागवानों को प्रशासनिक तैयारियों की पूरी जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अंत में, उन्होंने चेतावनी दी कि सेब केवल एक फसल नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और यदि सरकार तथा प्रशासन ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए तो इसका सीधा असर प्रदेश के हजारों किसान परिवारों पर पड़ेगा। इसलिए प्रशासन को इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए।