कुशीनगर जिले में 'मिशन सेफ' योजना के तहत स्कूल वाहनों के फिटनेस को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। बार-बार नोटिस जारी करने और जागरूक करने के बावजूद गाड़ियों का फिटनेस न कराने पर विभाग द्वारा कई विद्यालयों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हालांकि, जो विद्यालय फिटनेस कराने पहुंचे, उनकी गाड़ियों का ब्लैकलिस्ट खोला भी गया है। इनमें रजली देवी इण्टरमीडिएट कालेज परगन मठिया, मदरसा अब्दुल कलाम आजाद हरपुर मजहर, कोटवा और द मैनेजर सीता देवी जनकल्याण स्वयं सेवी संस्था डिबनी बन्जरवा आदि शामिल हैं, जिन्होंने ब्लैकलिस्ट हटवाकर अपने वाहनों के फिटनेस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। एआरटीओ के अनुसार, पहले जिले में 176 ऐसी गाड़ियां थीं जिनका फिटनेस समाप्त हो चुका था, लेकिन अब केवल 100 वाहन ही ऐसे बचे हैं। इस संबंध में सड़क पर प्रवर्तन की कार्रवाई भी की गई है। विभाग का आरोप है कि अभिभावकों की स्वतंत्रता की आड़ में स्कूल प्रबंधन नाजायज फायदा उठा रहा है और सुरक्षित बसों के बजाय बोलेरो, मैजिक और टेम्पो जैसे वाहनों का उपयोग कर रहा है। फिलहाल, जिले के लगभग 10 प्रतिशत स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी ने अपने वाहनों का फिटनेस करवा लिया है और इसकी रोजाना मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एआरटीओ ने सुझाव दिया है कि यदि स्कूलों की मान्यता और रिनुवल प्रक्रिया से पहले परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग की जाए, तो शासन की मंशा के अनुरूप सभी स्कूली गाड़ियों का फिटनेस पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

Ajeet kumar gond ऊर्फ भोलू

Photographer पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

कुशीनगर जिले में 'मिशन सेफ' योजना के तहत स्कूल वाहनों के फिटनेस को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। बार-बार नोटिस जारी करने और जागरूक करने के बावजूद गाड़ियों का फिटनेस न कराने पर विभाग द्वारा कई विद्यालयों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हालांकि, जो विद्यालय फिटनेस कराने पहुंचे, उनकी गाड़ियों का ब्लैकलिस्ट खोला भी गया है। इनमें रजली देवी इण्टरमीडिएट कालेज परगन मठिया, मदरसा अब्दुल कलाम आजाद हरपुर मजहर, कोटवा और द मैनेजर सीता देवी जनकल्याण स्वयं सेवी संस्था डिबनी बन्जरवा आदि शामिल हैं, जिन्होंने ब्लैकलिस्ट हटवाकर अपने वाहनों के फिटनेस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। एआरटीओ के अनुसार, पहले जिले में 176 ऐसी गाड़ियां थीं जिनका फिटनेस समाप्त हो चुका था, लेकिन अब केवल 100 वाहन

ही ऐसे बचे हैं। इस संबंध में सड़क पर प्रवर्तन की कार्रवाई भी की गई है। विभाग का आरोप है कि अभिभावकों की स्वतंत्रता की आड़ में स्कूल प्रबंधन नाजायज फायदा उठा रहा है और सुरक्षित बसों के बजाय बोलेरो, मैजिक और टेम्पो जैसे वाहनों का उपयोग कर रहा है। फिलहाल, जिले के लगभग 10 प्रतिशत स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी ने अपने वाहनों का फिटनेस करवा लिया है और इसकी रोजाना मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एआरटीओ ने सुझाव दिया है कि यदि स्कूलों की मान्यता और रिनुवल प्रक्रिया से पहले परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग की जाए, तो शासन की मंशा के अनुरूप सभी स्कूली गाड़ियों का फिटनेस पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सकेगा।