केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (ई20) की नीति को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हालांकि, देश भर में ई20 पेट्रोल को लेकर अनेक आशंकाएं और सवाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस विषय पर तथ्याधारित चर्चा कम और भ्रम अधिक दिखाई देता है। सबसे अधिक चिंता इस बात को लेकर व्यक्त की जाती है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का वाहनों के इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उन लाखों वाहन मालिकों के मन में जिनकी गाड़ियां ई20 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण को ध्यान में रखकर नहीं बनी थीं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन के इंजन, फ्यूल पाइप, रबर सील या अन्य पुर्जों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित है, तो उसकी चिंता को पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, यह भी एक तथ्य है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन कोई नई या प्रयोगात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ब्राजील, अमेरिका सहित अनेक देशों में इसका उपयोग वर्षों से हो रहा है। भारत में भी यह नीति लंबे अध्ययन, परीक्षण और चरणबद्ध विस्तार के बाद लागू की जा रही है, इसलिए केवल अफवाहों या सोशल मीडिया पर प्रसारित अधूरी जानकारियों के आधार पर इसके खिलाफ माहौल बनाना भी उचित नहीं है। असल समस्या इथेनॉल से अधिक जानकारी के अभाव की है। सरकार द्वारा नई नीति लागू करने पर उससे जुड़े लाभ, सीमाएं और तकनीकी पहलुओं की स्पष्ट जानकारी भी जनता तक पहुंचनी चाहिए, ताकि शंकाएं और भ्रम पैदा न हों। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जब देश की सड़कों पर अभी भी बड़ी संख्या में पुराने वाहन चल रहे हैं, तो क्या उनके मालिकों को कोई विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। इसका उत्तर है—हां। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ-साथ बिना इथेनॉल अथवा कम इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल भी उपलब्ध हो, जिससे उपभोक्ता अपनी गाड़ी की आवश्यकता और निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्वयं ईंधन का चयन कर सके। जब वाहन खरीदने, उसका रखरखाव करने और संभावित जोखिम उठाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की है, तो उसे ईंधन चयन का अधिकार भी मिलना चाहिए; किसी नई नीति को सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका उसे थोपना नहीं, बल्कि जानकारी और विकल्प देना होता है। निस्संदेह, इथेनॉल मिश्रण से देश को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने और गन्ना, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से जुड़े किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलने जैसे कई लाभ मिल सकते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी इसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लेकिन इन संभावित लाभों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की व्यावहारिक चिंताओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। आज आवश्यकता न तो अंध समर्थन की है और न ही अंध विरोध की, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों, पारदर्शी जानकारी और व्यावहारिक समाधान की है। यदि सरकार इस नीति को जनहितकारी बनाना चाहती है तो उसे जनता का विश्वास जीतना होगा, और विश्वास तब पैदा होता है जब लोगों को सही जानकारी के साथ उचित विकल्प भी उपलब्ध हों। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी राह उपभोक्ताओं की आशंकाओं को नजरअंदाज करके नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर ही तय की जा सकती है, और इथेनॉल नीति की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करेगी कि सरकार लोगों को केवल नया ईंधन ही नहीं, बल्कि भरोसा और विकल्प भी उपलब्ध कराती है या नहीं।

भूषण शर्मा

नूरपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•

7 hrs ago

केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (ई20) की नीति को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हालांकि, देश भर में ई20 पेट्रोल को लेकर अनेक आशंकाएं और सवाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस विषय पर तथ्याधारित चर्चा कम और भ्रम अधिक दिखाई देता है। सबसे अधिक चिंता इस बात को लेकर व्यक्त की जाती है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का वाहनों के इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उन लाखों वाहन मालिकों के मन में जिनकी गाड़ियां ई20 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण को ध्यान में रखकर नहीं बनी थीं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन के इंजन, फ्यूल पाइप, रबर सील या अन्य पुर्जों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित है, तो उसकी चिंता को पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, यह भी एक तथ्य है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन कोई नई या प्रयोगात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ब्राजील, अमेरिका सहित अनेक देशों में इसका उपयोग वर्षों से हो रहा है। भारत में भी यह नीति लंबे अध्ययन, परीक्षण और चरणबद्ध विस्तार के बाद लागू की जा रही है, इसलिए केवल अफवाहों या सोशल मीडिया पर प्रसारित अधूरी जानकारियों के आधार पर इसके खिलाफ माहौल बनाना भी उचित नहीं है। असल समस्या इथेनॉल से अधिक जानकारी के अभाव की है। सरकार द्वारा नई नीति लागू करने पर उससे जुड़े लाभ, सीमाएं और तकनीकी पहलुओं की स्पष्ट जानकारी भी जनता तक पहुंचनी चाहिए, ताकि शंकाएं और भ्रम पैदा न हों। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जब देश की सड़कों पर अभी भी बड़ी संख्या में पुराने वाहन चल रहे हैं, तो क्या उनके मालिकों को कोई विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। इसका उत्तर है—हां। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ-साथ बिना इथेनॉल अथवा कम इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल भी उपलब्ध हो, जिससे उपभोक्ता अपनी गाड़ी की आवश्यकता और निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्वयं ईंधन का चयन कर सके। जब वाहन खरीदने, उसका रखरखाव करने और संभावित जोखिम उठाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की है, तो उसे ईंधन चयन का अधिकार भी मिलना चाहिए; किसी नई नीति को सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका उसे थोपना नहीं, बल्कि जानकारी और विकल्प देना होता है। निस्संदेह, इथेनॉल मिश्रण से देश को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने और गन्ना, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से जुड़े किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलने जैसे कई लाभ मिल सकते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी इसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लेकिन इन संभावित लाभों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की व्यावहारिक चिंताओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। आज आवश्यकता न तो अंध समर्थन की है और न ही अंध विरोध की, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों, पारदर्शी जानकारी और व्यावहारिक समाधान की है। यदि सरकार इस नीति को जनहितकारी बनाना चाहती है तो उसे जनता का विश्वास जीतना होगा, और विश्वास तब पैदा होता है जब लोगों को सही जानकारी के साथ उचित विकल्प भी उपलब्ध हों। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी राह उपभोक्ताओं की आशंकाओं को नजरअंदाज करके नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर ही तय की जा सकती है, और इथेनॉल नीति की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करेगी कि सरकार लोगों को केवल नया ईंधन ही नहीं, बल्कि भरोसा और विकल्प भी उपलब्ध कराती है या नहीं।