उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली क्षेत्र के बिरसिंहपुर पाली में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की शासकीय भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा कथित अतिक्रमण और मकान निर्माण का मामला सामने आया है। इस संबंध में एसडीएम पाली को एक लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा सहकारी समिति की इस सरकारी जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा कर पक्के मकानों का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और इस पर अवैध निर्माण नियमों के विरुद्ध होने के साथ-साथ भविष्य में सहकारी संस्था के कार्यों को भी प्रभावित करेगा। चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो भविष्य में इस शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना और अधिक कठिन हो जाएगा। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मौके पर राजस्व और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम भेजकर भूमि का सीमांकन कराने, निर्माण की वैधता की जांच करने और अतिक्रमण पाए जाने पर उसे नियमानुसार हटाने की मांग की है। फिलहाल इस शिकायत के बाद क्षेत्र में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं कि राजस्व एवं प्रशासनिक अमला मौके पर जांच कर क्या वास्तविक स्थिति पाता है और शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है।

Neeraj Singh Raghuvanshi

बांधवगढ़, उमरिया, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली क्षेत्र के बिरसिंहपुर पाली में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की शासकीय भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा कथित अतिक्रमण और मकान निर्माण का मामला सामने आया है। इस संबंध में एसडीएम पाली को एक लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा सहकारी समिति की इस सरकारी जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा कर पक्के मकानों का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और इस पर अवैध निर्माण नियमों के विरुद्ध होने के साथ-साथ भविष्य में सहकारी संस्था के कार्यों को भी प्रभावित करेगा। चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो भविष्य में इस शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना और अधिक कठिन हो जाएगा। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मौके पर राजस्व और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम भेजकर भूमि का सीमांकन कराने, निर्माण की वैधता की जांच करने और अतिक्रमण पाए जाने पर उसे नियमानुसार हटाने की मांग की है। फिलहाल इस शिकायत के बाद क्षेत्र में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं कि राजस्व एवं प्रशासनिक अमला मौके पर जांच कर क्या वास्तविक स्थिति पाता है और शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है।