हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, उस समय स्वास्थ्य विभाग में केवल 35 से 36 प्रतिशत स्टाफ ही उपलब्ध था, लेकिन अब इस आंकड़े को बढ़ाकर 80 से 85 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। जो भी स्टाफ की कमी बची है, उसे चरणबद्ध तरीके से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से 50 से अधिक संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है और शेष में जल्द ही नियुक्तियां होंगी। दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए वहां पहले सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आधुनिक मशीनें भेजी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 300 से अधिक पद भरे जा चुके हैं और 200 नए पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द ही मांग भेजी जाएगी। इसके अलावा, स्टाफ नर्सों के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत 71 पद बैचवाइज आधार पर भरे जा चुके हैं। पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए लगभग 325 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आईजीएमसी शिमला, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाणा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है, जबकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी इसकी तैयारी चल रही है। इसके अतिरिक्त, आईजीएमसी शिमला में करोड़ों रुपये की लागत से अत्याधुनिक सीटी स्कैन, पीईटी-सीटी स्कैन, डिजिटल एक्स-रे और 3-टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। वहीं, सहारा योजना के तहत विभागीय और दस्तावेजी देरी को दूर कर पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित राशि जारी की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी न हो। हिमकेयर के तहत लगभग 425 करोड़ रुपये और आयुष्मान योजना के तहत 235 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है, जिसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा तय की गई वित्तीय सीमा के कारण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में उपचार और दवाओं के बिलों में गड़बड़ी और अनियमितताएं पाए जाने के कारण उन्हें फिलहाल हिमकेयर योजना से बाहर रखा गया है, ताकि सरकारी संस्थानों के माध्यम से पारदर्शिता के साथ सेवाएं दी जा सकें।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

20 hrs ago

हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, उस समय स्वास्थ्य विभाग में केवल 35 से 36 प्रतिशत स्टाफ ही उपलब्ध था, लेकिन अब इस आंकड़े को बढ़ाकर 80 से 85 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। जो भी स्टाफ की कमी बची है, उसे चरणबद्ध तरीके से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से 50 से अधिक संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है और शेष में जल्द ही नियुक्तियां होंगी। दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए वहां पहले सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आधुनिक मशीनें भेजी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 300 से अधिक पद भरे जा चुके हैं और 200 नए पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द ही मांग भेजी जाएगी। इसके अलावा, स्टाफ नर्सों के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत 71 पद बैचवाइज आधार पर भरे जा

चुके हैं। पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए लगभग 325 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आईजीएमसी शिमला, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाणा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है, जबकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी इसकी तैयारी चल रही है। इसके अतिरिक्त, आईजीएमसी शिमला में करोड़ों रुपये की लागत से अत्याधुनिक सीटी स्कैन, पीईटी-सीटी स्कैन, डिजिटल एक्स-रे और 3-टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। वहीं, सहारा योजना के तहत विभागीय और दस्तावेजी देरी को दूर कर पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित राशि जारी की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी न हो। हिमकेयर के तहत लगभग 425 करोड़ रुपये और आयुष्मान योजना के तहत 235 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है, जिसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा तय की गई वित्तीय सीमा के कारण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में उपचार और दवाओं के बिलों में गड़बड़ी और अनियमितताएं पाए जाने के कारण उन्हें फिलहाल हिमकेयर योजना से बाहर रखा गया है, ताकि सरकारी संस्थानों के माध्यम से पारदर्शिता के साथ सेवाएं दी जा सकें।