सोनभद्र जनपद में खनन पट्टों के आवंटन को लेकर उपजा विवाद अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है, जो 12 जनवरी 2026 की निविदा अधिसूचना से शुरू होकर आज सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर आकर थम गया है। यह मामला केवल कुछ खदानों के आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश उप-खनिज नियमावली की अनदेखी और प्रशासनिक मनमानी का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। विवाद का मूल 10 खदानों के लिए शुरू हुई निविदा प्रक्रिया में है, जहाँ कुछ फर्मों ने सबसे ऊंची रॉयल्टी की बोली लगाई थी। नियमावली के नियम 26 और 27 स्पष्ट रूप से तकनीकी चूक होने पर संबंधित पक्ष को सुधार का अवसर देने का प्रावधान करते हैं। हालाँकि, जिला प्रशासन ने 'शर्त संख्या 4' का हवाला देते हुए सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को कागजी त्रुटियों के नाम पर प्रक्रिया से बाहर कर दिया और कम बोली लगाने वाली फर्मों को पट्टा आवंटित कर दिया। प्रशासन का यह कदम न केवल सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला था, बल्कि इसने पारदर्शी प्रक्रिया की मर्यादा का भी उल्लंघन किया। यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह शामिल थे, के समक्ष याचिका संख्या 10755/2026 के अंतर्गत पहुँचा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि प्रशासन ने निविदा प्रक्रिया में नियमावली का उल्लंघन किया है। 8 मई 2026 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा जारी आवंटन पत्रों को तो रद्द कर दिया, लेकिन आदेश के 18वें पैरा ने एक नई कानूनी उलझन पैदा कर दी। इस पैरा के माध्यम से भू-स्वामियों के उस 'प्रथम वरीयता अधिकार' को निष्प्रभावी कर दिया गया, जो उन्हें नियमावली के तहत सबसे ऊंची बोली से मात्र 1 रुपया अधिक देकर पट्टा प्राप्त करने का वैधानिक हक देता है। उच्च न्यायालय के इसी विवादास्पद पैरा के विरुद्ध मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा, जहाँ याचिकाकर्ता ने स्थानीय भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकारों के हनन को स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण पर रोक लगा दी है। धरातल पर स्थिति यह है कि पट्टा स्वीकृति के बाद उत्पन्न हुई यह अनिश्चितता, पट्टा धारकों के लिए आर्थिक बोझ और संबंधित पक्षों के बीच गहरा मानसिक तनाव तथा विवाद का कारण बन गई है। प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह न्यायिक उलझनों के बजाय नियमावली के अनुरूप समयबद्ध समाधान निकालता, लेकिन प्रशासनिक हठ के कारण मामला न्याय की इस उच्चतम दहलीज तक पहुंच गया है। पट्टा आवंटन से शुरू हुई यह प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश पर आकर थम गई है, जिससे पूरा खनन क्षेत्र अनिश्चितता के दौर में है। यह प्रकरण इस बात का प्रमाण बन गया है कि जब प्रशासन नियमों के बजाय मनमानी को प्राथमिकता देता है, तो उसका परिणाम भारी कानूनी खर्च और जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं के रूप में सामने आता है। अब संपूर्ण जनपद की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि क्या भविष्य में नियमावली और प्रक्रियात्मक शुचिता का पालन सुनिश्चित हो पाएगा या यह क्षेत्र प्रशासनिक हठ और न्यायिक विरोधाभासों की भेंट चढ़ता रहेगा।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

20 hrs ago

सोनभद्र जनपद में खनन पट्टों के आवंटन को लेकर उपजा विवाद अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है, जो 12 जनवरी 2026 की निविदा अधिसूचना से शुरू होकर आज सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर आकर थम गया है। यह मामला केवल कुछ खदानों के आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश उप-खनिज नियमावली की अनदेखी और प्रशासनिक मनमानी का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया है। विवाद का मूल 10 खदानों के लिए शुरू हुई निविदा प्रक्रिया में है, जहाँ कुछ फर्मों ने सबसे ऊंची रॉयल्टी की बोली लगाई थी। नियमावली के नियम 26 और 27 स्पष्ट रूप से तकनीकी चूक होने पर संबंधित पक्ष को सुधार का अवसर देने का प्रावधान करते हैं। हालाँकि, जिला प्रशासन ने 'शर्त संख्या 4' का हवाला देते हुए सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को कागजी त्रुटियों के नाम पर प्रक्रिया से बाहर कर दिया और कम बोली लगाने वाली फर्मों को पट्टा आवंटित कर दिया। प्रशासन का यह कदम न केवल सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला था, बल्कि इसने पारदर्शी प्रक्रिया की मर्यादा का भी उल्लंघन किया। यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह शामिल थे, के समक्ष याचिका संख्या 10755/2026 के अंतर्गत पहुँचा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि प्रशासन ने निविदा प्रक्रिया में नियमावली का उल्लंघन किया है। 8 मई 2026 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा जारी आवंटन पत्रों को तो रद्द कर दिया, लेकिन आदेश के 18वें पैरा ने एक नई कानूनी उलझन पैदा कर दी। इस पैरा के माध्यम से भू-स्वामियों के उस 'प्रथम वरीयता अधिकार' को निष्प्रभावी कर दिया गया, जो उन्हें नियमावली के तहत सबसे ऊंची बोली से मात्र 1 रुपया अधिक देकर पट्टा प्राप्त करने का वैधानिक हक देता है। उच्च न्यायालय के इसी विवादास्पद पैरा के विरुद्ध मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा, जहाँ याचिकाकर्ता ने स्थानीय भू-स्वामियों के संवैधानिक अधिकारों के हनन को स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण पर रोक लगा दी है। धरातल पर स्थिति यह है कि पट्टा स्वीकृति के बाद उत्पन्न हुई यह अनिश्चितता, पट्टा धारकों के लिए आर्थिक बोझ और संबंधित पक्षों के बीच गहरा मानसिक तनाव तथा विवाद का कारण बन गई है। प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह न्यायिक उलझनों के बजाय नियमावली के अनुरूप समयबद्ध समाधान निकालता, लेकिन प्रशासनिक हठ के कारण मामला न्याय की इस उच्चतम दहलीज तक पहुंच गया है। पट्टा आवंटन से शुरू हुई यह प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश पर आकर थम गई है, जिससे पूरा खनन क्षेत्र अनिश्चितता के दौर में है। यह प्रकरण इस बात का प्रमाण बन गया है कि जब प्रशासन नियमों के बजाय मनमानी को प्राथमिकता देता है, तो उसका परिणाम भारी कानूनी खर्च और जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं के रूप में सामने आता है। अब संपूर्ण जनपद की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि क्या भविष्य में नियमावली और प्रक्रियात्मक शुचिता का पालन सुनिश्चित हो पाएगा या यह क्षेत्र प्रशासनिक हठ और न्यायिक विरोधाभासों की भेंट चढ़ता रहेगा।