ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ )

ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ )

Post by Rawal kotra

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਕੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਸਵਿਫਟ ਵੀਡੀਆਈ ਏਬੀਐਸ ਮਾਡਲ 2014 ਰਨਿੰਗ 95000 ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬੈਕ ਕਾਮੇਰਾ ਐਲੀ ਟਾਇਰ ਬੀਮਾ ਯਾਸ ਪੀਯੂਸੀ ਯਾਸ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁਪਾਲ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸਭ ਓਕੇ ਆ ,ਜਲਦੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਬਠਿੰਡਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਣ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਬੈਠਿਕ। {ਬਠਿੰਡਾ } ਅੱਜ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਯ ਵਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿਟਾ.ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸੰਪਰਦੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰੈਸਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਠਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 18.02.2025 ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 30.04.2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਰਿਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਿਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1940 ਮਿਤੀ 30.06.2025 ਰਾਹੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਣ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਲਿਮ.ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੰਜੂਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਪ੍ਰੋਮਲਾ ਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਲਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲੀਵ ਐੱਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਚੂਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਜੂਰੀ ਆਊਣ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਕੌੜਾ ਨੇ ਸਭ ਹਾਜਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਧੂ ਕੌੜਾ 95929-95168

ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇਣੀ ਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਢਾਬਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੈਨੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ

ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

Post by Inside Story News Chennal

📍 ਕੋਟਕਪੂਰਾ | 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੰਧੂ (ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸੰਧੂ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 🔴 ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ Punjab Small Industries and Export Corporation ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: > "ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਫ਼ਿਟ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।" 📊 ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ Ease of Doing Business ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ 🧭 ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 🪞 ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 🧠 ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ✅ ਨਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਮਲਾ 📊 Poll ਸਵਾਲ ਕੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ --- 💬 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? --- ⚠️ Disclaimer ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।