🎤'आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति' ने राज्यपाल को भेजा मजिस्ट्रेट के द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र🖥️ 📌मजबूत आरक्षण अधिनियम बनाने की उठायी गयी मांग🖥️* लखनऊ: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति (ABSS) ने देश में गरीब और वंचित वर्ग (SC, ST और OBC) को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। समिति ने देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए एक मजबूत आरक्षण अधिनियम (ACT) पारित करने की मांग की है। मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित करने की मांग ज्ञापन में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के जो अभ्यर्थी अपनी योग्यता और अंकों के आधार पर सामान्य (Unreserved) मेरिट में चयनित होते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही समायोजित किया जाना चाहिए। समिति का कहना है कि पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ऐसे मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखा जाता था, जिससे आरक्षित वर्ग के अन्य पात्र अभ्यर्थियों को उनकी सीटों का लाभ मिल पाता था। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), और 16(4A) के अनुरूप है। वर्तमान भर्तियों में विचलन पर जताई चिंता समिति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और अन्य विभागों की भर्तियों में इस व्यवस्था से विचलन (बदलाव) देखा जा रहा है। इस कारण आरक्षित वर्ग के हजारों पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो रहे हैं, जो कि संविधान निर्माताओं की मंशा के खिलाफ है। 10 सूत्रीय मांगों पर ध्यान देने की अपील ज्ञापन के माध्यम से समिति ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति' की 10 सूत्रीय मांगों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इस पत्र पर संगठन के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष के हस्ताक्षर मौजूद हैं। व्यूरो रिपोर्ट:जनपद जालौन से soni news के लिये अजय सोनी उरई

SONI NEWS

Media company उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

🎤'आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति' ने राज्यपाल को भेजा मजिस्ट्रेट के द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र🖥️ 📌मजबूत आरक्षण अधिनियम बनाने की उठायी गयी मांग🖥️* लखनऊ: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति (ABSS) ने देश में गरीब और वंचित वर्ग (SC, ST और OBC) को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। समिति ने देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए एक मजबूत आरक्षण अधिनियम (ACT) पारित करने की मांग की है। मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित करने की मांग ज्ञापन में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के जो अभ्यर्थी अपनी योग्यता और अंकों के आधार पर सामान्य (Unreserved) मेरिट में चयनित होते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही समायोजित किया जाना चाहिए। समिति का कहना है कि पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ऐसे मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखा जाता था, जिससे आरक्षित वर्ग के अन्य पात्र अभ्यर्थियों को उनकी सीटों का लाभ मिल पाता था। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), और 16(4A) के अनुरूप है। वर्तमान भर्तियों में विचलन पर जताई चिंता समिति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और अन्य विभागों की भर्तियों में इस व्यवस्था से विचलन (बदलाव) देखा जा रहा है। इस कारण आरक्षित वर्ग के हजारों पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो रहे हैं, जो कि संविधान निर्माताओं की मंशा के खिलाफ है। 10 सूत्रीय मांगों पर ध्यान देने की अपील ज्ञापन के माध्यम से समिति ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति' की 10 सूत्रीय मांगों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इस पत्र पर संगठन के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष के हस्ताक्षर मौजूद हैं। व्यूरो रिपोर्ट:जनपद जालौन से soni news के लिये अजय सोनी उरई