जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या संकल्पनेतून आणि उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आदिवासी कुटुंबांच्या मूलभूत हक्कांच्या प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्यासाठी अंबरनाथ तहसिलदार कार्यालयात श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी आणि इतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी आदिवासी बांधवांच्या समस्या प्रत्यक्ष समजून घेण्यासाठी त्यांच्यासोबत जमिनीवर, चटईवर बसून थेट आणि जिव्हाळापूर्ण संवाद साधला. सुमारे तीन तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत आदिवासींच्या पाणी, दाखले, रेशन आणि शासकीय योजनांच्या प्रश्नांवर अत्यंत सकारात्मक व महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या बैठकीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अंबरनाथ व बदलापूर नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, मुंबई शिधावाटप कार्यालयाचे अधिकारी, नायब तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांसारख्या प्रमुख यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी गावे, पाडे आणि वस्त्यांमधील तीव्र पाणीटंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत तहसीलदार अमित पुरी यांनी अंबरनाथ पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना येत्या ७ दिवसांत प्रत्येक आदिवासी पाड्यावर स्वतंत्र पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या बसवून पाणी साठवणुकीची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून आदिवासी कुटुंबांना गरजेनुसार व वेळेत शुद्ध पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. याशिवाय, अतिदुर्गम भागातील कातकरी कुटुंबांना तात्काळ जातीचे दाखले व जन्म-मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी तहसीलदारांमार्फत घटनास्थळीच १,००० अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. या प्रलंबित प्रश्नांचा केवळ तात्पुरता निकाल न लावता त्याचा सातत्याने आणि प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी दर महिन्याला सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी यांची एक संयुक्त आढावा बैठक घेण्याचे या वेळी निश्चित करण्यात आले. याच नियोजनाचा एक भाग म्हणून, जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ओळखपत्रांपासून वंचित असलेल्या सर्व आदिवासी कुटुंबांसाठी प्रशासन व श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून विशेष मोहिमेचे आयोजन केले जाणार आहे. याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी विशेष शिबिरांचे अचूक नियोजन करून त्याचा अधिकृत कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच, शालेय विद्यार्थी व पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षांची उत्तम तयारी करता यावी, यासाठी अभ्यास केंद्रांची निर्मिती तहसीलदार अंबरनाथ यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला श्रमजीवी संघटनेचे ठाणे जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने, तालुका अध्यक्ष मारुती वाघे, उपाध्यक्ष नरेश वाघे, गोटीराम वाघे, तालुका सचिव अरुण पवार यांच्यासह अंबरनाथ तालुक्यातील कार्यकर्ते व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एरवी वातानुकूलित केबिनमध्ये बसणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सर्व राजशिष्टाचार बाजूला सारून थेट जमिनीवर बसून घेतलेल्या या संवेदनशील पुढाकारामुळे आदिवासींच्या वर्षानुवर्षे रेंगाळलेल्या प्रश्नांना आता खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे, अशी कृतज्ञ भावना कामगार नेते राजेश चन्ने यांनी व्यक्त केली. ही माहिती तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी अंबरनाथ अमित पुरी यांनी दिली आहे.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

15 hrs ago

जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या संकल्पनेतून आणि उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आदिवासी कुटुंबांच्या मूलभूत हक्कांच्या प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्यासाठी अंबरनाथ तहसिलदार कार्यालयात श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी आणि इतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी आदिवासी बांधवांच्या समस्या प्रत्यक्ष समजून घेण्यासाठी त्यांच्यासोबत जमिनीवर, चटईवर बसून थेट आणि जिव्हाळापूर्ण संवाद साधला. सुमारे तीन तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत आदिवासींच्या पाणी, दाखले, रेशन आणि शासकीय योजनांच्या प्रश्नांवर अत्यंत सकारात्मक व महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या बैठकीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अंबरनाथ व बदलापूर नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, मुंबई शिधावाटप कार्यालयाचे अधिकारी, नायब तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांसारख्या प्रमुख यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी गावे, पाडे आणि वस्त्यांमधील तीव्र पाणीटंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत तहसीलदार अमित पुरी यांनी अंबरनाथ पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना येत्या ७ दिवसांत प्रत्येक आदिवासी पाड्यावर स्वतंत्र पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या बसवून पाणी साठवणुकीची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून आदिवासी कुटुंबांना गरजेनुसार व वेळेत शुद्ध पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. याशिवाय, अतिदुर्गम भागातील कातकरी कुटुंबांना तात्काळ जातीचे दाखले व जन्म-मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी तहसीलदारांमार्फत घटनास्थळीच १,००० अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. या प्रलंबित प्रश्नांचा केवळ तात्पुरता निकाल न लावता त्याचा सातत्याने आणि प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी दर महिन्याला सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी यांची एक संयुक्त आढावा बैठक घेण्याचे या वेळी निश्चित करण्यात आले. याच नियोजनाचा एक भाग म्हणून, जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ओळखपत्रांपासून वंचित असलेल्या सर्व आदिवासी कुटुंबांसाठी प्रशासन व श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून विशेष मोहिमेचे आयोजन केले जाणार आहे. याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी विशेष शिबिरांचे अचूक नियोजन करून त्याचा अधिकृत कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच, शालेय विद्यार्थी व पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षांची उत्तम तयारी करता यावी, यासाठी अभ्यास केंद्रांची निर्मिती तहसीलदार अंबरनाथ यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला श्रमजीवी संघटनेचे ठाणे जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने, तालुका अध्यक्ष मारुती वाघे, उपाध्यक्ष नरेश वाघे, गोटीराम वाघे, तालुका सचिव अरुण पवार यांच्यासह अंबरनाथ तालुक्यातील कार्यकर्ते व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एरवी वातानुकूलित केबिनमध्ये बसणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सर्व राजशिष्टाचार बाजूला सारून थेट जमिनीवर बसून घेतलेल्या या संवेदनशील पुढाकारामुळे आदिवासींच्या वर्षानुवर्षे रेंगाळलेल्या प्रश्नांना आता खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे, अशी कृतज्ञ भावना कामगार नेते राजेश चन्ने यांनी व्यक्त केली. ही माहिती तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी अंबरनाथ अमित पुरी यांनी दिली आहे.