उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की शाहाबाद तहसील में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टांप वेंडरों की पिछले दो सप्ताह से चल रही हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। यह हड़ताल ई-पंजीकरण प्रक्रिया और पंजीयन नियमावली-2024 के विरोध में की जा रही थी। प्रदेश सरकार के स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल के साथ वार्ता और उनके आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया है। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विमलेश सिंह लोधी ने बताया कि अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ई-पंजीकरण प्रणाली के विरोध में लखनऊ पहुंचा था, जहां उन्होंने राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पंजीयन नियमावली-2024 के विवादित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई और मंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों तथा स्टांप वेंडरों की समस्याओं को रखते हुए नियमावली-2024 को वापस लेने की मांग की गई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगले दो-चार दिनों में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नियमावली-2024 की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य निबंधन कार्यालयों का डिजिटलीकरण कर उन्हें आधुनिक बनाना है, लेकिन ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा जिससे अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों या स्टांप वेंडरों के हित प्रभावित हों अथवा उनके अस्तित्व पर कोई संकट आए। लोधी ने यह भी बताया कि मंत्री द्वारा समीक्षा के बाद नियमावली-2024 को वापस लेने का भी भरोसा दिया गया है। इसी आश्वासन के आधार पर 15 जून से चल रही हड़ताल समाप्त कर दी गई है और अधिवक्ताओं ने पुनः न्यायिक कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि, विमलेश सिंह लोधी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार ने अपने आश्वासन के अनुरूप नियमावली-2024 को वापस नहीं लिया या अधिवक्ताओं के हितों के प्रतिकूल कोई निर्णय लिया गया, तो अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर पुनः आंदोलन और हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिवक्ता समुदाय अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा।

Ashish Kumar mishra

Local News Reporter शाहबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की शाहाबाद तहसील में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टांप वेंडरों की पिछले दो सप्ताह से चल रही हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। यह हड़ताल ई-पंजीकरण प्रक्रिया और पंजीयन नियमावली-2024 के विरोध में की जा रही थी। प्रदेश सरकार के स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल के साथ वार्ता और उनके आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया है। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विमलेश सिंह लोधी ने बताया कि अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ई-पंजीकरण प्रणाली के विरोध में लखनऊ पहुंचा था, जहां उन्होंने राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पंजीयन नियमावली-2024 के विवादित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई और मंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों तथा स्टांप वेंडरों की समस्याओं को रखते हुए नियमावली-2024 को वापस लेने की मांग की गई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगले दो-चार दिनों में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नियमावली-2024 की

समीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य निबंधन कार्यालयों का डिजिटलीकरण कर उन्हें आधुनिक बनाना है, लेकिन ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा जिससे अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों या स्टांप वेंडरों के हित प्रभावित हों अथवा उनके अस्तित्व पर कोई संकट आए। लोधी ने यह भी बताया कि मंत्री द्वारा समीक्षा के बाद नियमावली-2024 को वापस लेने का भी भरोसा दिया गया है। इसी आश्वासन के आधार पर 15 जून से चल रही हड़ताल समाप्त कर दी गई है और अधिवक्ताओं ने पुनः न्यायिक कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि, विमलेश सिंह लोधी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार ने अपने आश्वासन के अनुरूप नियमावली-2024 को वापस नहीं लिया या अधिवक्ताओं के हितों के प्रतिकूल कोई निर्णय लिया गया, तो अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर पुनः आंदोलन और हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिवक्ता समुदाय अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा।