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जनपद हरदोई पुलिस ने 'ऑपरेशन दहन' अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों का डिस्पोजल और विनष्टीकरण कराया।

नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से हरदोई पुलिस ने 'ऑपरेशन दहन' अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को ₹21 लाख 69 हज़ार 600 रुपये मूल्य के मादक पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराया। यह कार्रवाई विभिन्न थानों में जब्त किए गए मादक पदार्थों पर की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ ज़ोन और पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र के मार्गदर्शन में गठित ज़िला स्तरीय ड्रग डिस्पोज़ल कमेटी (DDC) ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कुल 15 अभियोगों से संबंधित 14.802 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए। इन मादक पदार्थों में 45 ग्राम हेरोइन, 12.630 किलोग्राम गांजा और 2.127 किलोग्राम अन्य मादक पदार्थ शामिल थे, जिन्हें संडीला स्थित एवी बायो मेडिकल वेस्ट सर्विसेज़ के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार यादव, प्रभारी नारकोटिक्स सेल राजकुमार यादव, ड्रग डिस्पोज़ल कमेटी के सदस्य और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई पारदर्शी, सुरक्षित और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप संपन्न हुई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त करना और समाज को नशामुक्त बनाने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाना है। पुलिस ने आमजन से भी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में सहयोग की अपील की है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की शाहाबाद तहसील में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टांप वेंडरों की पिछले दो सप्ताह से चल रही हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। यह हड़ताल ई-पंजीकरण प्रक्रिया और पंजीयन नियमावली-2024 के विरोध में की जा रही थी। प्रदेश सरकार के स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल के साथ वार्ता और उनके आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया है। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विमलेश सिंह लोधी ने बताया कि अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ई-पंजीकरण प्रणाली के विरोध में लखनऊ पहुंचा था, जहां उन्होंने राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पंजीयन नियमावली-2024 के विवादित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई और मंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों तथा स्टांप वेंडरों की समस्याओं को रखते हुए नियमावली-2024 को वापस लेने की मांग की गई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगले दो-चार दिनों में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नियमावली-2024 की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य निबंधन कार्यालयों का डिजिटलीकरण कर उन्हें आधुनिक बनाना है, लेकिन ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा जिससे अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों या स्टांप वेंडरों के हित प्रभावित हों अथवा उनके अस्तित्व पर कोई संकट आए। लोधी ने यह भी बताया कि मंत्री द्वारा समीक्षा के बाद नियमावली-2024 को वापस लेने का भी भरोसा दिया गया है। इसी आश्वासन के आधार पर 15 जून से चल रही हड़ताल समाप्त कर दी गई है और अधिवक्ताओं ने पुनः न्यायिक कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि, विमलेश सिंह लोधी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार ने अपने आश्वासन के अनुरूप नियमावली-2024 को वापस नहीं लिया या अधिवक्ताओं के हितों के प्रतिकूल कोई निर्णय लिया गया, तो अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर पुनः आंदोलन और हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिवक्ता समुदाय अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक बीमार नंदी की सेवा कर रहे एक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। यह घटना फर्रुखाबाद ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश में आई है।

शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ 'राजधानी बेसन' के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया गया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के कड़े निर्देशों पर, सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत की अगुवाई में जिया खेल इलाके में एक व्यापक छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान, दो फर्मों पर नकली पैकिंग के गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ, जिसके फलस्वरूप ₹32 लाख 87 हजार मूल्य की दाल जब्त कर ली गई है। इस गंभीर मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर एक अवैध मजार को हटा दिया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि यह मजार अमृत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही थी।

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