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पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान के द्वारा शामगढ़ पहुंचने पर पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार शामगढ़ पहुंचे साथ में प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार पहुंचे। किया गया दोनों का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य रूप से स्वागत
विजय रेटूदिया
पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान के द्वारा शामगढ़ पहुंचने पर पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार शामगढ़ पहुंचे साथ में प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार पहुंचे। किया गया दोनों का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य रूप से स्वागत
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- ताल :- रतलाम जिले के ताल तहसील मुख्यालय की जनता इन दिनों माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश की धज्जियां उड़ते देख रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री पद की सपथ लेने के तत्काल बाद सबसे पहले प्रदेश के अधिकारियों को आदेशित किया था की प्रदेश की जनता को ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जाए किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है की आज तक ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण 2000 के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। अधिक शौर मौत का कारण भी बन सकता है साथ ही अन्य बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। ध्वनि की अधिकतम सीमा रात्रि में 45 डेसिबल और दिन में 55 डेसिबल मान्य है किंतु डी जे संचालकों द्वारा फूहड़ संगीत के साथ इतनी तेज आवाज में शोर मचाया जाता है की आम जनता तो परेशान रहती है वृद्ध जन और अधिक परेशानी का सामना करते है। उक्त समस्या पर न तो स्थानीय प्रशासन और न ही राजस्व के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन का ध्यान जाता है। डी जे का बेस इतना उच्च स्तर का होता है को दिवालो के प्लास्टर तक उखड़ने का भय बना रहता है।2
- आजादी के बाद की श्यामगढ़ नगर की एक और समस्या का हल शामगढ.. कमल प्रजापति... 10 15 दिन पहले हिंदूवादी संगठन ने नगर परिषद अध्यक्ष को ज्ञापन दिया था पतवारी के आसपास रोड बनाया जाए उसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता यादव में दोनों समुदायों से बात कर इस समस्या को हमेशा के लिए किया खत्म आपसी संवाद के बाद वर्ग विशेष को घर बुलाकर इस समस्या के लिए राजी किया एवं आज दोनों समक्ष तैयार हो गए 18 फरवरी 2026 को पथवारी रोड का होगा भूमि पूजन1
- जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद1
- डग में टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ शुरू पब्लिक एप डग से संवाददाता मोहम्मद इस्लाम झालावाड़:- डग नगर के भंवानीमंडी रोड स्थित खेल मैदान पर बुधवार को स्वर्गीय अंकित जैन एवं अक्षय जैन की पुण्य स्मृति में नगरपालिका स्तरीय टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। आयोजनकर्ताओं द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी,खेल प्रेमी एवं नगरवासी मौजूद रहे।प्रतियोगिता में विजेता टीम के लिए प्रथम पुरस्कार 21 हजार रुपये भाजपा नेता लोकेश जैन द्वारा तथा द्वितीय पुरस्कार 11 हजार रुपये दिलीप सोनी उप सरपंच डग द्वारा घोषित किया गया है। नगरपालिका स्तरीय इस प्रतियोगिता में डग नगर पालिका क्षेत्र की कुल 20 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में केवल डग नगर पालिका के खिलाड़ी ही हिस्सा लेंगे, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा सके। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में विशेष उत्साह देखा गया।4
- आज राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया बजट न सिर्फ निराशाजनक है बल्कि प्रदेश की जनता में भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला है। भाजपा सरकार के बजट में कोई घोषणा ऐसी नहीं है जिसे व्यापक जनहित में कहा जा सके। समाज का हर वर्ग इस बजट को देखकर हताश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाली भाजपा सरकार ने पूरे बजट में रिफाइनरी तथा ERCP जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं किया है। पिछले बजट में रिफाइनरी का उद्घाटन अगस्त, 2025 तक करने की घोषणा की गई जो आज तक पूरी नहीं हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% बढ़ोतरी का प्रावधान कांग्रेस सरकार ने किया था। पिछले दो बजट में इस बढ़ोत्तरी की घोषणा भी की जाती थी परन्तु इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोत्तरी की कोई घोषणा न होने से 90 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों में निराशा हुई है। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी की आस लगाकर बैठे युवाओं के लिए किसी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं की गई है। कम पदों पर भी भर्तियां संविदा आधार पर करने की घोषणा की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) बनाने की घोषणा की गई है पर NTA बीते दिनों विवादों का केन्द्र बनी थी। RPSC में सदस्य संख्या बढ़ाकर 10 करने वाली भाजपा सरकार अभी तक RPSC सदस्यों की रिक्तियों तक को नहीं भर सकी है। STA केवल और केवल भाजपा सरकार के दौरान हो रहे OMR घोटाले से युवाओं का ध्यान हटाने की कवायद लगती है। कांग्रेस सरकार के दौरान गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा राशन किट को बहाल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। देशभर में उदाहरण बनी 25 लाख रुपये की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (वर्तमान में MAA योजना) के बारे में जनता में यह भ्रम की स्थिति बन चुकी है कि यह बीमा अब 25 लाख की बजाय 5 लाख रुपये का हो चुका है जबकि कागजों में बीमा अभी भी 25 लाख रुपये का है। सरकार को कम से कम इस भ्रांति को दूर करने के लिए ही एक घोषणा करनी चाहिए थी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जिन मांगों को लेकर उन्होंने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था उन पर ध्यान दिया जाएगा एवं इससे संबंधित घोषणा की जाएगी परन्तु उन्हें भी निराशा हाथ लगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है क्योंकि पूरे बजट में पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई है। नए जिलों पर भी भाजपा केवल राजनीति कर रही है। जुलाई 2024 में पेश किए गए संशोधित बजट में सरकार ने नए जिलों के बुनियादी ढांचे के लिए ₹1,000 करोड़ की घोषणा की थी। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट चर्चा के जवाब के दौरान पुनः ऐसी ही घोषणा की। आज पुनः 3000 करोड़ रुपए नए जिलों में मिनी सचिवालय के लिए घोषित किए हैं। 2 साल में कितने मिनी सचिवालय बने हैं, यह भी जानकारी देनी चाहिए थी। वित्त मंत्री ने 2024 के बजट में 25 लाख नल कनेक्शन एवं 2025 के बजट में 20 लाख नल कनेक्शन उक्त वित्त वर्षों में देने की घोषणा की थी। आज स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि दो साल में 14 लाख जल कनेक्शन ही लगाए जा सके हैं जबकि वादा 45 लाख नल कनेक्शन का था। ये सरकार की खुली असफलता है जबकि यही भाजपा कांग्रेस सरकार पर जल जीवन मिशन की धीमी गति करने के आरोप लगाती थी। कांग्रेस सरकार में एक भावना थी कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए काम मांगते-मांगते थक जाएंगे पर सरकार काम देते-देते नहीं थकेगी। यह कांग्रेस सरकार ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया एवं घोषणाएं जमीन पर उतरीं। भाजपा सरकार की हालत देखने के बाद न तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांग पा रहे हैं और न ही सरकार कुछ काम दे पा रही है।1
- Post by मांगीलाल सोलंकी (पत्रकार)✍️✍️1
- #सुवासरा...#दशपुरदस्तक आदरणीय खाजू खां जी मंसूरी सर द्वारा बहुत ही शानदार पत्रकारिता के बारे मे अपनी वाणी से मंच संचालन किया🌹 बधाई🙏1
- डग में टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ शुरू पब्लिक एप डग से संवाददाता मोहम्मद इस्लाम झालावाड़:- डग नगर के भंवानीमंडी रोड स्थित खेल मैदान पर बुधवार को स्वर्गीय अंकित जैन एवं अक्षय जैन की पुण्य स्मृति में नगरपालिका स्तरीय टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। आयोजनकर्ताओं द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी,खेल प्रेमी एवं नगरवासी मौजूद रहे।प्रतियोगिता में विजेता टीम के लिए प्रथम पुरस्कार 21 हजार रुपये भाजपा नेता लोकेश जैन द्वारा तथा द्वितीय पुरस्कार 11 हजार रुपये दिलीप सोनी उप सरपंच डग द्वारा घोषित किया गया है। नगरपालिका स्तरीय इस प्रतियोगिता में डग नगर पालिका क्षेत्र की कुल 20 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में केवल डग नगर पालिका के खिलाड़ी ही हिस्सा लेंगे, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा सके। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में विशेष उत्साह देखा गया।4
- बांसवाड़ा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन दिलाने के उद्देश्य से बड़ा टिमोडा क्षेत्र में विशेष शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार गोविंद जी की दुकान के सामने बुधवार को सुबह 10:30 बजे से शाम तक शिविर लगाया गया, जहां कारोबारियों को लाइसेंस बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेद मल टेलर ने बताया कि विक्रेता, निर्माता, थोक-फुटकर व्यापारी, डेयरी, होटल-ढाबा, केंटीन, मेडिकल स्टोर सहित सभी खाद्य व्यवसायियों से शिविर में पहुंचकर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, फोटो, पता व बिजली बिल शामिल हैं। 12 लाख से अधिक टर्नओवर पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क 2000 रुपये तथा छोटे कारोबारियों के लिए 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित है। बिना लाइसेंस कारोबार पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।1