जनपद गोंडा के सदर तहसील अंतर्गत थाना कोतवाली नगर की मिश्रौलिया चौकी क्षेत्र में जियो पेट्रोल पंप के सामने राम करन मिश्रा के प्लॉट में रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन और बिक्री का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आरोप है कि यह सब बिना किसी रोक-टोक के हो रहा है, जबकि पूरे जनपद में मिट्टी खनन कर बिक्री के लिए एक भी ईसी परमिशन (पर्यावरण मंजूरी) नहीं है। सरकार द्वारा अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ईसी परमिशन अनिवार्य की गई है, फिर भी खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। यह अवैध कार्य जनपद मुख्यालय से मात्र दो किलोमीटर के अंदर हो रहा है, जहाँ खनन अधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय और आवास मौजूद हैं। रात भर मिट्टी लदे डंपर मिश्रौलिया चौकी के सामने से गुजरते हैं, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं पड़ती। आरोप है कि यह जिम्मेदार अधिकारियों की 'मिलीभगत' या 'मेहरबानी' का नतीजा है, जिससे खनन माफिया ईंट-भट्ठे की आड़ में बेखौफ होकर मिट्टी बेच रहे हैं। थाना कोतवाली देहात के ग्राम बेसियाचैन स्थित पवन ईंट उद्योग सोनापार के भट्ठे में गाटा जुड़वाकर मिट्टी खनन कर बिक्री का धंधा भी खुलेआम चल रहा है। शिकायतकर्ताओं को धमका कर दहशत फैलाई जा रही है और वायरल हो रहे वीडियो के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे अधिकारियों पर रिश्वत लेने और मूक सहमति देने के आरोप सही प्रतीत होते हैं। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर माफिया मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ योगी सरकार ने अवैध खनन और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की है, वहीं गोंडा में इस खनन माफिया पर जिलाधिकारी, आईजी देवीपाटन मंडल और पुलिस अधीक्षक का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी को कोतवाली देहात के ग्राम बेसियाचैन के रामराज पुत्र ब्रहमादीन के खेत से निकालकर गोंडा शहर में बेचा जा रहा है। डंपर चालक ने स्वयं बताया कि उनके पास कोई रॉयल्टी नहीं है और वे रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक मिट्टी गिराते हैं क्योंकि मालिक लेखपाल, खनन अधिकारी और पुलिस सबको 'खर्चा पानी' दे रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद, इस अवैध धंधे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब खनन अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार किया, जिससे उनकी भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगता है। उप जिलाधिकारी गोंडा ने 'दिखवाने' की बात कही, जबकि अपर जिलाधिकारी का फोन नहीं उठा। सवाल उठता है कि जानकारी और जांच से आगे बढ़कर आखिर इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और इस पूरे मामले का क्या राज है, जिससे सरकार और राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है।

Brijesh Kumar Singh

गोंडा, गोंडा, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

जनपद गोंडा के सदर तहसील अंतर्गत थाना कोतवाली नगर की मिश्रौलिया चौकी क्षेत्र में जियो पेट्रोल पंप के सामने राम करन मिश्रा के प्लॉट में रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन और बिक्री का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आरोप है कि यह सब बिना किसी रोक-टोक के हो रहा है, जबकि पूरे जनपद में मिट्टी खनन कर बिक्री के लिए एक भी ईसी परमिशन (पर्यावरण मंजूरी) नहीं है। सरकार द्वारा अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ईसी परमिशन अनिवार्य की गई है, फिर भी खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। यह अवैध कार्य जनपद मुख्यालय से मात्र दो किलोमीटर के अंदर हो रहा है, जहाँ खनन अधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय और आवास मौजूद हैं। रात भर मिट्टी लदे डंपर मिश्रौलिया चौकी के सामने से गुजरते हैं, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं पड़ती। आरोप है कि यह जिम्मेदार

अधिकारियों की 'मिलीभगत' या 'मेहरबानी' का नतीजा है, जिससे खनन माफिया ईंट-भट्ठे की आड़ में बेखौफ होकर मिट्टी बेच रहे हैं। थाना कोतवाली देहात के ग्राम बेसियाचैन स्थित पवन ईंट उद्योग सोनापार के भट्ठे में गाटा जुड़वाकर मिट्टी खनन कर बिक्री का धंधा भी खुलेआम चल रहा है। शिकायतकर्ताओं को धमका कर दहशत फैलाई जा रही है और वायरल हो रहे वीडियो के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे अधिकारियों पर रिश्वत लेने और मूक सहमति देने के आरोप सही प्रतीत होते हैं। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर माफिया मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ योगी सरकार ने अवैध खनन और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की है, वहीं गोंडा में इस खनन माफिया पर जिलाधिकारी, आईजी देवीपाटन मंडल और पुलिस अधीक्षक का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी को कोतवाली देहात के ग्राम बेसियाचैन के रामराज

पुत्र ब्रहमादीन के खेत से निकालकर गोंडा शहर में बेचा जा रहा है। डंपर चालक ने स्वयं बताया कि उनके पास कोई रॉयल्टी नहीं है और वे रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक मिट्टी गिराते हैं क्योंकि मालिक लेखपाल, खनन अधिकारी और पुलिस सबको 'खर्चा पानी' दे रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद, इस अवैध धंधे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब खनन अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार किया, जिससे उनकी भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगता है। उप जिलाधिकारी गोंडा ने 'दिखवाने' की बात कही, जबकि अपर जिलाधिकारी का फोन नहीं उठा। सवाल उठता है कि जानकारी और जांच से आगे बढ़कर आखिर इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और इस पूरे मामले का क्या राज है, जिससे सरकार और राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है।