मोंठ नगर पंचायत में बिना बोर्ड बैठक फर्जी प्रस्ताव से कार्य योजना का आरोप झांसी। जनपद झांसी की नगर पंचायत मोंठ में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। नगर पंचायत में बिना बोर्ड बैठक कराए फर्जी प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्य योजनाएं तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में सभासदों ने जिलाधिकारी झांसी को शिकायती पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि नगर पंचायत अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार किसी भी विकास कार्य योजना को लागू करने से पूर्व बोर्ड बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होता है, लेकिन मोंठ नगर पंचायत में इस प्रक्रिया की अनदेखी की जा रही है। आरोप है कि न तो सभासदों को बैठक की सूचना दी जाती है और न ही उनकी सहमति ली जाती है, इसके बावजूद कागजों में फर्जी प्रस्ताव दर्शाकर कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। सभासदों ने आशंका जताई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर शासकीय धन के दुरुपयोग के साथ-साथ नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञापन में बिना बोर्ड स्वीकृति वाले सभी प्रस्तावों को निरस्त करने तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय व विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। सभासदों ने जिलाधिकारी से अब तक किए गए सभी कार्यों और प्रस्तावों की जांच कराने तथा भविष्य में सभी कार्य विधिवत बोर्ड बैठक के माध्यम से पारदर्शी ढंग से कराने की मांग की है। इस दौरान पार्षद दयाल गिरी, धर्मेंद्र वर्मा, नीलेश कुमार, आकाश सिंह, पार्षद प्रतिनिधि अनिल सोनी, राजेश कुरैशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

Praveen Kumar

Reporter झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

मोंठ नगर पंचायत में बिना बोर्ड बैठक फर्जी प्रस्ताव से कार्य योजना का आरोप झांसी। जनपद झांसी की नगर पंचायत मोंठ में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। नगर पंचायत में बिना बोर्ड बैठक कराए फर्जी प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्य योजनाएं तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में सभासदों ने जिलाधिकारी झांसी को शिकायती पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि नगर पंचायत अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार किसी भी विकास कार्य योजना को लागू करने से पूर्व बोर्ड बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होता है, लेकिन मोंठ नगर पंचायत में इस प्रक्रिया की अनदेखी की जा रही है। आरोप है कि न तो सभासदों को बैठक की सूचना दी जाती है और न ही उनकी सहमति ली जाती है, इसके बावजूद कागजों में फर्जी प्रस्ताव दर्शाकर कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। सभासदों ने आशंका जताई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर शासकीय धन के दुरुपयोग के साथ-साथ नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञापन में बिना बोर्ड स्वीकृति वाले सभी प्रस्तावों को निरस्त करने तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय व विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। सभासदों ने जिलाधिकारी से अब तक किए गए सभी कार्यों और प्रस्तावों की जांच कराने तथा भविष्य में सभी कार्य विधिवत बोर्ड बैठक के माध्यम से पारदर्शी ढंग से कराने की मांग की है। इस दौरान पार्षद दयाल गिरी, धर्मेंद्र वर्मा, नीलेश कुमार, आकाश सिंह, पार्षद प्रतिनिधि अनिल सोनी, राजेश कुरैशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।