भारतीय मजदूर संघ BMS और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ NHMद्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन बरेली, में अपनी लंबित मांगों और विभिन्न सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ BMS और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ ने बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। जिसमें श्रमिकों की मांगें और चिंताएं भारतीय मजदूर संघ ने अपने 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन जो पुरी ओडिशा में आयोजित हुआ था इसके प्रस्तावों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है और न्यूनतम पेंशन ब में वृद्धि EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 + महंगाई भत्ता करने की भी मांग की और सामाजिक सुरक्षा EPF के लिए अनिवार्य अंशदान की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 और ESIC की सीमा को ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 करने का प्रस्ताव दिया और संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी विभिन्न विभागों को लेकर जैसे 108, 102 एम्बुलेंस, बिजली, और शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की और आशा बरकर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लेकर भी और आशा बहुओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और उन्हें प्रोत्साहन राशि के स्थान पर सम्मानजनक मानदेय देने की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र NHM की भी मांगें संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य सेवाओं में लगे संविदा कर्मियों की समस्याओं पर विशेष जोर दिया। उनकी प्रमुख मांगें है जिसमें प्रणाली में सुधार ब वेतन भुगतान में हो रही तकनीकी देरी को दूर कर इसे पारदर्शी बनाने की भी मांग की गई और वेतन विसंगति और गृह जनपद स्थानांतरण पिछले कई वर्षों से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों को उनके गृह जनपद के निकट स्थानांतरित करने की नीति बनाने की भी अपील की स्वास्थ्य बीमा, EPF और ग्रेच्युटी सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना और बताया कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाना चाहिए ज्ञापन में बताया गया बढ़ती महंगाई के दौर में अल्प मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारी जैसे मिड-डे मील वर्कर, सफाई कर्मचारी, और रेहड़ी-पटरी दुकानदार ब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अंत में संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन न्यायोचित मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नरेश कुमार सिंह, जिला मंत्री , सुरेश दिबाकर, देवेन्द्र प्रकाश ब अन्य लोग मौजूद रहे भारतीय मजदूर संघ BMS और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ NHMद्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन बरेली, में अपनी लंबित मांगों और विभिन्न सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ BMS और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ ने बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। जिसमें श्रमिकों की मांगें और चिंताएं भारतीय मजदूर संघ ने अपने 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन जो पुरी ओडिशा में आयोजित हुआ था इसके प्रस्तावों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है और न्यूनतम पेंशन ब में वृद्धि EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 + महंगाई भत्ता करने की भी मांग की और सामाजिक सुरक्षा EPF के लिए अनिवार्य अंशदान की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 और ESIC की सीमा को ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 करने का प्रस्ताव दिया और संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी विभिन्न विभागों को लेकर जैसे 108, 102 एम्बुलेंस, बिजली, और शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की और आशा बरकर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लेकर भी और आशा बहुओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और उन्हें प्रोत्साहन राशि के स्थान पर सम्मानजनक मानदेय देने की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र NHM की भी मांगें संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य सेवाओं में लगे संविदा कर्मियों की समस्याओं पर विशेष जोर दिया। उनकी प्रमुख मांगें है जिसमें प्रणाली में सुधार ब वेतन भुगतान में हो रही तकनीकी देरी को दूर कर इसे पारदर्शी बनाने की भी मांग की गई और वेतन विसंगति और गृह जनपद स्थानांतरण पिछले कई वर्षों से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों को उनके गृह जनपद के निकट स्थानांतरित करने की नीति बनाने की भी अपील की स्वास्थ्य बीमा, EPF और ग्रेच्युटी सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना और बताया कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाना चाहिए ज्ञापन में बताया गया बढ़ती महंगाई के दौर में अल्प मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारी जैसे मिड-डे मील वर्कर, सफाई कर्मचारी, और रेहड़ी-पटरी दुकानदार ब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अंत में संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन न्यायोचित मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नरेश कुमार सिंह, जिला मंत्री , सुरेश दिबाकर, देवेन्द्र प्रकाश ब अन्य लोग मौजूद रहे

Bareilly ki halchal

बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

भारतीय मजदूर संघ BMS और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ NHMद्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन बरेली, में अपनी लंबित मांगों और विभिन्न सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ BMS और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ ने बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। जिसमें श्रमिकों की मांगें और चिंताएं भारतीय मजदूर संघ ने अपने 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन जो पुरी ओडिशा में आयोजित हुआ था इसके प्रस्तावों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है और न्यूनतम पेंशन ब में वृद्धि EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 + महंगाई भत्ता करने की भी मांग की और सामाजिक सुरक्षा EPF के लिए अनिवार्य अंशदान की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 और ESIC की सीमा को ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 करने का प्रस्ताव दिया और संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी विभिन्न विभागों को लेकर जैसे 108, 102 एम्बुलेंस, बिजली, और शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की और आशा बरकर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लेकर भी और आशा बहुओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और उन्हें प्रोत्साहन राशि के स्थान पर सम्मानजनक मानदेय देने की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र NHM की भी मांगें संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य सेवाओं में लगे संविदा कर्मियों की समस्याओं पर विशेष जोर दिया। उनकी प्रमुख मांगें है जिसमें प्रणाली में सुधार ब वेतन भुगतान में हो रही तकनीकी देरी को दूर कर इसे पारदर्शी बनाने की भी मांग की गई और वेतन विसंगति और गृह जनपद स्थानांतरण पिछले कई वर्षों से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों को उनके गृह जनपद के निकट स्थानांतरित करने की नीति बनाने की भी अपील की स्वास्थ्य बीमा, EPF और ग्रेच्युटी सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना और बताया कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाना चाहिए ज्ञापन में बताया गया बढ़ती महंगाई के दौर में अल्प मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारी जैसे मिड-डे मील वर्कर, सफाई कर्मचारी, और रेहड़ी-पटरी दुकानदार ब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अंत में संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन न्यायोचित मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नरेश कुमार सिंह, जिला मंत्री , सुरेश दिबाकर, देवेन्द्र प्रकाश ब अन्य लोग मौजूद रहे भारतीय मजदूर संघ BMS और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ NHMद्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन बरेली, में अपनी लंबित मांगों और विभिन्न सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ BMS और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ ने बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। जिसमें श्रमिकों की मांगें और चिंताएं भारतीय मजदूर संघ ने अपने 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन जो पुरी ओडिशा में आयोजित हुआ था इसके प्रस्तावों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है और न्यूनतम पेंशन ब में वृद्धि EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 + महंगाई भत्ता करने की भी मांग की और सामाजिक सुरक्षा EPF के लिए अनिवार्य अंशदान की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 और ESIC की सीमा को ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 करने का प्रस्ताव दिया और संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी विभिन्न विभागों को लेकर जैसे 108, 102 एम्बुलेंस, बिजली, और शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की और आशा बरकर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लेकर भी और आशा बहुओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और उन्हें प्रोत्साहन राशि के स्थान पर सम्मानजनक मानदेय देने की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र NHM की भी मांगें संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य सेवाओं में लगे संविदा कर्मियों की समस्याओं पर विशेष जोर दिया। उनकी प्रमुख मांगें है जिसमें प्रणाली में सुधार ब वेतन भुगतान में हो रही तकनीकी देरी को दूर कर इसे पारदर्शी बनाने की भी मांग की गई और वेतन विसंगति और गृह जनपद स्थानांतरण पिछले कई वर्षों से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों को उनके गृह जनपद के निकट स्थानांतरित करने की नीति बनाने की भी अपील की स्वास्थ्य बीमा, EPF और ग्रेच्युटी सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना और बताया कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाना चाहिए ज्ञापन में बताया गया बढ़ती महंगाई के दौर में अल्प मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारी जैसे मिड-डे मील वर्कर, सफाई कर्मचारी, और रेहड़ी-पटरी दुकानदार ब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अंत में संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन न्यायोचित मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नरेश कुमार सिंह, जिला मंत्री , सुरेश दिबाकर, देवेन्द्र प्रकाश ब अन्य लोग मौजूद रहे