उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, जिनमें एटा, अलीगढ़, बागपत, मवाना, ग्रेटर नोएडा और मुरादाबाद शामिल हैं, में ई-रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कई निबंधन एवं उपनिबंधक कार्यालयों में कार्य प्रभावित हुआ, जिससे बैनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए पहुँचे नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं का तर्क है कि प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था से ग्रामीण और तकनीकी रूप से कम सक्षम नागरिकों को कठिनाइयाँ होंगी, साथ ही तहसील स्तर पर मिलने वाली कानूनी सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं, राज्य सरकार का मानना है कि ई-रजिस्ट्री प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन मजबूत होगा और प्रक्रियाओं में तेज़ी आएगी। कानूनी विशेषज्ञों ने Harish Uppal बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार या हड़ताल आमतौर पर वैध अधिकार नहीं माना जाता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायिक और सार्वजनिक सेवाओं में अनावश्यक व्यवधान से आम नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। प्रदर्शन के कारण अनेक नागरिकों के संपत्ति संबंधी लेन-देन प्रभावित हुए हैं और सरकारी राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ने की चर्चा है, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जबकि अधिवक्ताओं के संगठनों और सरकार के बीच बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की उम्मीद जताई जा रही है। ई-रजिस्ट्री को लेकर चल रहा यह विवाद प्रशासनिक सुधारों और पारंपरिक व्यवस्था के बीच संतुलन का विषय बन गया है। कानूनी दृष्टि से, यदि किसी सरकारी कार्यालय में जबरन ताला लगाकर कार्य रोका गया है, तो यह केवल हड़ताल का मामला न होकर सरकारी कार्य में बाधा और कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय बन सकता है, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते इससे सरकारी कार्य बाधित न हो।

Ravendra Jadon पत्रकार

Farmer अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, जिनमें एटा, अलीगढ़, बागपत, मवाना, ग्रेटर नोएडा और मुरादाबाद शामिल हैं, में ई-रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कई निबंधन एवं उपनिबंधक कार्यालयों में कार्य प्रभावित हुआ, जिससे बैनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए पहुँचे नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं का तर्क है कि प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था से ग्रामीण और तकनीकी रूप से कम सक्षम नागरिकों को कठिनाइयाँ होंगी, साथ ही तहसील स्तर पर मिलने वाली कानूनी सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं, राज्य सरकार का मानना है कि ई-रजिस्ट्री प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन मजबूत होगा और प्रक्रियाओं में तेज़ी आएगी। कानूनी विशेषज्ञों ने Harish Uppal बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार या हड़ताल आमतौर पर वैध अधिकार नहीं माना जाता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायिक और सार्वजनिक सेवाओं में अनावश्यक व्यवधान से आम नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। प्रदर्शन के कारण अनेक नागरिकों के संपत्ति संबंधी लेन-देन प्रभावित हुए हैं और सरकारी राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ने की चर्चा है, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जबकि अधिवक्ताओं के संगठनों और सरकार के बीच बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की उम्मीद जताई जा रही है। ई-रजिस्ट्री को लेकर चल रहा यह विवाद प्रशासनिक सुधारों और पारंपरिक व्यवस्था के बीच संतुलन का विषय बन गया है। कानूनी दृष्टि से, यदि किसी सरकारी कार्यालय में जबरन ताला लगाकर कार्य रोका गया है, तो यह केवल हड़ताल का मामला न होकर सरकारी कार्य में बाधा और कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय बन सकता है, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते इससे सरकारी कार्य बाधित न हो।