हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील सभागार में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता संयुक्त रूप से चित्रकूट धाम बांदा मंडल के मण्डलायुक्त अजीत कुमार और पुलिस उपमहानिरीक्षक राजेश एस. ने की। इस दौरान दोनों उच्चाधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस समाधान दिवस में कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। पूरे आयोजन में पूर्ति विभाग, राजस्व विभाग और बिजली विभाग से जुड़े मामलों की भरमार रही। इनमें सबसे अधिक शिकायतें किसानों को समय से पानी न मिलने, बिजली की समस्या, राशन कार्ड न बनने, राशन कार्ड में यूनिट कटने या बढ़ने, जमीनों पर अवैध कब्जे, प्रधानमंत्री आवास का लाभ न मिलने और पुलिस विभाग से संबंधित थीं। मण्डलायुक्त ने किसानों के लिए बिजली और पानी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मण्डलायुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक ने सख्त लहजे में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही शेष बचे सभी मामलों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

Raj kumar जिला ब्यूरो चीफ

मौदहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील सभागार में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता संयुक्त रूप से चित्रकूट धाम बांदा मंडल के मण्डलायुक्त अजीत कुमार और पुलिस उपमहानिरीक्षक राजेश एस. ने की। इस दौरान दोनों उच्चाधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस समाधान दिवस में कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर

दिया गया। पूरे आयोजन में पूर्ति विभाग, राजस्व विभाग और बिजली विभाग से जुड़े मामलों की भरमार रही। इनमें सबसे अधिक शिकायतें किसानों को समय से पानी न मिलने, बिजली की समस्या, राशन कार्ड न बनने, राशन कार्ड में यूनिट कटने या बढ़ने, जमीनों पर अवैध कब्जे, प्रधानमंत्री आवास का लाभ न मिलने और पुलिस विभाग से संबंधित थीं। मण्डलायुक्त ने किसानों के लिए बिजली और पानी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों

को कड़े निर्देश दिए। मण्डलायुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक ने सख्त लहजे में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही शेष बचे सभी मामलों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।