महिला आरक्षण पर सरकार की मंशा पर सवाल, सड़क पर उतरा जनआक्रोश महिला आरक्षण पर भ्रामक प्रचार बंद करने तथा 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भाकपा (माले) और ऐपवा के बैनर तले दरभंगा में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च में महिला आरक्षण के भीतर दलित, पिछड़े एवं आदिवासी समुदाय की महिलाओं के लिए अलग हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की भी जोरदार मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब संसद द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा चुका है, तो इसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। साथ ही यह भी पूछा गया कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू करने में क्या बाधा है। मार्च का नेतृत्व भाकपा (माले) के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी, समस्तीपुर जिला सचिव उमेश कुमार, ऐपवा की नेत्री शनिचरी देवी, रानी सिंह, बंदना सिंह सहित अन्य नेताओं ने किया। इस मौके पर भाकपा (माले) के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में संसद द्वारा महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन पारित किया जा चुका है, जबकि हाल में गिरा विधेयक परिसीमन से जुड़ा था, न कि महिला आरक्षण से। उन्होंने सवाल उठाया कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन को अनिवार्य शर्त क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को लागू किया जाए तथा “आरक्षण के भीतर आरक्षण” के सिद्धांत को भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामाजिक न्याय को मजबूती मिल सके। इस कार्यक्रम में नंदलाल ठाकुर, ललन पासवान, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जीवछ पासवान, मयंक, दीपक, रौशन, रानी शर्मा, देवेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

Raman kumar Darbhanga Tak

हयाघाट, दरभंगा, बिहार•

8 hrs ago

महिला आरक्षण पर सरकार की मंशा पर सवाल, सड़क पर उतरा जनआक्रोश महिला आरक्षण पर भ्रामक प्रचार बंद करने तथा 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भाकपा (माले) और ऐपवा के बैनर तले दरभंगा में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च में महिला आरक्षण के भीतर दलित, पिछड़े एवं आदिवासी समुदाय की महिलाओं के लिए अलग हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की भी जोरदार मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब संसद द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा चुका है, तो इसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। साथ ही यह भी पूछा गया कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू करने में क्या बाधा है। मार्च का नेतृत्व भाकपा (माले) के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी, समस्तीपुर जिला सचिव उमेश कुमार, ऐपवा की नेत्री शनिचरी देवी, रानी सिंह, बंदना सिंह सहित अन्य नेताओं ने किया। इस मौके पर भाकपा (माले) के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में संसद द्वारा महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन पारित किया जा चुका है, जबकि हाल में गिरा विधेयक परिसीमन से जुड़ा था, न कि महिला आरक्षण से। उन्होंने सवाल उठाया कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन को अनिवार्य शर्त क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को लागू किया जाए तथा “आरक्षण के भीतर आरक्षण” के सिद्धांत को भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामाजिक न्याय को मजबूती मिल सके। इस कार्यक्रम में नंदलाल ठाकुर, ललन पासवान, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जीवछ पासवान, मयंक, दीपक, रौशन, रानी शर्मा, देवेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।