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अयोध्या में श्रीराम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी कांड को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक बड़ी मुसीबत बताया गया है। इस घटना को लेकर विरोधी दलों के नेता भाजपा पर लगातार हमलावर हैं, जिसमें मेरठ के समाजवादी पार्टी (सपा) नेता सम्राट मलिक का भी नाम सामने आया है।
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अयोध्या में श्रीराम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी कांड को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक बड़ी मुसीबत बताया गया है। इस घटना को लेकर विरोधी दलों के नेता भाजपा पर लगातार हमलावर हैं, जिसमें मेरठ के समाजवादी पार्टी (सपा) नेता सम्राट मलिक का भी नाम सामने आया है।
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- रेलवे में एक 'अजब-गजब' मामला सामने आया है, जहाँ इंदौर-महू के बीच चलने वाली एक डेमू ट्रेन के लोको पायलट ने समोसे खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी। इस अप्रत्याशित ठहराव के कारण ट्रेन में सवार यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।1
- नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने कानपुर के जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन पत्रकारों के हितों की रक्षा और उन पर दर्ज होने वाले फर्जी मुकदमों के संबंध में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया है, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।1
- नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पत्रकार हितों के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत, बीते मंगलवार 7 जुलाई को कानपुर नगर के ससैया घाट पर एक विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों, कलमकारों और मीडियाकर्मियों ने अपनी सुरक्षा एवं सम्मान की मांग को लेकर जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार को संबोधित एक 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। यह अभियान नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन एम. डी. शर्मा के निर्देशन में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारों और मीडियाकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पैदल मार्च के दौरान उन्होंने "पत्रकार एकता जिंदाबाद", "पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो", "पत्रकारों को पेंशन दो", "फर्जी मुकदमे बंद करो" और "स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा लागू करो" जैसे नारे लगाए। उपस्थित वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे पत्रकारों को सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक संरक्षण प्रदान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, स्वास्थ्य बीमा एवं विशेष पत्रकार स्वास्थ्य कार्ड, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना, जीवन एवं दुर्घटना बीमा, फर्जी मुकदमों एवं उत्पीड़न पर रोक, राष्ट्रीय मीडिया आयोग के गठन तथा सरकारी विज्ञापनों के समान एवं पारदर्शी वितरण सहित 7 प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार पत्रकार हितों की इन संवैधानिक एवं न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है, तो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब अपने देशव्यापी आंदोलन को और व्यापक रूप देगा। उन्होंने कहा कि संगठन पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से लगातार संघर्ष करता रहेगा। ज्ञापन के समय उपस्थित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पत्रकारों की इन संवैधानिक मांगों को सही बताते हुए कानूनी रूप से उनके साथ खड़े रहने और अधिकार दिलाने में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, प्रशासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि उक्त मांगों को नियमानुसार भारत सरकार तक प्रेषित किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन सभी पत्रकारों और पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा संगठन को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सैकड़ों सदस्य, पदाधिकारी, पत्रकार और अधिवक्तागण उपस्थित रहे।1
- एक बेटी के शादी समारोह में, जहाँ दावत का आयोजन किया गया था और मेहमान खाना खा रहे थे, वहीं कार्यक्रम के बीच में ही जबरदस्ती की एक घटना सामने आई है।4
- कानपुर में एक मामूली बात को लेकर कुछ दबंगों ने एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना सचेंडी थाना क्षेत्र के भौती इलाके की बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।1