छत्तीसगढ़ के रायपुर में शासकीय विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी (37 वर्ष) अभ्यर्थियों को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिलाने का झांसा देता था और उन्हें फर्जी चयन सूची तथा फर्जी नियुक्ति पत्र थमा देता था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच की और पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ सिविल लाइन, तेलीबांधा तथा सिमगा सहित विभिन्न थानों में जुआ और ठगी के कुल 8 मामले पहले से दर्ज हैं। इस घटना के बाद रायपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी नौकरी या भर्ती के नाम पर किसी को भी धनराशि न दें और ऐसा प्रलोभन मिलने पर तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन को सूचित करें। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के आर्थिक अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में शासकीय विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी (37 वर्ष) अभ्यर्थियों को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिलाने का झांसा देता था और उन्हें फर्जी चयन सूची तथा फर्जी नियुक्ति पत्र थमा देता था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच की और पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ सिविल लाइन, तेलीबांधा तथा सिमगा सहित विभिन्न थानों में जुआ और ठगी के कुल 8 मामले पहले से दर्ज हैं। इस घटना के बाद रायपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी नौकरी या भर्ती के नाम पर किसी को भी धनराशि न दें और ऐसा प्रलोभन मिलने पर तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन को सूचित करें। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के आर्थिक अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
- छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत ग्राम बरदर के बासापारा में 'मोर गांव मोर पानी' अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत लगभग 2,000 पौधों का सामूहिक वृक्षारोपण कर जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जनभागीदारी का संदेश दिया गया। जनपद पंचायत खड़गवां द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत एक जन सम्मेलन भी हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से भूजल स्तर में वृद्धि होगी और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देकर साल में तीन फसल लेने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्के मकान देने और रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 125 दिनों के रोजगार के साथ प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी देने के प्रावधानों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान हुई हल्की बारिश को स्वास्थ्य मंत्री ने 'मेघदेव का आशीर्वाद' बताते हुए इसे अभियान की सफलता का प्रतीक और प्रकृति का शुभ संकेत करार दिया। कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों को जल व पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने हर नागरिक से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने और जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील की।1
- छत्तीसगढ़ के रायपुर के नकटी गांव में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। राज्य में सुशासन की सरकार होने के दावों के बीच, नकटी गांव में इस प्रकार गरीबों के घरों को उजाड़े जाने की कार्रवाई को लेकर सुशासन की सरकार पर तीखा कटाक्ष किया गया है।1
- सूरजपुर के केतका स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सूरजपुर के माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री थॉमस एक्का के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून और समाज के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद प्रकाश वारियाल थे। उन्होंने अपने संबोधन में बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को बेहद सरल भाषा में न्यायिक व्यवस्था, सुनियोजित अपराध और पारिस्थितिक अपराध के बीच का अंतर, अपराधों की गंभीरता तथा उनके लिए तय दंडात्मक प्रावधानों के बारे में समझाया। इसके साथ ही उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 और किशोर न्याय से जुड़े वर्तमान कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। न्यायाधीश श्री वारियाल ने बाल विवाह के दुष्परिणामों, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ने वाले इसके दीर्घकालिक प्रभावों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने अपने छात्र जीवन और न्यायाधीश बनने तक के संघर्षों को साझा करते हुए छात्रों को शिक्षा के प्रति समर्पित रहने और जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग करने और ज्ञानवर्धन के लिए इंटरनेट व मोबाइल का सकारात्मक इस्तेमाल करने की सलाह दी। इसके अलावा, उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता और NALSA के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की उपयोगिता के बारे में भी बताया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य श्री शशिकांत भारती, श्री दिनेश कुमार सिंह, मंच संचालक श्री उग्रसेन प्रसाद, समस्त शिक्षकगण सहित पैरा लीगल वॉलेंटियर्स श्री सत्य नारायण, श्री बृजवासी सिंह एवं श्री उमेश कुमार रजवाड़े उपस्थित रहे।3
- कोरिया जिला कार्यालय में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में अपर कलेक्टर, दोनों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सीमांकन के समय-सीमा से अधिक लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए मैदानी या गैर-कृषि भूमि का सीमांकन तत्काल किया जाए, जबकि खड़ी फसल वाले खेतों का सीमांकन 15 अक्टूबर के बाद किया जाए ताकि किसानों को असुविधा न हो। इसके अलावा, अविवादित नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए। अब इन प्रकरणों के आवेदन सीधे पटवारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे और पटवारी जांच प्रतिवेदन तैयार कर सीधे राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, जिससे नागरिकों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न्यायालयीन प्रकरणों में पटवारियों द्वारा समय पर प्रतिवेदन न सौंपने के कारण मामलों के लंबित रहने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई और दोषी पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, एग्रीस्टैक पंजीयन और खसरा मैपिंग के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सोमवार को सभी पटवारी और राजस्व निरीक्षक (आरआई) अपने-अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा, हर पंद्रह दिन में पटवारियों की समीक्षा बैठक होगी और दोनों अपर कलेक्टर हर महीने तहसीलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेंगे। बैठक के अंत में कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है, इसलिए सभी अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करें। कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र वैद्य, अपर कलेक्टर श्री डी.डी. मंडावी, सोनहत के एसडीएम श्री अमित कुमार गुप्ता और बैकुंठपुर के एसडीएम श्री उमेश पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।1
- नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस एनडीए कॉन्क्लेव (NDA Conclave) में गठबंधन की भविष्य की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से देश के विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सहयोगी दलों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और विकास की गति को और तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने सहयोगियों से "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।1
- अंबिकापुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर परिसर के सामने स्थित दुकानों में मिलावटखोरी का मामला सामने आने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सख्त रुख अपनाया है। त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य विभाग द्वारा की गई रूटीन जांच में मंदिर के सामने स्थित एक दुकान में मिलावट की पुष्टि हुई है। इस पर संज्ञान लेते हुए टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से उनकी बात हुई है और एक दुकान में मिलावट पाया जाना अत्यंत गंभीर विषय है। राजपरिवार के स्वामित्व वाली इन दुकानों के संबंध में सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि वहां के किरायेदारों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार मिलावट जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनकी दुकानें बंद कर देनी चाहिए।1
- Ajardeep sonawani Kumar DJ Rimis jdjdbdknd rjr fir rjkiihrkr jjfburi orj are not the same4
- छत्तीसगढ़ के रायपुर में शासकीय विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी (37 वर्ष) अभ्यर्थियों को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिलाने का झांसा देता था और उन्हें फर्जी चयन सूची तथा फर्जी नियुक्ति पत्र थमा देता था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच की और पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ सिविल लाइन, तेलीबांधा तथा सिमगा सहित विभिन्न थानों में जुआ और ठगी के कुल 8 मामले पहले से दर्ज हैं। इस घटना के बाद रायपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी नौकरी या भर्ती के नाम पर किसी को भी धनराशि न दें और ऐसा प्रलोभन मिलने पर तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन को सूचित करें। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के आर्थिक अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।1