संभल में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर अमित शाह के 2029 तक एनडीए शासित 21 राज्यों में इसे लागू करने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। संभल में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर अमित शाह के 2029 तक एनडीए शासित 21 राज्यों में इसे लागू करने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। सपा सांसद ज़िया उर रहमान ने यूसीसी को लेकर सरकार पर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। यूसीसी को लेकर सांसद ज़िया उर रहमान ने सरकार को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी है। सांसद ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को अपने धर्म और मजहब की आजादी दी है, इसलिए किसी भी कानून से इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी वर्ग को लगता है कि उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाले। सांसद ने कहा कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे न किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो और न ही मजहबी आजादी प्रभावित हो। साथ ही देश की तरक्की में भी किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान देश की तरक्की में हमेशा योगदान देता रहा है और आगे भी देश के लिए खड़ा रहेगा। हालांकि, यूसीसी को जल्दबाजी में लागू करने के तरीके और उसमें मौजूद कमियों का सांसद ने सख्त विरोध किया। बाइट- ज़िया उर रहमान, सांसद सम्भल।

Mubarak Ali

संभल, संभल, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

संभल में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर अमित शाह के 2029 तक एनडीए शासित 21 राज्यों में इसे लागू करने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। संभल में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर अमित शाह के 2029 तक एनडीए शासित 21 राज्यों में इसे लागू करने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। सपा सांसद ज़िया उर रहमान ने यूसीसी को लेकर सरकार पर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। यूसीसी को लेकर सांसद ज़िया उर रहमान ने सरकार को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी है। सांसद ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को अपने धर्म और मजहब की आजादी दी है, इसलिए किसी भी कानून से इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी वर्ग को लगता है कि उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाले। सांसद ने कहा कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे न किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो और न ही मजहबी आजादी प्रभावित हो। साथ ही देश की तरक्की में भी किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान देश की तरक्की में हमेशा योगदान देता रहा है और आगे भी देश के लिए खड़ा रहेगा। हालांकि, यूसीसी को जल्दबाजी में लागू करने के तरीके और उसमें मौजूद कमियों का सांसद ने सख्त विरोध किया। बाइट- ज़िया उर रहमान, सांसद सम्भल।