जिलाधिकारी के निर्देश पर ’श्रावस्ती मॉडल’ पर किया जा रहा भूमि विवादों का निस्तारण राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में अबतक कुल 60 भूमि विवादों को कराया गया निस्तारित श्रावस्ती। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के नेतृत्व में जनपद में ’’श्रावस्ती मॉडल’’ पर भूमि विवादों के निस्तारण की पुनः पहल की गई है। यह अभियान 07 अप्रैल, 2026 से प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके तहत जनपद की तीनों तहसीलों में उपजिलाधिकारियों के नेतृत्व वाली टीम द्वारा प्राप्त भूमि विवादों का मौके पर जाकर निस्तारण किया जा रहा है। जिसमें कल दिनांक 07 अप्रैल, 2026 को तहसील भिनगा अन्तर्गत 06 वाद, तहसील इकौना के 44 वाद एवं तहसील जमुनहा के 10 वाद है, इस प्रकार कुल 60 भूमि विवादों को मौके पर निस्तारित कराया गया।जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के मंशानुसार राजस्व एवं भूमि विवादों में त्वरित न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिसके तहत यह अभियान 7 अप्रैल से प्रारंभ है, जिसके प्रथम चरण में 190 गांव को लिया गया है। जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एवं पुलिस की दो-दो टीमें गठित की गई है। राजस्व टीम में प्रभारी के रूप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा राजस्व निरीक्षक के साथ चार लेखपाल शामिल है। वहीं पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अथवा चौकी इंचार्ज के साथ चार कांस्टेबल है। प्रत्येक टीम प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं शुक्रवार को भू विवाद संबंधी ग्रामों में जाकर सहमति के आधार पर विवाद का निस्तारण करायेगी। इसमें पक्षों को पूर्व से ही सूचना दे दी जाएगी, जिससे कि संबंधित पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे।

Hasmat Husain Khan

Lawyer इकौना, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

जिलाधिकारी के निर्देश पर ’श्रावस्ती मॉडल’ पर किया जा रहा भूमि विवादों का निस्तारण राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में अबतक कुल 60 भूमि विवादों को कराया गया निस्तारित श्रावस्ती। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के नेतृत्व में जनपद में ’’श्रावस्ती मॉडल’’ पर भूमि विवादों के निस्तारण की पुनः पहल की गई है। यह अभियान 07 अप्रैल, 2026 से प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके तहत जनपद की तीनों तहसीलों में उपजिलाधिकारियों के नेतृत्व वाली टीम द्वारा प्राप्त भूमि विवादों का मौके पर जाकर निस्तारण किया जा रहा है। जिसमें कल दिनांक 07 अप्रैल, 2026 को तहसील भिनगा अन्तर्गत 06 वाद, तहसील इकौना के 44 वाद एवं तहसील जमुनहा के 10 वाद है, इस प्रकार कुल 60 भूमि विवादों को मौके पर निस्तारित कराया गया।जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के मंशानुसार राजस्व एवं भूमि विवादों में त्वरित न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिसके तहत यह अभियान 7 अप्रैल से प्रारंभ है, जिसके प्रथम चरण में 190 गांव को लिया गया है। जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एवं पुलिस की दो-दो टीमें गठित की गई है। राजस्व टीम में प्रभारी के रूप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा राजस्व निरीक्षक के साथ चार लेखपाल शामिल है। वहीं पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अथवा चौकी इंचार्ज के साथ चार कांस्टेबल है। प्रत्येक टीम प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं शुक्रवार को भू विवाद संबंधी ग्रामों में जाकर सहमति के आधार पर विवाद का निस्तारण करायेगी। इसमें पक्षों को पूर्व से ही सूचना दे दी जाएगी, जिससे कि संबंधित पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे।