प्रतिबंध के बावजूद छिदगांव रोड पर दौड़ रहे बड़े बड़े भारी वाहन,दुर्घटना का अंदेशा बढ़ा प्रतिबंध के बावजूद छिदगांव रोड पर दौड़ रहे बड़े बड़े भारी वाहन,दुर्घटना का अंदेशा बढ़ा हरदा/टिमरनी- छिदगांव रोड पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद भारी वाहन निर्बाध गति से निकल रहे। आज शाम बड़े वाहनों के आने-जाने से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे रहवासियों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण के चलते मार्ग निर्माण अधर में लटका हुआ है। बताया जा रहा है कि बड़े वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क पर यातायात बाधित हुआ और देखते ही देखते जाम लगने की नोबत बन गई। मीडियाकर्मियों ने एसडीएम शैलेन्द्र बड़ोनिया को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालते हुए वाहनों को निकलवाया।महिलाओं ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि घर से लगकर वाहन निकल रहे,हम लोग घर से बाहर निकलने में खतरा महसूस कर रहे। रहवासियों का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद बड़े वाहनों का प्रवेश जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रतिबंध के आदेश का पालन कौन करवाएगा और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी रोक कब लगेगी? रहवासियों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि छिदगांव रोड पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि बार-बार लगने वाले जाम और दुर्घटना की आशंका से लोगों को राहत मिल सके।

10 hrs ago

संदीप अग्रवाल Agrawal

Journalist हरदा, हरदा, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

की स्थिति बन गई, जिससे रहवासियों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण के चलते मार्ग निर्माण अधर में लटका हुआ है। बताया जा रहा है कि बड़े वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क पर यातायात बाधित हुआ और देखते ही देखते जाम लगने की नोबत बन गई। मीडियाकर्मियों ने एसडीएम शैलेन्द्र बड़ोनिया

को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालते हुए वाहनों को निकलवाया।महिलाओं ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि घर से लगकर वाहन निकल रहे,हम लोग घर से बाहर निकलने में खतरा महसूस कर रहे। रहवासियों का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद बड़े वाहनों का प्रवेश जारी है। ऐसे में सवाल

उठ रहा है कि आखिर प्रतिबंध के आदेश का पालन कौन करवाएगा और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी रोक कब लगेगी? रहवासियों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि छिदगांव रोड पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि बार-बार लगने वाले जाम और दुर्घटना की आशंका से लोगों को राहत मिल सके।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कन्नौद न्यायालय में किया जाएगा। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कन्नौद न्यायालय में तैयारियां तेज अभिभाषक कक्ष में न्यायाधीशों ने ली बैठक सुलह-समझौते से मामलों के त्वरित निस्तारण का मिलेगा अवसर कन्नौद। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कन्नौद न्यायालय में तैयारियां तेज अभिभाषक कक्ष में न्यायाधीशों ने ली बैठक सुलह-समझौते से मामलों के त्वरित निस्तारण का मिलेगा अवसर कन्नौद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कन्नौद न्यायालय में किया जाएगा। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। अभिभाषक संघ के सह सचिव एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि न्यायाधीश श्री अमित निगम ने अपने उद्बोबधन में कहा कि कन्नौद न्यायालय में भी लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण कराने में सभी अधिवक्ता विशेष सहयोग दें एवं पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को निर्धारित है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है। लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका निपटारा पक्षकारों की सहमति एवं राजीनामे के आधार पर संभव है। लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस, बैंक ऋण एवं वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बिजली-पानी सहित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद तथा यातायात चालान जैसे मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ समय एवं धन की भी बचत होती है। संबंधित पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के लिए न्यायालय अथवा संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे आपसी सहमति से विवादों के शीघ्र समाधान के इस अवसर का लाभ उठाएं। उक्त जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल द्वारा दी गई। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। अभिभाषक संघ के सह सचिव एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि न्यायाधीश श्री अमित निगम ने अपने उद्बोबधन में कहा कि कन्नौद न्यायालय में भी लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण कराने में सभी अधिवक्ता विशेष सहयोग दें एवं पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को निर्धारित है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है। लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका निपटारा पक्षकारों की सहमति एवं राजीनामे के आधार पर संभव है। लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस, बैंक ऋण एवं वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बिजली-पानी सहित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद तथा यातायात चालान जैसे मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ समय एवं धन की भी बचत होती है। संबंधित पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के लिए न्यायालय अथवा संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे आपसी सहमति से विवादों के शीघ्र समाधान के इस अवसर का लाभ उठाएं। उक्त जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल द्वारा दी गई।

Rajendra shreevas

Local News Reporter कन्नौद, देवास, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago