बिलहरी में कब्रों पर चला बुलडोज़र: संवाददाता बाल किशन नामदेव क्या माफिया से हार गया कटनी का तंत्र? कटनी (मध्यप्रदेश)। पुरातात्विक पहचान रखने वाली नगरी बिलहरी एक बार फिर सुर्खियों में है—लेकिन इस बार इतिहास के गौरव के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को मिटाने की शर्मनाक घटना के लिए। आरोप है कि अवैध खनन के लालच में मुक्तिधाम और कब्रिस्तान की जमीन पर जेसीबी चलाकर कब्रें खोद दी गईं। परिणामस्वरूप, पुरखों के कंकाल और अस्थियाँ खुले में बिखरी मिलीं। ग्रामीणों का कहना है—“यह सिर्फ अवैध खनन नहीं, यह हमारी आस्था और अस्मिता पर सीधा हमला है।” 🔎 मामला क्या है? स्थानीय लोगों के अनुसार, खनन माफिया विनोद शंकर शर्मा पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन, खेल मैदान और सार्वजनिक मुक्तिधाम तक को नहीं छोड़ा। मिट्टी निकालने के लिए भारी मशीनें लगाई गईं और खुदाई के दौरान कब्रों को नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों का दावा है कि जब खुदाई के दौरान मानव अवशेष बाहर आने लगे, तब भी मशीनें नहीं रोकी गईं। ⚖ प्रशासनिक भूमिका पर सवाल ग्रामीणों ने सीधे तौर पर राजस्व और पुलिस अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं: पटवारी और आरआई की चुप्पी: महीनों से चल रहे उत्खनन की भनक तक नहीं लगना क्या संभव है? बीट पुलिस की निष्क्रियता: क्षेत्र में भारी मशीनें चलती रहीं, फिर भी “कोई सूचना नहीं” – यह दावा संदेह पैदा करता है। तहसील स्तर पर टालमटोल: ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी केवल आश्वासन मिला, ठोस कार्रवाई नहीं। अब शिकायत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तक पहुंच चुकी है। 🕯 आस्था बनाम अवैध खनन बिलहरी केवल एक बस्ती नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला क्षेत्र है। यहां की जमीन में इतिहास दफ्न है—और अब आरोप है कि उसी इतिहास को लालच की जेसीबी रौंद रही है। ग्रामीणों के शब्दों में: “हमारे पूर्वजों की अस्थियाँ सड़क पर बिखरी हैं और अधिकारी फाइलों में उलझे हैं।” 🚧 7 दिन का अल्टीमेटम ग्रामीणों—मनोज कुमार, संजय चक्रवर्ती, रमेश चक्रवर्ती सहित अन्य लोगों—ने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। मांगें स्पष्ट हैं: दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो अवैध खनन में लगी जेसीबी मशीन जब्त हो संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच हो अन्यथा, बिलहरी और आसपास के गांवों में चक्काजाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ❓ सबसे बड़ा सवाल क्या जिला प्रशासन माफिया के दबाव में है? क्या आस्था की रक्षा के लिए अब जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? या फिर आने वाले दिनों में प्रशासन अपनी सख्ती दिखाएगा? बिलहरी की यह घटना केवल एक गांव का मामला नहीं—यह शासन की जवाबदेही और सामाजिक संवेदनशीलता की परीक्षा है। अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं…

Balkishan Namdev

Electrician कटनी (मुरवारा), कटनी, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago

बिलहरी में कब्रों पर चला बुलडोज़र: संवाददाता बाल किशन नामदेव क्या माफिया से हार गया कटनी का तंत्र? कटनी (मध्यप्रदेश)। पुरातात्विक पहचान रखने वाली नगरी बिलहरी एक बार फिर सुर्खियों में है—लेकिन इस बार इतिहास के गौरव के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को मिटाने की शर्मनाक घटना के लिए। आरोप है कि अवैध खनन के लालच में मुक्तिधाम और कब्रिस्तान की जमीन पर जेसीबी चलाकर कब्रें खोद दी गईं। परिणामस्वरूप, पुरखों के कंकाल और अस्थियाँ खुले में बिखरी मिलीं। ग्रामीणों का कहना है—“यह सिर्फ अवैध खनन नहीं, यह हमारी आस्था और अस्मिता पर सीधा हमला है।” 🔎 मामला क्या है? स्थानीय लोगों के अनुसार, खनन माफिया विनोद शंकर शर्मा पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन, खेल मैदान और सार्वजनिक मुक्तिधाम तक को नहीं छोड़ा। मिट्टी निकालने के लिए भारी मशीनें लगाई गईं और खुदाई के दौरान कब्रों को नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों का दावा है कि जब खुदाई के दौरान मानव अवशेष बाहर आने लगे, तब भी मशीनें नहीं रोकी गईं। ⚖ प्रशासनिक भूमिका पर सवाल ग्रामीणों ने सीधे तौर पर राजस्व और पुलिस अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं: पटवारी और आरआई की चुप्पी: महीनों से चल रहे उत्खनन की भनक तक नहीं लगना क्या संभव है? बीट पुलिस की निष्क्रियता: क्षेत्र में भारी मशीनें चलती रहीं, फिर भी “कोई सूचना नहीं” – यह दावा संदेह पैदा करता है। तहसील स्तर पर टालमटोल: ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी केवल आश्वासन मिला, ठोस कार्रवाई नहीं। अब शिकायत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तक पहुंच चुकी है। 🕯 आस्था बनाम अवैध खनन बिलहरी केवल एक बस्ती नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला क्षेत्र है। यहां की जमीन में इतिहास दफ्न है—और अब आरोप है कि उसी इतिहास को लालच की जेसीबी रौंद रही है। ग्रामीणों के शब्दों में: “हमारे पूर्वजों की अस्थियाँ सड़क पर बिखरी हैं और अधिकारी फाइलों में उलझे हैं।” 🚧 7 दिन का अल्टीमेटम ग्रामीणों—मनोज कुमार, संजय चक्रवर्ती, रमेश चक्रवर्ती सहित अन्य लोगों—ने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। मांगें स्पष्ट हैं: दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो अवैध खनन में लगी जेसीबी मशीन जब्त हो संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच हो अन्यथा, बिलहरी और आसपास के गांवों में चक्काजाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ❓ सबसे बड़ा सवाल क्या जिला प्रशासन माफिया के दबाव में है? क्या आस्था की रक्षा के लिए अब जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? या फिर आने वाले दिनों में प्रशासन अपनी सख्ती दिखाएगा? बिलहरी की यह घटना केवल एक गांव का मामला नहीं—यह शासन की जवाबदेही और सामाजिक संवेदनशीलता की परीक्षा है। अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं…