क्या पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरह बालेन शाह भारत के साथ सीमा विवाद को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं? बालेन शाह की सरकार ने भारत से जमीनी रास्तों से आने वाले 100 रुपये से ज्यादा की कीमत वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया है। ये फैसला अप्रत्याशित लग सकता है लेकिन ये फैसला बालेन शाह के डर की कहानी है। यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसने अपने ही नागरिकों से डरना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ नीति में बदलाव नहीं है बल्कि यह प्राथमिकताओं का पतन है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर ने काठमांडू पोस्ट में लिखे अपने कॉलम में ये बातें कही हैं। उन्होंने बालेन शाह की आलोचना करते हुए लिखा है कि नेपाल-भारत की खुली सीमा, जिसे वर्षों से 'रोटी-बेटी संबंध' ने जिंदा रखा था और दोनों देश रोजमर्रा की जिंदगी में गुंथे हुए हैं, उन दोनों देशों की सीमा आज सत्ता में बैठे लोगों की नजर में एक 'खतरा' बन गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि 'जब कोई देश अपने ही लोगों को खतरा समझने लगता है तो उसे समझ आ जाता है कि समस्या सीमा पर नहीं बल्कि शासन-प्रशासन में ही है।' उन्होंने कहा है कि नेपाल की प्राथमिकताएं सरकारों के लिए गहरा डर पैदा करती हैं और नेपाल सरकार के लिए आजकल सबसे बड़ा डर सीमा है।

Ankur Pathak

Local News Reporter Bilsi, Budaun•

2 hrs ago

क्या पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरह बालेन शाह भारत के साथ सीमा विवाद को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं? बालेन शाह की सरकार ने भारत से जमीनी रास्तों से आने वाले 100 रुपये से ज्यादा की कीमत वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया है। ये फैसला अप्रत्याशित लग सकता है लेकिन ये फैसला बालेन शाह के डर की कहानी है। यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसने अपने ही नागरिकों से डरना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ नीति में बदलाव नहीं है बल्कि यह प्राथमिकताओं का पतन है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर ने काठमांडू पोस्ट में लिखे अपने कॉलम में ये बातें कही हैं। उन्होंने बालेन शाह की आलोचना करते हुए लिखा है कि नेपाल-भारत की खुली सीमा, जिसे वर्षों से 'रोटी-बेटी संबंध' ने जिंदा रखा था और दोनों देश रोजमर्रा की जिंदगी में गुंथे हुए हैं, उन दोनों देशों की सीमा आज सत्ता में बैठे लोगों की नजर में एक 'खतरा' बन गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि 'जब कोई देश अपने ही लोगों को खतरा समझने लगता है तो उसे समझ आ जाता है कि समस्या सीमा पर नहीं बल्कि शासन-प्रशासन में ही है।' उन्होंने कहा है कि नेपाल की प्राथमिकताएं सरकारों के लिए गहरा डर पैदा करती हैं और नेपाल सरकार के लिए आजकल सबसे बड़ा डर सीमा है।