दमोह में किसान मंडी विवाद के संबंध में एसडीएम सौरभ गंधर्व जी ने जानकारी दी है कि इस समस्या का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, यह उनके प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया था और समस्या का समाधान भी हो गया है। किसानों द्वारा लाई गई अनाज की तुलाई लगातार जारी है और इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। प्रशासन किसानों के हित में निरंतर समर्पित है, जिससे उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी।

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Artist पटेरा, दमोह, मध्य प्रदेश•

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दमोह जिले की पटेरा तहसील अंतर्गत ग्राम सतरिया में एक गंभीर भूमि विवाद सामने आया है, जहाँ एक आदिवासी परिवार ने राजस्व विभाग और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिछले लगभग चार से पांच वर्षों से वे अपनी कृषि भूमि को लेकर परेशान हैं और लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पीड़ित आदिवासी किसान फूलन सिंह एवं गेंगरानी के अनुसार, गांव के पटेल परिवार द्वारा उनकी निजी कृषि भूमि से जबरन सरकारी सड़क निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि संबंधित क्षेत्र में बीच से सरकारी खसरा नंबर की भूमि मौजूद है, जबकि उसके आसपास की जमीन राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर दर्ज है। ग्रामीणों के अनुसार, हल्का पटवारी नीरज द्वारा तीन बार मौके पर सीमांकन (नाप) भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग भूमि छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जिससे विवाद बना हुआ है। आदिवासी परिवार ने आरोप लगाया है कि इस भूमि विवाद के चलते उन्हें खेती-किसानी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग उनकी भूमि अधिया (बंटाई) पर लेकर खेती करना चाहते हैं, उन्हें भी परेशान किया जाता है। परिवार का यह भी आरोप है कि उनके खेत में लगे आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। इस संबंध में हल्का पटवारी नीरज ने बताया है कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है और तहसीलदार के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित कर विवाद का निराकरण किया जाएगा, ताकि दोनों पक्षों की स्थिति स्पष्ट हो सके और उचित समाधान निकाला जा सके। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे करीब पांच वर्षों से तहसील, राजस्व कार्यालय और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। आदिवासी परिवार ने जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित किसान का कहना है कि यदि प्रशासन उनकी भूमि की सुरक्षा और विवाद का समाधान नहीं कर सकता, तो उन्हें अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी जाए, ताकि वे इस लंबे विवाद और मानसिक तनाव से बाहर निकल सकें। ग्रामीणों की नजरें अब जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई और गठित की जाने वाली जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आदिवासी परिवार को कब तक राहत और न्याय मिल पाता है।

Hakikat MP संवाद न्यूज

Photographer पटेरा, दमोह, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago