राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार असून, येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'वर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील थकबाकीदार आणि नियमित कर्जदार अशा सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळेल आणि ही कर्जमाफीची रक्कम ३० जूनपूर्वी त्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. शेतकरी सध्या अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ, आणि सततच्या पावसासारख्या नैसर्गिक संकटांचा सामना करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना शेतमालाला अपेक्षित हमीभाव मिळत नाही. साखर कारखानदारीतील अडचणींमुळे त्यांना उसाची एकरकमी एफआरपीही मिळत नाही, परिणामी राज्यात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने राज्यातील राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, खासगी आणि ग्रामीण बँकांकडून थकबाकीदार तसेच नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारला सादर केली आहे. कर्जमाफीचे निकष पूर्वीप्रमाणेच असणार असून, ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. सूत्रांनी नमूद केले आहे की, बहुतांश शेतकऱ्यांना ३१ मे ते ३० जूनदरम्यान पीककर्ज भरावे लागते, त्यामुळे त्यांना मुदतीपूर्वीच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती आणि त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियोजनानुसार, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान तर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी मिळणार आहे. या कर्जमाफी योजनेतून काही वर्ग वगळण्यात आले आहेत. यामध्ये आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार तसेच जिल्हा परिषद आणि महापालिका सदस्य यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्र-राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, निमशासकीय संस्था आणि केंद्र-राज्य शासन अनुदानित संस्थांचे (चतुर्थ श्रेणी वगळता) सर्व अधिकारी व कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, आणि १५,००० रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन असलेले शेतकरी (माजी सैनिक वगळून) यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा बँका, सहकारी दूध संघ, आणि मजूर सहकारी संस्था यांसारख्या संस्थांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) देखील या योजनेसाठी अपात्र असतील.

EXPRESS NEWS

Press advisory Miraj, Sangli•

2 hrs ago

राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार असून, येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'वर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील थकबाकीदार आणि नियमित कर्जदार अशा सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळेल आणि ही कर्जमाफीची रक्कम ३० जूनपूर्वी त्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. शेतकरी सध्या अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ, आणि सततच्या पावसासारख्या नैसर्गिक संकटांचा सामना करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना शेतमालाला अपेक्षित हमीभाव मिळत नाही. साखर कारखानदारीतील अडचणींमुळे त्यांना उसाची एकरकमी एफआरपीही मिळत नाही, परिणामी राज्यात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने राज्यातील राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, खासगी आणि ग्रामीण बँकांकडून थकबाकीदार तसेच नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारला सादर केली आहे. कर्जमाफीचे निकष पूर्वीप्रमाणेच असणार असून, ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. सूत्रांनी नमूद केले आहे की, बहुतांश शेतकऱ्यांना ३१ मे ते ३० जूनदरम्यान पीककर्ज भरावे लागते, त्यामुळे त्यांना मुदतीपूर्वीच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती आणि त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियोजनानुसार, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान तर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी मिळणार आहे. या कर्जमाफी योजनेतून काही वर्ग वगळण्यात आले आहेत. यामध्ये आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार तसेच जिल्हा परिषद आणि महापालिका सदस्य यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्र-राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, निमशासकीय संस्था आणि केंद्र-राज्य शासन अनुदानित संस्थांचे (चतुर्थ श्रेणी वगळता) सर्व अधिकारी व कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, आणि १५,००० रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन असलेले शेतकरी (माजी सैनिक वगळून) यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा बँका, सहकारी दूध संघ, आणि मजूर सहकारी संस्था यांसारख्या संस्थांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) देखील या योजनेसाठी अपात्र असतील.