दैनिक वीरधरा राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, चित्तौड़गढ़ जिला अपनी शौर्य, त्याग और भक्ति की पहचान के साथ-साथ राजस्थान के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, विशेषकर सीमेंट उत्पादन में इसकी अग्रणी भूमिका है। हालाँकि, फैक्ट्रियों के भारी-भरकम टर्नओवर और करोड़ों रुपये के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के बावजूद, स्थानीय विकास की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नियमों के तहत, इन उद्योगों को अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% स्थानीय क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार पर खर्च करना अनिवार्य है, और हर साल कागजों पर करोड़ों रुपये का सीएसआर फंड जारी भी होता है। मगर, धरातल पर स्थिति बिलकुल उलट है, और जिले का एक बड़ा हिस्सा आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास के गाँवों और कस्बों में विकास के दावों की सच्चाई उजागर होती है। सीमेंट प्लांटों और मार्बल फैक्टरियों से भारी वाहनों के लगातार आवागमन से स्थानीय सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते हैं, फिर भी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर सीएसआर फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धूल और धुएं के प्रदूषण के कारण स्थानीय आबादी में श्वास, फेफड़े और त्वचा संबंधी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जाँच, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले अस्पतालों की कमी बनी हुई है। कई औद्योगिक इकाइयों के कारण भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है, जिससे कई गाँवों में महिलाओं को शुद्ध पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा के आस-पास के ग्रामीण फैक्ट्रियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा दंश झेल रहे हैं, जहाँ सीमेंट की धूल से फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है और ग्रीन बेल्ट विकसित करने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों की स्थापना के समय स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उन्हें केवल कम वेतन वाले या संविदा/ठेकाकर्मी आधारित मजदूरी के कामों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि उच्च पदों और तकनीकी कार्यों में बाहरी लोगों को वरीयता मिलती है, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। इस गंभीर स्थिति के पीछे जवाबदेही और मॉनिटरिंग का अभाव एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग कंपनियों के सीएसआर खर्च का कड़ाई से ऑडिट नहीं करते, जिससे कंपनियां अक्सर अपनी मर्जी से ऐसे प्रोजेक्ट चुनती हैं जो जनता की वास्तविक जरूरतों से दूर होते हैं। साथ ही, सीएसआर के तहत कौन से कार्य करवाए जाने हैं, इसमें स्थानीय ग्राम पंचायतों या प्रबुद्ध नागरिकों से बहुत कम राय मशविरा किया जाता है, जिससे जनप्रतिनिधियों और जनता की आवाज की अनदेखी होती है, और आरोप है कि यह फंड प्रशासनिक फाइलों में अटका रहता है या जनप्रतिनिधियों द्वारा बैंक बैलेंस बढ़ाने में उपयोग होता है। चित्तौड़गढ़ जिले को विकास की दौड़ में आगे ले जाने के लिए अब केवल कागजी दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिला प्रशासन को सजगता दिखानी होगी। इसके लिए एक पारदर्शी जिला सीएसआर पोर्टल की आवश्यकता बताई गई है, जहाँ हर कंपनी के सीएसआर फंड और स्वीकृत कार्यों की लाइव ट्रैकिंग जनता के सामने हो। साथ ही, उद्योगों के आस-पास के 50 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन कर प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। जो कंपनियाँ पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रही हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके सीएसआर का पैसा सीधे प्रभावित गाँवों के विकास में डायवर्ट करने की भी बात कही गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि चित्तौड़गढ़ की जनता विकास की हकदार है, क्योंकि वे उद्योगों की समृद्धि के बदले अपनी जमीन, पानी और स्वच्छ हवा का बलिदान दे रहे हैं। इसलिए, यह समय है कि करोड़ों के इस सीएसआर फंड का हिसाब धरातल पर दिखे, ताकि चित्तौड़गढ़ विकास के मामले में फिसड्डी नहीं, बल्कि अग्रणी जिला बन सके।

ओम जैन शंभूपुरा

Salesperson चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

15 hrs ago

दैनिक वीरधरा राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, चित्तौड़गढ़ जिला अपनी शौर्य, त्याग और भक्ति की पहचान के साथ-साथ राजस्थान के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, विशेषकर सीमेंट उत्पादन में इसकी अग्रणी भूमिका है। हालाँकि, फैक्ट्रियों के भारी-भरकम टर्नओवर और करोड़ों रुपये के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के बावजूद, स्थानीय विकास की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नियमों के तहत, इन उद्योगों को अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% स्थानीय क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार पर खर्च करना अनिवार्य है, और हर साल कागजों पर करोड़ों रुपये का सीएसआर फंड जारी भी होता है। मगर, धरातल पर स्थिति बिलकुल उलट है, और जिले का एक बड़ा हिस्सा आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास के गाँवों और कस्बों में विकास के दावों की सच्चाई उजागर होती है। सीमेंट प्लांटों और मार्बल फैक्टरियों से भारी वाहनों के लगातार आवागमन से स्थानीय सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते हैं, फिर भी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर सीएसआर फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धूल और धुएं के प्रदूषण के कारण स्थानीय आबादी में श्वास, फेफड़े और त्वचा संबंधी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जाँच, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले अस्पतालों की कमी बनी हुई है। कई औद्योगिक इकाइयों के कारण भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है, जिससे कई गाँवों में महिलाओं को शुद्ध पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा के आस-पास के ग्रामीण फैक्ट्रियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा दंश झेल रहे हैं, जहाँ सीमेंट की धूल से फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है और ग्रीन बेल्ट विकसित करने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों की स्थापना के समय स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उन्हें केवल कम वेतन वाले या संविदा/ठेकाकर्मी आधारित मजदूरी के कामों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि उच्च पदों और तकनीकी कार्यों में बाहरी लोगों को वरीयता मिलती है, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। इस गंभीर स्थिति के पीछे जवाबदेही और मॉनिटरिंग का अभाव एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग कंपनियों के सीएसआर खर्च का कड़ाई से ऑडिट नहीं करते, जिससे कंपनियां अक्सर अपनी मर्जी से ऐसे प्रोजेक्ट चुनती हैं जो जनता की वास्तविक जरूरतों से दूर होते हैं। साथ ही, सीएसआर के तहत कौन से कार्य करवाए जाने हैं, इसमें स्थानीय ग्राम पंचायतों या प्रबुद्ध नागरिकों से बहुत कम राय मशविरा किया जाता है, जिससे जनप्रतिनिधियों और जनता की आवाज की अनदेखी होती है, और आरोप है कि यह फंड प्रशासनिक फाइलों में अटका रहता है या जनप्रतिनिधियों द्वारा बैंक बैलेंस बढ़ाने में उपयोग होता है। चित्तौड़गढ़ जिले को विकास की दौड़ में आगे ले जाने के लिए अब केवल कागजी दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिला प्रशासन को सजगता दिखानी होगी। इसके लिए एक पारदर्शी जिला सीएसआर पोर्टल की आवश्यकता बताई गई है, जहाँ हर कंपनी के सीएसआर फंड और स्वीकृत कार्यों की लाइव ट्रैकिंग जनता के सामने हो। साथ ही, उद्योगों के आस-पास के 50 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन कर प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। जो कंपनियाँ पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रही हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके सीएसआर का पैसा सीधे प्रभावित गाँवों के विकास में डायवर्ट करने की भी बात कही गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि चित्तौड़गढ़ की जनता विकास की हकदार है, क्योंकि वे उद्योगों की समृद्धि के बदले अपनी जमीन, पानी और स्वच्छ हवा का बलिदान दे रहे हैं। इसलिए, यह समय है कि करोड़ों के इस सीएसआर फंड का हिसाब धरातल पर दिखे, ताकि चित्तौड़गढ़ विकास के मामले में फिसड्डी नहीं, बल्कि अग्रणी जिला बन सके।