राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत कम लागत पर ऋण जैसी सुविधाओं से उधमियो को मिलंेगा लाभ व्यापार प्रोत्साहन नीति रिटेल- होलसेल में 2 करोड तक ऋण पर 6 प्रतिशत अनुदान जैसलमेर, । रिटेल और होलसेल व्याापार में रोजगार के नए मौके देने, स्वरोजगार बढाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की गई है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्वेश्य नए व्यापार की स्थापना के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना है। जिला उधोग एंव वाणिज्य केन्द्र जैसलमेर के महाप्रंबंधक श्रीमती संतोष कुमारी ने बताया कि नीति के तहत वित्तीय संस्थाओं के जरिए व्यापार आधारित ऋण मिलेगा। राज्य, सरकार ब्याल अनुदान देगी। सीजीटीएमएसई इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान में सहायता देगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस के भुगतान में भी मदद मिलेगी। नीति में व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सीमा 2 करोड रूपये तय की गई है। परियोजना के लिए कंपोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी अधिकतम 80 प्रतिशत तक हो सकेगी। इसके साथ ही 5 वर्ष तक देय सीजीटीएमएसई गांरटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण होगा। नीति का लाभ लेने के लिए एसएसओ आईडी से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के समय जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट अपलोड करने होंगे। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत बीमा भुगतान का 50 फीसदी पुनर्भरण मिलेगा उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस के लिए भुगतान की गई राशि का 50 प्रतिशत पुनर्भरण मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष रहेगी। ई-कॉमर्स के जरिए 1 वर्ष तक लेनदेन के लिए देय प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत पुनर्भरण होगा। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष रहेगी। ऋण की समयावधि अधिकतम 7 वर्ष होगी। ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक देय रहेगा। साथ ही 1 करोड रूपये तक के ऋण के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा एवं 1 करोड से 2 करोड रूपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलंेगा। महिला एससी-एसटी, दिव्यागंजन व्यापारियों को 1 करोड रूपये से अधिक के ऋण पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।

Dharmendra kumar

जैसलमेर, जैसलमेर, राजस्थान•

19 hrs ago

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत कम लागत पर ऋण जैसी सुविधाओं से उधमियो को मिलंेगा लाभ व्यापार प्रोत्साहन नीति रिटेल- होलसेल में 2 करोड तक ऋण पर 6 प्रतिशत अनुदान जैसलमेर, । रिटेल और होलसेल व्याापार में रोजगार के नए मौके देने, स्वरोजगार बढाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की गई है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्वेश्य नए व्यापार की स्थापना के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना है। जिला उधोग एंव वाणिज्य केन्द्र जैसलमेर के महाप्रंबंधक श्रीमती संतोष कुमारी ने बताया कि नीति के तहत वित्तीय संस्थाओं के जरिए व्यापार आधारित ऋण मिलेगा। राज्य, सरकार ब्याल अनुदान देगी। सीजीटीएमएसई इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान में सहायता देगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस के भुगतान में भी मदद मिलेगी। नीति में व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सीमा 2 करोड रूपये तय की गई है। परियोजना के लिए कंपोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी अधिकतम 80 प्रतिशत तक हो सकेगी। इसके साथ ही 5 वर्ष तक देय सीजीटीएमएसई गांरटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण होगा। नीति का लाभ लेने के लिए एसएसओ आईडी से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के समय जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट अपलोड करने होंगे। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत बीमा भुगतान का 50 फीसदी पुनर्भरण मिलेगा उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस के लिए भुगतान की गई राशि का 50 प्रतिशत पुनर्भरण मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष रहेगी। ई-कॉमर्स के जरिए 1 वर्ष तक लेनदेन के लिए देय प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत पुनर्भरण होगा। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष रहेगी। ऋण की समयावधि अधिकतम 7 वर्ष होगी। ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक देय रहेगा। साथ ही 1 करोड रूपये तक के ऋण के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा एवं 1 करोड से 2 करोड रूपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलंेगा। महिला एससी-एसटी, दिव्यागंजन व्यापारियों को 1 करोड रूपये से अधिक के ऋण पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।