उमरखेड नगरपरिषदेवर माहिती अधिकाराचा दुसरा घणाघात; "काहींवर गुन्हे, उर्वरित अनधिकृत लेआउटधारकांना संरक्षण का?" मुख्याधिकाऱ्यांच्या तोंडी विधानाचा लेखी पुरावा मागितला; MRTP कायद्याच्या कलम 52, 53 व 54 च्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उमरखेड शहरातील अनधिकृत लेआउट प्रकरणाला पुन्हा एकदा वेग आला असून 'पा. उमरखेड वार्ता'चे मुख्य संपादक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे उमरखेड तालुका संघटक शेख इरफान शेख ईसा यांनी 31 जुलै 2026 रोजी नगरपरिषद उमरखेडच्या सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत सविस्तर अर्ज दाखल करून प्रशासनाच्या कारवाईतील कथित दुहेरी निकषांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अर्जानुसार, मौजे उमरखेड खंड क्र. 1 व 2 मधील काही अनधिकृत लेआउटधारकांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 52, 53 व 54 अन्वये उमरखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यासंदर्भातील एफआयआर व नगरपरिषदेची पोलिसांना दिलेली तक्रार अर्जदाराकडे उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, समान स्वरूपाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप असलेल्या उर्वरित अनधिकृत लेआउटधारकांविरुद्ध आजपर्यंत कोणतीही कारवाई न झाल्याचा प्रश्न माहिती अधिकार अर्जातून उपस्थित करण्यात आला आहे. यामुळे एकाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे निकष लावले जात आहेत का, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, 15 जुलै 2026 रोजी संबंधित सर्वे क्रमांकांचे 7/12 उतारे, सन 2020 पासूनच्या तक्रारी आणि इतर कागदपत्रांसह सविस्तर निवेदन नगरपरिषदेला देण्यात आले होते. त्या निवेदनावर कोणती कार्यवाही झाली, याची संपूर्ण फाईल नोटिंग, टिपणे, आदेश, अहवाल, पत्रव्यवहार आणि फाईल मूव्हमेंट यांची प्रमाणित माहिती मागविण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक उर्वरित अनधिकृत लेआउटधारकाविरुद्ध MRTP Act च्या कलम 52, 53 व 54 अंतर्गत कारवाई का करण्यात आली नाही, याची अधिकृत लेखी कारणे आणि संबंधित अभिलेखांच्या प्रती मागविण्यात आल्या आहेत. अर्जातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मुख्य अधिकाऱ्यांनी "गुन्हा दाखल करता येत नाही" असे तोंडी सांगितल्याचा उल्लेख करून, त्या भूमिकेला आधार देणारा नेमका कायदा, कलम, शासन निर्णय, परिपत्रक किंवा न्यायालयीन आदेश कोणता आहे, याची प्रमाणित प्रत मागविण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित अनधिकृत लेआउटधारकांविरुद्ध कारवाई करू नये असा कोणताही लेखी शासन आदेश, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा निर्देश किंवा कायदेशीर अभिप्राय असल्यास त्याची प्रत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पूर्वी ज्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्यावेळी वापरलेले निकष आणि सध्याच्या प्रकरणांमध्ये तेच निकष का लागू करण्यात आले नाहीत, याचाही खुलासा मागण्यात आला आहे. याशिवाय प्रत्येक सर्वे क्रमांकाची स्वतंत्र तपासणी झाली आहे का, तपासणी अहवाल, पंचनामे, नकाशे, निरीक्षण अहवाल, जबाबदार अधिकारी, तसेच भविष्यात कारवाई प्रस्तावित असल्यास त्याची कालमर्यादा काय आहे, याचीही माहिती अर्जातून मागविण्यात आली आहे. अर्जदाराने स्पष्ट केले आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 7 नुसार विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास किंवा अपूर्ण, दिशाभूल करणारी अथवा कायदेशीर कारणांशिवाय माहिती नाकारल्यास प्रथम अपील तसेच पुढील सक्षम प्राधिकरणासमोर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. उमरखेडमधील अनधिकृत लेआउट प्रकरणात हा माहिती अधिकार अर्ज महत्त्वाचा मानला जात असून, नगरपरिषद समान निकषाने कारवाई करते की निवडक प्रकरणांपुरतीच अंमलबजावणी करते, याबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

23 hrs ago

उमरखेड नगरपरिषदेवर माहिती अधिकाराचा दुसरा घणाघात; "काहींवर गुन्हे, उर्वरित अनधिकृत लेआउटधारकांना संरक्षण का?" मुख्याधिकाऱ्यांच्या तोंडी विधानाचा लेखी पुरावा मागितला; MRTP कायद्याच्या कलम 52, 53 व 54 च्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उमरखेड शहरातील अनधिकृत लेआउट प्रकरणाला पुन्हा एकदा वेग आला असून 'पा. उमरखेड वार्ता'चे मुख्य संपादक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे उमरखेड तालुका संघटक शेख इरफान शेख ईसा यांनी 31 जुलै 2026 रोजी नगरपरिषद उमरखेडच्या सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत सविस्तर अर्ज दाखल करून प्रशासनाच्या कारवाईतील कथित दुहेरी निकषांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अर्जानुसार, मौजे उमरखेड खंड क्र. 1 व 2 मधील काही अनधिकृत लेआउटधारकांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 52, 53 व 54 अन्वये उमरखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यासंदर्भातील एफआयआर व नगरपरिषदेची पोलिसांना दिलेली तक्रार अर्जदाराकडे उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, समान स्वरूपाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप असलेल्या उर्वरित अनधिकृत लेआउटधारकांविरुद्ध आजपर्यंत कोणतीही कारवाई

न झाल्याचा प्रश्न माहिती अधिकार अर्जातून उपस्थित करण्यात आला आहे. यामुळे एकाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे निकष लावले जात आहेत का, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, 15 जुलै 2026 रोजी संबंधित सर्वे क्रमांकांचे 7/12 उतारे, सन 2020 पासूनच्या तक्रारी आणि इतर कागदपत्रांसह सविस्तर निवेदन नगरपरिषदेला देण्यात आले होते. त्या निवेदनावर कोणती कार्यवाही झाली, याची संपूर्ण फाईल नोटिंग, टिपणे, आदेश, अहवाल, पत्रव्यवहार आणि फाईल मूव्हमेंट यांची प्रमाणित माहिती मागविण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक उर्वरित अनधिकृत लेआउटधारकाविरुद्ध MRTP Act च्या कलम 52, 53 व 54 अंतर्गत कारवाई का करण्यात आली नाही, याची अधिकृत लेखी कारणे आणि संबंधित अभिलेखांच्या प्रती मागविण्यात आल्या आहेत. अर्जातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मुख्य अधिकाऱ्यांनी "गुन्हा दाखल करता येत नाही" असे तोंडी सांगितल्याचा उल्लेख करून, त्या भूमिकेला आधार देणारा नेमका कायदा, कलम, शासन निर्णय, परिपत्रक किंवा न्यायालयीन आदेश कोणता आहे, याची प्रमाणित प्रत मागविण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित अनधिकृत लेआउटधारकांविरुद्ध कारवाई करू

नये असा कोणताही लेखी शासन आदेश, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा निर्देश किंवा कायदेशीर अभिप्राय असल्यास त्याची प्रत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पूर्वी ज्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्यावेळी वापरलेले निकष आणि सध्याच्या प्रकरणांमध्ये तेच निकष का लागू करण्यात आले नाहीत, याचाही खुलासा मागण्यात आला आहे. याशिवाय प्रत्येक सर्वे क्रमांकाची स्वतंत्र तपासणी झाली आहे का, तपासणी अहवाल, पंचनामे, नकाशे, निरीक्षण अहवाल, जबाबदार अधिकारी, तसेच भविष्यात कारवाई प्रस्तावित असल्यास त्याची कालमर्यादा काय आहे, याचीही माहिती अर्जातून मागविण्यात आली आहे. अर्जदाराने स्पष्ट केले आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 7 नुसार विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास किंवा अपूर्ण, दिशाभूल करणारी अथवा कायदेशीर कारणांशिवाय माहिती नाकारल्यास प्रथम अपील तसेच पुढील सक्षम प्राधिकरणासमोर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. उमरखेडमधील अनधिकृत लेआउट प्रकरणात हा माहिती अधिकार अर्ज महत्त्वाचा मानला जात असून, नगरपरिषद समान निकषाने कारवाई करते की निवडक प्रकरणांपुरतीच अंमलबजावणी करते, याबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.