संतकबीरनगर जिले के बेलहर विकास खंड की ग्राम पंचायत अमरडोभा में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद शुक्रवार को एक दो सदस्यीय जांच टीम गांव पहुंची। टीम ने शिकायतकर्ता, ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में संबंधित विकास कार्यों का मौके पर ही भौतिक सत्यापन किया। लगभग एक वर्ष पूर्व अमरडोभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य विमल कुमार पुत्र आत्मा राम ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर ग्राम पंचायत में कराए गए कई विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया था। शिकायत में इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प और सिंचाई के लिए नाला खुदाई सहित कुल दस कार्यों की जांच की मांग की गई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर, शुक्रवार को भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और भूमि संरक्षण विभाग के अवर अभियंता पंकज कुमार जांच के लिए अमरडोभा ग्राम पंचायत पहुँचे। यहां उन्होंने ग्राम प्रधान महेश लोधी, शिकायतकर्ता विमल कुमार और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, विद्यालय कायाकल्प और नाला खुदाई जैसे विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता और अभिलेखों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन किया। जांच अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम के गांव में पहुंचने को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है।

संत कबीर नगर जिले के बेलहर कला ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमर डोभा में, ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। इसी शिकायत के आधार पर, भू संरक्षण अधिकारी संत कबीर नगर पंकज कुमार के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय जांच टीम ने विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर उनका भौतिक सत्यापन किया। इस जांच पड़ताल के दौरान, ग्राम प्रधान, शिकायतकर्ता, पुलिस टीम और ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे।

संतकबीरनगर जिले के बेलहर विकास खंड की ग्राम पंचायत अमरडोभा में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद शुक्रवार को एक दो सदस्यीय जांच टीम गांव पहुंची। टीम ने शिकायतकर्ता, ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में संबंधित विकास कार्यों का मौके पर ही भौतिक सत्यापन किया। लगभग एक वर्ष पूर्व अमरडोभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य विमल कुमार पुत्र आत्मा राम ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर ग्राम पंचायत में कराए गए कई विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया था। शिकायत में इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प और सिंचाई के लिए नाला खुदाई सहित कुल दस कार्यों की जांच की मांग की गई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर, शुक्रवार को भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और भूमि संरक्षण विभाग के अवर अभियंता पंकज कुमार जांच के लिए अमरडोभा ग्राम पंचायत पहुँचे। यहां उन्होंने ग्राम प्रधान महेश लोधी, शिकायतकर्ता विमल कुमार और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, विद्यालय कायाकल्प और नाला खुदाई जैसे विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता और अभिलेखों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन किया। जांच अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम के गांव में पहुंचने को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है।

संतकबीरनगर जिले में ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर ट्रक मालिकों और चालकों के आर्थिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। यूनियन ने इस संबंध में जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी मनमाने तरीके से नियम लागू कर रही है, जिससे स्थानीय ट्रक संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार, ट्रक मालिकों और चालकों को उचित भुगतान नहीं मिल पा रहा है और उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन का आरोप है कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, जिससे ट्रक संचालकों में रोष बढ़ता जा रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि ट्रक संचालकों के हितों की रक्षा हो सके। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल, यूनियन प्रशासन से मामले में उचित हस्तक्षेप की अपील कर रही है।

यह पोस्ट पूर्णतः भक्तिमय है, जिसमें बार-बार 'जय महाकाल जी' और 'जय माता दी' का उद्घोष किया गया है। यह भगवान महाकाल और माता देवी के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है, जिसमें प्रणाम सूचक इमोजी का भी प्रयोग किया गया है।

रुद्रपुर, देवरिया स्थित प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर से सूर्यांश न्यूज़ 24 द्वारा सीधा प्रसारण किया जा रहा है। चैनल मंदिर के कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण कर रहा है।

संतकबीरनगर के खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जगत जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आम जनता को होने वाली समस्याओं के समाधान की पुरजोर मांग उठाई है। उनके ज्ञापन में विशेष रूप से पोस्टमार्टम व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों, अंतिम संस्कार स्थलों और न्यायालय परिसरों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को रेखांकित किया गया है, जिससे आमजन के साथ-साथ अधिवक्ताओं और परिजनों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ज्ञापन में जायसवाल ने बताया कि अधिकांश जिलों में पोस्टमार्टम का कार्य सीमित समय तक ही होता है, जिसके कारण देर शाम शव पहुंचने पर परिजनों को पूरी रात इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान उनके बैठने, खाने-पीने और सुरक्षित ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से गर्मी, बारिश और ठंड में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। उन्होंने मांग की है कि पोस्टमार्टम व्यवस्था को 24 घंटे (8-8 घंटे की शिफ्ट में) संचालित किया जाए, पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और पोस्टमार्टम गृहों के पास बैठने की व्यवस्था, भोजन एवं शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी क्रम में उन्होंने सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया, जहां जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। खुले में धूप, बारिश और अन्य कठिन परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर लोगों के लिए उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल और भोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने, साथ ही इनके नियमित संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की। अंतिम संस्कार स्थलों और घाटों की समस्याओं को उठाते हुए, जगत जायसवाल ने कहा कि प्रदेश के कई श्मशान घाटों पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे किसी भी परिवार के लिए अत्यंत संवेदनशील समय में कठिनाई और बढ़ जाती है। उन्होंने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों पर बैठने की व्यवस्था, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा मौसम से बचाव के लिए शेड आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराने की मांग की। इसके अतिरिक्त, न्यायालय और कचहरी परिसरों में भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले वादकारियों और उनके परिजनों को पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था और छायादार प्रतीक्षालयों के अभाव में घंटों कठिन परिस्थितियों में इंतजार करना पड़ता है। जायसवाल ने प्रदेश सरकार से सभी न्यायालय परिसरों में स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तथा गर्मी और बारिश से बचाव के लिए शेड की सुविधा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि यदि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक शासनादेश जारी करती है, तो इससे प्रदेश की आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें सम्मानजनक सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग पहले जबरन गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अब यदि वे ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें बुलडोजर का उपयोग शामिल होगा।

संतकबीरनगर जिले में एक नेपाली युवती के साथ कथित छेड़खानी और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। मकवानपुर, नेपाल निवासी सरमिला नामक युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरमिला ने आरोप लगाया कि वह अपने परिवार के साथ क्षेत्र में मजदूरी करती है। शिकायत के अनुसार, 25 मई 2026 की रात लगभग 10 बजे वह अपनी दुकान पर थी, तभी एक युवक वहां आया और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़खानी करने लगा। युवती का कहना है कि विरोध करने पर आरोपित ने उसे गाली-गलौज की और मारपीट करने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि बाद में आरोपित पक्ष के कुछ अन्य लोग भी आए और उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़िता ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां से उचित कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए उसने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही युवती ने यह भी बताया है कि आरोपित द्वारा उसे लगातार धमकाया जा रहा है। सरमिला ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि उसे न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।