नागपूर येथील हलबा समाज महासंघ, दीनदयाल नगर यांच्या वतीने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी निःशुल्क सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा सोहळा आज, शनिवार २० जून रोजी सायंकाळी ७ वाजता हलबा समाज महासंघ सांस्कृतिक भवन परिसर, दीनदयाल नगर येथे होणार आहे. समाजात साधेपणा, समानता आणि सामाजिक समरसता वाढीस लागावी, या उद्देशाने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्यास आमदार कृष्णा खोपडे आणि आमदार प्रवीण दटके यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे. त्यांच्यासोबत माजी आमदार विकास कुंभार, हिंगणघाटचे धनराज कुंभारे आणि नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडदे पाटील हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. तसेच, हलबा समाज महासंघाचे माजी अध्यक्ष देवराव नांदकर यांचीही प्रमुख उपस्थिती राहील. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी हलबा समाज महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. देवराम नंदनवार, महासचिव डॉ. रमेश पराते आणि विवाह समितीचे पदाधिकारी परिश्रम घेत आहेत. ही माहिती महासंघाचे सल्लागार अनिल नंदनवार यांनी दिली आहे.

गोंदिया तालुक्यातील मौजा करंजा येथील गट क्रमांक ४२१ च्या भूखंडावरून सुरू असलेल्या वादामुळे प्रकरण नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. वामनराव नारायण कावले यांनी गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले असून, पुनरीक्षण याचिका आणि स्थगन अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ते १९७८ पासून या जमिनीवर शांततापूर्वक आणि निरंतर ताबा (कब्जा) राखून आहेत. भूखंडावर बांधलेली कंपाऊंड भिंत हे त्यांच्या ताब्याचे (कब्ज्याचे) प्रमाण आहे. SDO ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६४ अंतर्गत कारवाई करताना, प्रत्यक्ष ताब्याशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे, तलाठ्याच्या जागेच्या तपासणीचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, हा भूखंड वाद मूळतः दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर मालकी हक्क आणि ताब्याच्या प्रश्नांवर निर्णय देऊन अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन (अतिक्रमण) करण्यात आले. अर्जदाराने न्यायालयाला १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची आणि प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. आता जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर दिशा निश्चित होईल.

गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी लागू असतानाही अवैधरीत्या दारूची वाहतूक आणि विक्री करण्याच्या प्रयत्नांवर पोलिसांनी पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पेंढरी उपपोस्टे हद्दीत सापळा रचून देशी-विदेशी मद्याची वाहतूक करणाऱ्या स्कॉर्पिओ वाहनासह एकूण ११ लाख ५ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी जिल्ह्यातील अवैध दारू व्यवसायाविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली होती की, बेडगाव (ता. कोरची) येथील लखन जोहारी भैसा हा आपल्या साथीदारांसह स्कॉर्पिओतून पेंढरी परिसरातील चिल्लर विक्रेत्यांना अवैध मद्याचा पुरवठा करण्यासाठी येत आहे. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी मंगेवाडा-पेंढरी मार्गावर दोन पंचांच्या उपस्थितीत सापळा रचला. संशयित स्कॉर्पिओ वाहन दिसताच पोलिसांनी त्याला थांबण्याचा इशारा केला. मात्र, वाहन रस्त्याच्या कडेला थांबताच, चालकाच्या बाजूला बसलेले दोन जण अंधाराचा आणि शेतशिवाराचा फायदा घेऊन घटनास्थळावरून पसार झाले. पोलिसांनी वाहनचालक लखन जोहारी भैसा (वय ४०, रा. बेडगाव, ता. कोरची) याला ताब्यात घेतले. वाहनाची तपासणी केली असता, त्यात रॉयल स्टॅग व्हिस्की, माऊंट ६००० बिअर, लेमाऊंट बिअर, मॅकडॉवेल्स नंबर वन रिझर्व्ह व्हिस्की आणि गोवा व्हिस्कीच्या बाटल्यांचा मोठा साठा आढळून आला. या मद्यसाठ्याची किंमत सुमारे ४ लाख ५ हजार ८०० रुपये असून, जप्त करण्यात आलेल्या महिंद्रा स्कॉर्पिओ वाहनाची किंमत ७ लाख रुपये आहे. अशा प्रकारे पोलिसांनी एकूण ११.०५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी पेंढरी उपपोस्टे येथे महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी लखन जोहारी भैसा याच्यासह निर्मल धमगाये आणि तरुण धमगाये (दोघे रा. कोरची) यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. पुढील तपास पोउपनि. शुभम जाधव करत आहेत. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधीरा आणि अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी. यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक अरुण फेगडे यांच्या नेतृत्वात सपोनि. भगतसिंग दुलत, पोअं. प्रशांत गरफडे, सचिन घुबडे आणि चापोअं. दीपक लोणारे यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली.

नागपूर डिजिटल पत्रकार संघाच्या नवीन कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार, विजय ठाकूर यांची अध्यक्षपदी निवड झाली असून, मुकेश हेडाऊ यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

डॉ. राजिव पोतदार यांनी आपला विजय निश्चित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांना विश्वास आहे की ते निवडणुकीत सहाशे पन्नास पेक्षा जास्त मतांनी विजयी होतील.

राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. या मंजुरीमुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभेतील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यामुळे यश मिळाले असून, हा निर्णय त्यांच्या प्रयत्नांचे फलित मानला जात आहे. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. यामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला वणीमधून जोरदार पाठिंबा मिळाला आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील शीलफाटा आणि आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, प्रशासन हट्टे-कट्टे फेरीवाले आणि मोठ्या व्यावसायिकांवर नरमाईने वागत आहे, तर दुसरीकडे दिव्यांग वैद्य, छोटे टपरीधारक आणि गरीब रोजगार करणाऱ्यांवर मात्र कठोर कारवाई करत आहे. यामुळे, या कारवाईत खरोखरच समानता राखली जात आहे की दुर्बळ घटकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.