भिण्ड जिले के अटेर कस्बे में जनकल्याण संघर्ष समिति और क्षेत्रीय जनता द्वारा पिछले 37 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज शनिवार को दोपहर 3 बजे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह आंदोलन अटेर-जैतपुर चंबल मार्ग सहित क्षेत्र की 5 सूत्रीय जनसमस्याओं को लेकर किया जा रहा था। प्रशासन के लिखित और मौखिक आश्वासनों के बाद यह निर्णय लिया गया। कुछ दिन पूर्व भिंड कलेक्टर ने अटेर क्षेत्र का दौरा किया था, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम शिवांगी अग्रवाल ने प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर आंदोलनकारियों से संवाद किया। अटेर तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मांगों पर सकारात्मक और समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इनमें अटेर-जैतपुर पुल मार्ग को इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर तक आवागमन के लिए शुरू कराने का आश्वासन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, नगर पंचायत, न्यायिक न्यायालय, मंडी, वन भूमि संबंधी मुद्दे और बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास जैसी अन्य प्रमुख मांगों पर शासन स्तर पर पत्राचार और आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जनकल्याण संघर्ष समिति के सदस्यों ने अटेर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर यह स्थगन किया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि नवंबर 2026 तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन पहले से भी अधिक उग्र रूप लेगा।

Rahul Sharma

Media house भिंड, भिंड, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

भिण्ड जिले के अटेर कस्बे में जनकल्याण संघर्ष समिति और क्षेत्रीय जनता द्वारा पिछले 37 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज शनिवार को दोपहर 3 बजे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह आंदोलन अटेर-जैतपुर चंबल मार्ग सहित क्षेत्र की 5 सूत्रीय जनसमस्याओं को लेकर किया जा रहा था। प्रशासन के लिखित और मौखिक आश्वासनों के बाद यह निर्णय लिया गया। कुछ दिन पूर्व भिंड कलेक्टर ने अटेर क्षेत्र का दौरा किया था, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम शिवांगी अग्रवाल ने प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर आंदोलनकारियों से संवाद किया। अटेर तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मांगों पर सकारात्मक और समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इनमें अटेर-जैतपुर पुल मार्ग को इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर तक आवागमन के लिए शुरू कराने का आश्वासन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, नगर पंचायत, न्यायिक न्यायालय, मंडी, वन भूमि संबंधी मुद्दे और बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास जैसी अन्य प्रमुख मांगों पर शासन स्तर पर पत्राचार और आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जनकल्याण संघर्ष समिति के सदस्यों ने अटेर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर यह स्थगन किया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि नवंबर 2026 तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन पहले से भी अधिक उग्र रूप लेगा।