जोबी उमरिया जिला

जोबी उमरिया जिला

शहडोल में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में "विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान" चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत यातायात थाना द्वारा स्कूल बसों एवं अन्य स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई। चेकिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने दो स्कूल बसों को जब्त कर लिया, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 21 स्कूली वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 74,500 रुपये का सम्मन शुल्क वसूला गया। इस कार्रवाई के दौरान सभी स्कूल वाहन संचालकों और चालकों को निर्देशित किया गया कि वे स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसके साथ ही उन्हें सभी सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने और वाहनों के सभी वैध दस्तावेज व आवश्यक सुरक्षा उपकरण हमेशा पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उमरिया जिले के नौरोजाबाद में जीएम कॉम्प्लेक्स के पास ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान दोपहिया वाहनों के हेलमेट, बीमा और लाइसेंस की जांच की गई, वहीं चार पहिया वाहनों, ऑटो और बसों के परमिट, लाइसेंस तथा फिटनेस आदि के दस्तावेजों को परखा गया। चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने, सही तरीके से नंबर प्लेट लगाने और सभी वैध दस्तावेज साथ रखने की सख्त समझाइश दी गई। नियमों की अनदेखी करने वाले और बिना हेलमेट व कागजात के पाए गए वाहन चालकों के पुलिस ने चालान काटे। इसके साथ ही चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने और बीमा-परमिट दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। ऑटो चालकों को भी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाने और ओवरलोडिंग न करने की सख्त हिदायत दी गई। इस पूरे अभियान के दौरान कुल 45 से 50 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिससे करीब ₹15,000 से ₹17,000 का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में ट्रैफिक थाना प्रभारी उमरिया टीआई श्रीमती ज्योति शुक्ला, एसआई चंद्रभान महोबिया, एसआई अभय प्रताप सिंह, निलेश मिश्रा, इंद्रपाल सिंह, बृजेश यादव और अजय तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैद रहे।

उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छादा खुर्द वार्ड क्रमांक 6 के रहने वाले रामचरण यादव ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) शहडोल और पुलिस अधीक्षक (एसपी) उमरिया को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित रामचरण यादव के अनुसार, 08 जून 2026 की रात लगभग 8 बजे छादा तिराहा के पास शिवनारायण यादव और सौरभ यादव ने पहले उनकी गाड़ी का कांच तोड़ा और फिर उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि इस गंभीर घटना के संबंध में नौरोजाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। थाने से कोई कार्रवाई न होने से परेशान होकर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस शिकायत के बाद अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश और जांच के बाद होने वाली कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है।

शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में सोमवार रात करीब 10 बजे पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भूपेंद्र कहार उर्फ रज्जन कहार के रूप में हुई है। वारदात के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग घायल भूपेंद्र को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय अनूपपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही अमलाई थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर अपनी जांच शुरू कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद ले रही है। इस देर रात हुई वारदात के बाद से रामपुर गांव समेत पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं तथा बेरोजगार युवाओं की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया (GSU) ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय ज्ञापन आंदोलन के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और आयुक्त (जनजाति कार्य विभाग) के नाम शहडोल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेश स्तर पर व्यापक उग्र आंदोलन किया जाएगा। यूनियन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन बड़ी समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला आरोप कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के उल्लंघन का है। संगठन का कहना है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह-2, उपसमूह-1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 में ST वर्ग के आरक्षण रोस्टर का घोर उल्लंघन किया गया है। कुल 2784 पदों की इस भर्ती में से अनारक्षित वर्ग के लिए 1126, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, अनुसूचित जाति के लिए 316 और ओबीसी वर्ग के लिए 776 पद रखे गए हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, ST वर्ग को 20% आरक्षण के तहत लगभग 557 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन विज्ञापन में इस वर्ग के लिए मात्र 122 पद ही घोषित किए गए हैं। संगठन ने इसे पूरी तरह से गैर-संवैधानिक और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए विभागवार व श्रेणीवार रोस्टर को तत्काल सार्वजनिक करने और ST वर्ग के पदों में वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा, देश और प्रदेश में लगातार हो रहे NEET, व्यापमं और पटवारी जैसे पेपर लीक मामलों को लेकर भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई गई है। GSU का कहना है कि बार-बार पेपर निरस्त या लीक होने से छात्र मानसिक और आर्थिक अवसाद का शिकार होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि पिछले 3 सालों में हुए सभी पेपर लीक मामलों की सीबीआई (CBI) या उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावित प्रत्येक छात्र को परीक्षा आवेदन शुल्क व यात्रा खर्च की भरपाई शासन द्वारा की जाए। साथ ही, जिले के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ रहे ST, SC और OBC वर्ग के गरीब छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति और आवास भत्ते की राशि तत्काल बैंक खातों में ट्रांसफर करने की मांग की गई है, क्योंकि राशि न मिलने के कारण छात्र अपना परीक्षा फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के जिला अध्यक्ष और कई छात्र पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनके हस्ताक्षर ज्ञापन पत्र पर मौजूद हैं। इस ज्ञापन की प्रतिलिपियाँ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जनजाति कार्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग के प्रमुख सचिवों तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी भेजी गई हैं। छात्र नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इन न्यायोचित मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश के आदिवासी और वंचित समुदाय के युवाओं का आक्रोश एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र के ताला में बीजेपी पार्टी रामनगर के एक रसूखदार नेता के भांजे पर एक गरीब आदिवासी की जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। इटमा निवासी आरोपी ने गांव के ही गरीब आदिवासी सुदामा कोल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ित सुदामा कोल अपनी फरियाद लेकर उप तहसील न्यायालय ताला पहुंचा है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल सका है और न ही उसकी जमीन की नाप हो पाई है। आरोपी की सरहंगई के चलते पीड़ित को आए दिन प्रताड़ित होना पड़ रहा है। पीड़ित इस मामले में पहले भी ताला थाने में शिकायत दर्ज करा चुका है। शिकायत के बाद पटवारी और आरआई ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया था, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक उसकी जमीन की नाप नहीं की गई है और उसे लगातार सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है।

शहडोल के कलेक्टर कार्यालय स्थित विराट सभागार में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने 13 जुलाई 2026 को सीएम हेल्पलाइन और समय-सीमा के पत्रों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन या उससे अधिक समय से लंबित पड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन विभागों में 50 दिनों से अधिक की शिकायतें लंबित हैं, वहां के संबंधित अधिकारी स्वयं इनकी निगरानी करें और एल-1 अधिकारियों के माध्यम से उनका जवाब अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही, सी या डी श्रेणी में आने वाले विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर ए श्रेणी में आने के निर्देश दिए गए हैं, और लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। जिन विभागों में शिकायतों की संख्या कम है, वहां शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, श्रीमती मिनिषा पाण्डेय, एसडीएम श्रीमती अमृता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अन्तोनिआ एक्का सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।