धानोरा सा के विकास कामोका फुट गया भांडा; जलसंधारण के घोटाले पर जि प प्रशासन की बढ गई धडकन !”* - जि.प. यवतमाल के सामने अमर भूख हड़ताल शुरू! *“धानोरा सा के विकास कामोका फुट गया भांडा; जलसंधारण के घोटाले पर जि प प्रशासन की बढ गई धडकन !”* - जि.प. यवतमाल के सामने अमर भूख हड़ताल शुरू! उमरखेड: धानोरा (सा), ता. उमरखेड में डेवलपमेंट के कामों में कथित मिसमैनेजमेंट और जलसंधारण के डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों को लेकर ज़िला परिषद एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। ज़िला परिषद यवतमाल ऑफिस के सामने भूख हड़ताल सोमवार (16 फरवरी, 2026) से शुरू हो गई है और एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। जर्नलिस्ट्स संयुक्त युनायटेड जर्नलिस्ट असोसिएशन के पदाधिकारी रामदास अंबादास कांबले (संयुक्त पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य उमरखेड ), शेख इरफान शेख ईसा (एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट) और सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दलवी (वाइस प्रेसिडेंट) भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं। ऑफिस के सामने साफ इशारा है कि “जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पीछे नहीं हटेंगे”। *धनोरा मामले में आरोप गंभीर* भूख हड़ताल करने वालों के लगाए आरोप सीधे तौर पर जनता के हित से जुड़े हैं। कब्रिस्तान तक जाने वाली CC रोड पर काम किए बिना बिल जारी करने का आरोप, पब्लिक टॉयलेट के खराब कंस्ट्रक्शन की शिकायतों को नज़रअंदाज़ करना ये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मामले में जांच और कार्रवाई न होने की वजह से वह भूख हड़ताल पर हैं। *जल संभारण विभाग लाखों के भ्रष्टाचार से दागदार* याचिका में आरोप लगाया है कि सब-डिविजनल वॉटर रिजर्वेशन ऑफिसर सीमा तायडे के कार्यकाल के दौरान पुसद, दिग्रस, उमरखेड़ और महागांव तालुका में विकास कार्यों में लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया। बांध-तालाब सेडिमेंटेशन स्कीम में गड़बड़ी, ईंट भट्ठा मालिकों को गैर-कानूनी मिट्टी के लाइसेंस, संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की गहराई से जांच प्रदर्शनकारियों ने ऐसी मांगें की हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने और क्रिमिनल केस दर्ज करने की भी मांग की। *शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं* उन्होंने 17 दिसंबर 2025 को लिखकर, 9 जनवरी 2026 को मेमोरेंडम और 30 जनवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को ई-मेल से शिकायत की है, साथ ही सीधी शिकायत भी की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। "जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, भूख हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। भूख हड़ताल के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा," भूख हड़ताल करने वालों ने भूख हड़ताल तेज करने का संकेत दिया है। जि.प. कार्यालय यवतमाल के सामने भूख हड़ताल के गंभीर आरोपों पर पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका पर नजर रखे हुए है।

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

7 hrs ago

धानोरा सा के विकास कामोका फुट गया भांडा; जलसंधारण के घोटाले पर जि प प्रशासन की बढ गई धडकन !”* - जि.प. यवतमाल के सामने अमर भूख हड़ताल शुरू! *“धानोरा सा के विकास कामोका फुट गया भांडा; जलसंधारण के घोटाले पर जि प प्रशासन की बढ गई धडकन !”* - जि.प. यवतमाल के सामने अमर भूख हड़ताल शुरू! उमरखेड: धानोरा (सा), ता. उमरखेड में डेवलपमेंट के कामों में कथित मिसमैनेजमेंट और जलसंधारण के डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों को लेकर ज़िला परिषद एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। ज़िला परिषद यवतमाल ऑफिस के सामने भूख हड़ताल सोमवार (16 फरवरी, 2026) से शुरू हो गई है और एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। जर्नलिस्ट्स संयुक्त युनायटेड जर्नलिस्ट असोसिएशन के पदाधिकारी रामदास अंबादास कांबले (संयुक्त पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य उमरखेड ), शेख इरफान शेख ईसा (एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट) और सुरेंद्रनाथ पंजाबराव दलवी (वाइस प्रेसिडेंट) भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं। ऑफिस के सामने साफ इशारा है कि “जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पीछे नहीं हटेंगे”। *धनोरा मामले में आरोप गंभीर* भूख हड़ताल करने वालों के लगाए आरोप सीधे तौर पर जनता के हित से जुड़े हैं। कब्रिस्तान तक जाने वाली CC रोड पर काम किए बिना बिल जारी करने का आरोप, पब्लिक टॉयलेट के खराब कंस्ट्रक्शन की शिकायतों को नज़रअंदाज़ करना ये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मामले में जांच और कार्रवाई न होने की वजह से वह भूख हड़ताल पर हैं। *जल संभारण विभाग लाखों के भ्रष्टाचार से दागदार* याचिका में आरोप लगाया है कि सब-डिविजनल वॉटर रिजर्वेशन ऑफिसर सीमा तायडे के कार्यकाल के दौरान पुसद, दिग्रस, उमरखेड़ और महागांव तालुका में विकास कार्यों में लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया। बांध-तालाब सेडिमेंटेशन स्कीम में गड़बड़ी, ईंट भट्ठा मालिकों को गैर-कानूनी मिट्टी के लाइसेंस, संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की गहराई से जांच प्रदर्शनकारियों ने ऐसी मांगें की हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने और क्रिमिनल केस दर्ज करने की भी मांग की। *शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं* उन्होंने 17 दिसंबर 2025 को लिखकर, 9 जनवरी 2026 को मेमोरेंडम और 30 जनवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को ई-मेल से शिकायत की है, साथ ही सीधी शिकायत भी की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। "जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, भूख हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। भूख हड़ताल के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा," भूख हड़ताल करने वालों ने भूख हड़ताल तेज करने का संकेत दिया है। जि.प. कार्यालय यवतमाल के सामने भूख हड़ताल के गंभीर आरोपों पर पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका पर नजर रखे हुए है।