जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने स्पष्ट किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा शहर में सड़क सीमा (राइट ऑफ वे) में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्यवाही के दौरान सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी कि कुछ असामाजिक तत्व या शरारती प्रवृत्ति के लोग इस कार्यवाही का लाभ उठाकर धार्मिक उन्माद फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया तथा अन्य डिजिटल माध्यमों पर भ्रामक वीडियो, पोस्ट या सामग्री प्रसारित करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भड़काऊ वीडियो बनाता है, तथ्यहीन या भ्रामक सामग्री फैलाता है, या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में, जयपुर पुलिस की साइबर एवं कानून-व्यवस्था संबंधी इकाइयों को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन इकाइयों को किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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जयपुर, जयपुर, राजस्थान•

1 hr ago

जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने स्पष्ट किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा शहर में सड़क सीमा (राइट ऑफ वे) में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्यवाही के दौरान सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया

पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी कि कुछ असामाजिक तत्व या शरारती प्रवृत्ति के लोग इस कार्यवाही का लाभ उठाकर धार्मिक उन्माद फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून-व्यवस्था को

प्रभावित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया तथा अन्य डिजिटल माध्यमों पर भ्रामक वीडियो, पोस्ट या सामग्री प्रसारित करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भड़काऊ वीडियो बनाता है, तथ्यहीन या भ्रामक

सामग्री फैलाता है, या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में, जयपुर पुलिस की साइबर एवं कानून-व्यवस्था संबंधी इकाइयों को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर

लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन इकाइयों को किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।