बिहार के कैमूर जिला परिषद में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिला परिषद के कुल 19 निर्वाचित सदस्यों में से 7 जिला पार्षदों ने जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह को आवेदन देकर अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए तुरंत विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। पार्षदों ने अपने आवेदन में बताया है कि 30 जून 2026 को अध्यक्ष के खिलाफ विभिन्न आरोपों के साथ विधिवत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी को भी दी गई थी। हालांकि, 4 जुलाई 2026 को जारी आदेश में इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि 16 जनवरी 2024 को बुलाई गई विशेष बैठक में कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके कारण प्रस्ताव पर मतदान नहीं हो सका। साथ ही, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि जिला परिषद के कार्यकाल में केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पार्षदों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी 2026 को पारित अंतरिम आदेश (डायरी संख्या 2168/2025) का हवाला दिया है। उनका तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ हो, तो दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिससे 4 जुलाई का आदेश न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। पार्षदों ने जिला पदाधिकारी से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शीघ्र विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायालय के निर्देशों का सम्मान सुनिश्चित हो सके। जिला पदाधिकारी को सौंपे गए आवेदन पर जिला पार्षद विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, राजकुमार सिंह, गीता देवी और अखिलेश कुमार सहित कुल सात पार्षदों के हस्ताक्षर हैं। जिला प्रशासन द्वारा आवेदन की आधिकारिक प्राप्ति 7 जुलाई 2026 को दर्ज की गई है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आलोक में विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया जाएगा।

Satyam Kumar Upadhyay

Local News Reporter Bhabua, Patna•

16 hrs ago

बिहार के कैमूर जिला परिषद में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिला परिषद के कुल 19 निर्वाचित सदस्यों में से 7 जिला पार्षदों ने जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह को आवेदन देकर अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए तुरंत विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। पार्षदों ने अपने आवेदन में बताया है कि 30 जून 2026 को अध्यक्ष के खिलाफ विभिन्न आरोपों के साथ विधिवत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी

को भी दी गई थी। हालांकि, 4 जुलाई 2026 को जारी आदेश में इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि 16 जनवरी 2024 को बुलाई गई विशेष बैठक में कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके कारण प्रस्ताव पर मतदान नहीं हो सका। साथ ही, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि जिला परिषद के कार्यकाल में केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पार्षदों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी 2026 को पारित

अंतरिम आदेश (डायरी संख्या 2168/2025) का हवाला दिया है। उनका तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ हो, तो दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिससे 4 जुलाई का आदेश न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। पार्षदों ने जिला पदाधिकारी से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शीघ्र विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, ताकि

लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायालय के निर्देशों का सम्मान सुनिश्चित हो सके। जिला पदाधिकारी को सौंपे गए आवेदन पर जिला पार्षद विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, राजकुमार सिंह, गीता देवी और अखिलेश कुमार सहित कुल सात पार्षदों के हस्ताक्षर हैं। जिला प्रशासन द्वारा आवेदन की आधिकारिक प्राप्ति 7 जुलाई 2026 को दर्ज की गई है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आलोक में विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया जाएगा।