*आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹12 हजार मानदेय पाना आसान नहीं:* सैलरी बढ़ाई, लेकिन शर्तें लागू कीं; लापरवाही पर नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर ₹12,000 और सहायिकाओं का ₹6,000 प्रति माह तो कर दिया है, लेकिन अब यह पूरा पैसा पाने के लिए सख्त शर्तें लागू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई इस घोषणा के बाद जारी नए नियमों के मुताबिक, लापरवाही बरतने या डिजिटल रिपोर्टिंग में ढिलाई होने पर सैलरी का एक बड़ा हिस्सा (परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव - PLI) काट लिया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (कुल ₹12,000): इसमें ₹8,000 फिक्स्ड मानदेय है और ₹4,000 पीएलआई (इंसेंटिव) के रूप में जुड़ेगा। आंगनवाड़ी सहायिका (कुल ₹6,000): इसमें ₹4,000 फिक्स्ड मानदेय है और ₹2,000 पीएलआई (इंसेंटिव) रहेगा ब्रेकिंग न्यूज़ संवाददाता आशीष मिश्रा दैनिक समाचार पत्र

पुलिस हिरासत में युवक अर्जुन की मौत का मामला, डीएम अभिषेक पांडेय, एसपी दीपक भूकर ने दी जानकारी प्रतापगढ़। पुलिस हिरासत में युवक अर्जुन की मौत का मामला, डीएम अभिषेक पांडेय, एसपी दीपक भूकर ने दी जानकारी, डीएम अभिषेक पांडेय मजिस्ट्रीयल जांच के दिए आदेश, रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई, परिजनों ने मृतक के शव का किया अंतिम संस्कार, पट्टी थाने के शौचालय में युवक का शव लटकते मिला था,

पट्टी तहसील में अधिवताओ ने किया तालाबंदी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया नारेबाजी। प्रतापगढ़। पट्टी तहसील में अधिवक्ताओं ने की तालाबंदी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पट्टी कोतवाली परिसर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में तालाबंदी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तहसील से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय तक कामकाज प्रभावित रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोतवाली में युवक की मौत की घटना गंभीर है और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कोतवाली के मुख्य गेट पर पुलिस की ओर से ही ताला लगाए जाने की स्थिति सामने आई। इसके बाद तहसील परिसर में भी अधिवक्ताओं ने तालाबंदी कर दी। घटना को लेकर तहसील क्षेत्र में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। पट्टी कोतवाली में युवक अर्जुन गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। इस घटना के बाद पुलिस विभाग की ओर से पट्टी कोतवाल आनंद पाल सिंह और विवेचक ओमकार सिंह को निलंबित किया जा चुका है।

*ब्रेकिंग प्रतापगढ़:पट्टी तहसील में अधिवक्ताओं ने की तालाबंदी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी* पट्टी कोतवाली परिसर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में तालाबंदी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तहसील से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय तक कामकाज प्रभावित रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोतवाली में युवक की मौत की घटना गंभीर है और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कोतवाली के मुख्य गेट पर पुलिस की ओर से ही ताला लगाए जाने की स्थिति सामने आई। इसके बाद तहसील परिसर में भी अधिवक्ताओं ने तालाबंदी कर दी। घटना को लेकर तहसील क्षेत्र में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। पट्टी कोतवाली में युवक अर्जुन गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। इस घटना के बाद पुलिस विभाग की ओर से पट्टी कोतवाल आनंद पाल सिंह और विवेचक ओमकार सिंह को निलंबित किया जा चुका है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद में बहुउद्देशीय सेवा शिविर एवं स्वास्थ्य मेले का होगा आयोजन प्रतापगढ़। मुख्य विकास अधिकारी डा0 राममोहन मीना ने बताया है कि जनपद में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर से 04 अक्टूबर 2026 के मध्य सेवा सेतु अभियान में विकास खण्ड एवं नगरीय निकाय स्तर पर बहुउद्देशीय सेवा शिविर, विभिन्न योजनाओं के स्टॉल तथा स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। बहुउद्देशीय सेवा शिविर, विभिन्न योजनाओं के स्टॉल तथा स्वास्थ्य मेलों का आयोजन विकास खण्ड स्तर पर दिनांक 23 सितम्बर से 30 सितम्बर 2026 तक (दिनांक 27 सितम्बर को छोड़कर) तथा नगरीय निकाय स्तर पर दिनांक 01 अक्टूबर से 07 अक्टूबर तक (दिनांक 02 अक्टूबर एवं 04 अक्टूबर को छोड़कर) किया जायेगा। अभियान के सफल संचालन के लिए विकास खण्ड स्तर पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय निकाय स्तर पर सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय सेवा शिविरों में विभिन्न लाभार्थीपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं, राजस्व तथा अन्य विभागों को सम्मिलित किया जाएगा। शिविरों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर में आने वाले आवेदकों एवं लाभार्थियों के ऑन-द-स्पॉट आवेदन पत्र भरने, पात्रता का सत्यापन तथा पात्र पाए जाने पर योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सम्बन्धित तहसील के राजस्व अधिकारियों, विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों, ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा लेखपालों को सम्मिलित करते हुए समितियों का गठन किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार समिति द्वारा स्थलीय भ्रमण कर शिकायतों का निस्तारण भी कराया जाएगा। नगरीय निकायों में भी उपलब्ध कार्मिकों के अनुसार टीम गठित कर प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण कराया जाएगा। शिविरों में मतदाता पंजीकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही आने वाले समस्त नागरिकों एवं लाभार्थियों का विवरण तथा प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था की जाएगी। लाभार्थियों के बैठने के लिए भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित तिथियों में शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित कराते हुए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा प्राप्त आवेदनों एवं समस्याओं का अनुश्रवण कर उनका समयबद्ध निस्तारण कराएं। नामित पर्यवेक्षणीय नोडल अधिकारी आयोजन दिवसों में उपस्थित रहकर कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करेंगे तथा कार्यक्रम की सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगे।

रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के भगवान बक्स खेड़ा में दबंगों द्वारा देवर और सास पर लाठी-डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है, जहाँ थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय पहुँचकर न्याय की गुहार लगाई है।

*आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹12 हजार मानदेय पाना आसान नहीं:* सैलरी बढ़ाई, लेकिन शर्तें लागू कीं; लापरवाही पर नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर ₹12,000 और सहायिकाओं का ₹6,000 प्रति माह तो कर दिया है, लेकिन अब यह पूरा पैसा पाने के लिए सख्त शर्तें लागू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई इस घोषणा के बाद जारी नए नियमों के मुताबिक, लापरवाही बरतने या डिजिटल रिपोर्टिंग में ढिलाई होने पर सैलरी का एक बड़ा हिस्सा (परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव - PLI) काट लिया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (कुल ₹12,000): इसमें ₹8,000 फिक्स्ड मानदेय है और ₹4,000 पीएलआई (इंसेंटिव) के रूप में जुड़ेगा। आंगनवाड़ी सहायिका (कुल ₹6,000): इसमें ₹4,000 फिक्स्ड मानदेय है और ₹2,000 पीएलआई (इंसेंटिव) रहेगा ब्रेकिंग न्यूज़ संवाददाता आशीष मिश्रा दैनिक समाचार पत्र

*NEET-UG फर्जी सर्टिफिकेट केस में 2 गिरफ्तार:* MBBS में एडमिशन के लिए मांगे थे ₹45 लाख; 3 बच्चे 20-20 लाख एडवांस दे चुके थे शिकायत और जांच: 'अपनी सरकार' सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ आवेदकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए जाने की शिकायत राजस्व विभाग (पटवारियों) को मिली थी। दस्तावेजों में अंतर: जब पुलिस की [SIT (विशेष जांच टीम)] ने पड़ताल की, तो पोर्टल पर दिए गए पते और नीट (NEET-UG) के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज पतों में भारी अंतर पाया गया। एडमिशन हुए रद्द: इस फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस कोटे से अवैध रूप से दाखिला पाने वाली 4 छात्राओं का MBBS एडमिशन रद्द कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ संवाददाता आशीष मिश्रा दैनिक समाचार पत्र

*सीतापुर: हैवान अवधराम...* 5 वर्ष की मासूम बच्ची से दरिंदगी कर फरार हो गया था आरोपी। मुखबिर की सूचना पर हाईवे किनारे पकड़ा गया। पुलिस आखिरकार ढूंढ कर, लंगड़ा कर दिया। आरोपी ने टॉफी दिलाने का लालच देकर खेत में ले जाकर 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था...