*मध्यप्रदेश के 38 हजार कोटवारों की मांगें क्या हैं? मानदेय से लेकर सेवाभूमि तक, आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने उठाए मुद्दे देखिए पूरी खबर पोलखोल पर !* नरसिंहपुर / भोपाल/ 28 अक्टूबर 2026 मध्यप्रदेश के 38 हजार कोटवारों की मांगें: मानदेय वृद्धि से सेवाभूमि के अधिकार तक, आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने उठाए मुद्दे भोपाल/नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने प्रदेश के कोटवारों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मानदेय वृद्धि, सेवाभूमि का अधिकार, पदोन्नति, वर्दी की राशि, अनुकंपा सहायता और सेवानिवृत्ति पर आर्थिक लाभ सहित कई मांगें उठाई गई हैं। संगठन ने प्रदेश के लगभग 38 हजार कोटवारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। संघ का कहना है कि कोटवार ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कार्यों और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। संगठन ने मांगों का निराकरण नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कोटवार संघ की प्रमुख मांगें 1. योग्यतानुसार पदोन्नति और भर्ती में आरक्षण संघ ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र कोटवारों को शैक्षणिक योग्यता और कार्यानुभव के आधार पर सहायक पटवारी, भृत्य, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3, चेनमैन और पटवारी जैसे पदों पर अवसर देने की मांग की है। साथ ही भविष्य की भर्तियों में योग्य कोटवारों के लिए आरक्षण की मांग भी रखी गई है। 2. सेवाभूमि का अधिकार बहाल करने की मांग ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया है कि कई कोटवारों की परंपरागत सेवाभूमि से उनके नाम हटाकर जमीन को शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। संघ ने संबंधित पूर्व आदेशों के अनुरूप पात्र कोटवारों के नाम दोबारा भूमि रिकॉर्ड में दर्ज करने और सेवाभूमि पर मालिकाना हक देने की मांग की है। 3. मानदेय में प्रतिवर्ष 500 रुपये की वृद्धि संघ के अनुसार, कोटवार पंचायत वर्ष 2023 में प्रतिवर्ष 500 रुपये मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका लाभ केवल भूमिहीन कोटवारों तक सीमित रखने संबंधी आदेश जारी हुआ। संगठन ने भूमिधारी कोटवारों को भी इसका लाभ देने की मांग की है। इसके अलावा बैलेंस सहित सीयूजी सिम उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। 4. वर्दी की राशि सीधे बैंक खाते में देने की मांग संघ ने कोटवारों को उपलब्ध कराई जा रही वर्दी की गुणवत्ता और माप पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था में मिलने वाली वर्दी कई बार अनुपयोगी साबित होती है। संघ ने वर्दी की राशि सीधे बैंक खातों में जमा कराने, खरीद प्रक्रिया की जांच करने और अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का भी हवाला दिया गया है। 5. नगरीय क्षेत्रों में पद समाप्त करने के आदेश निरस्त हों संघ ने नगरीय क्षेत्रों में कोटवारों के पद समाप्त करने और एक गांव में एक ही कोटवार रखने संबंधी आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बढ़ती आबादी और विस्तृत होते कार्यक्षेत्र को देखते हुए कोटवारों की आवश्यकता बनी हुई है। 6. कोटवार के परिवार के पात्र सदस्य को नियुक्ति में प्राथमिकता संगठन ने मांग की है कि पूर्व कोटवार के स्थान पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए स्पष्ट शासनादेश जारी करने की मांग भी की गई है। 7. मृत्यु पर 10 लाख और सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपये की सहायता ज्ञापन में सेवाकाल के दौरान कोटवार की मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने की मांग की गई है। इसके साथ ही सेवामुक्ति पर मिलने वाली राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग भी रखी गई है। चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी ज्ञापन के अनुसार, संगठन ने 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक काली पट्टी बांधकर काम करने और तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसके बाद 22 अक्टूबर से जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। आंदोलन के लिए निर्धारित तिथियां बीत चुकी हैं। ऐसे में संगठन की वर्तमान गतिविधियों, मांगों पर हुई प्रगति और आगे की रणनीति की जानकारी लेना जरूरी है। शासन के रुख पर नजर कोटवार संघ की मांगों पर राज्य शासन और संबंधित विभागों की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, यह महत्वपूर्ण है। मानदेय, सेवाभूमि, वर्दी और आर्थिक सहायता से जुड़े मुद्दों पर संगठन की मांगों के साथ शासन का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना चाहिए। पोलखोल न्यूज़ की खास रिपोर्ट। नोट: यह समाचार संगठन की ओर से उपलब्ध कराए गए ज्ञापन पर आधारित है। इसमें उल्लिखित आरोप और मांगें संगठन के पक्ष के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। संबंधित विभागों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी शामिल किया जाएगा।

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News Anchor गाडरवारा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

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*मध्यप्रदेश के 38 हजार कोटवारों की मांगें क्या हैं? मानदेय से लेकर सेवाभूमि तक, आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने उठाए मुद्दे देखिए पूरी खबर पोलखोल पर !* नरसिंहपुर / भोपाल/ 28 अक्टूबर 2026 मध्यप्रदेश के 38 हजार कोटवारों की मांगें: मानदेय वृद्धि से सेवाभूमि के अधिकार तक, आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने उठाए मुद्दे भोपाल/नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने प्रदेश के कोटवारों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मानदेय वृद्धि, सेवाभूमि का अधिकार, पदोन्नति, वर्दी की राशि, अनुकंपा सहायता और सेवानिवृत्ति पर आर्थिक लाभ सहित कई मांगें उठाई गई हैं। संगठन ने प्रदेश के लगभग 38 हजार कोटवारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। संघ का कहना है कि कोटवार ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कार्यों और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। संगठन ने मांगों का निराकरण नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कोटवार संघ की प्रमुख मांगें 1. योग्यतानुसार पदोन्नति और भर्ती में आरक्षण संघ ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र कोटवारों को शैक्षणिक योग्यता और कार्यानुभव के आधार पर सहायक पटवारी, भृत्य, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3, चेनमैन और पटवारी जैसे पदों पर अवसर देने की मांग की है। साथ ही भविष्य की भर्तियों में योग्य कोटवारों के लिए आरक्षण की मांग भी रखी गई है। 2. सेवाभूमि का अधिकार बहाल करने की मांग ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया है कि कई कोटवारों की परंपरागत सेवाभूमि से उनके नाम हटाकर जमीन को शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। संघ ने संबंधित पूर्व आदेशों के अनुरूप पात्र कोटवारों के नाम दोबारा भूमि रिकॉर्ड में दर्ज करने और सेवाभूमि पर मालिकाना हक देने की मांग की है। 3. मानदेय में प्रतिवर्ष 500 रुपये की वृद्धि संघ के अनुसार, कोटवार पंचायत वर्ष 2023 में प्रतिवर्ष 500 रुपये मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका लाभ केवल भूमिहीन कोटवारों तक सीमित रखने संबंधी आदेश जारी हुआ। संगठन ने भूमिधारी कोटवारों को भी इसका लाभ देने की मांग की है। इसके अलावा बैलेंस सहित सीयूजी सिम उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। 4. वर्दी की राशि सीधे बैंक खाते में देने की मांग संघ ने कोटवारों को उपलब्ध कराई जा रही वर्दी की गुणवत्ता और माप पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था में मिलने वाली वर्दी कई बार अनुपयोगी साबित होती है। संघ ने वर्दी की राशि सीधे बैंक खातों में जमा कराने, खरीद प्रक्रिया की जांच करने और अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का भी हवाला दिया गया है। 5. नगरीय क्षेत्रों में पद समाप्त करने के आदेश निरस्त हों संघ ने नगरीय क्षेत्रों में कोटवारों के पद समाप्त करने और एक गांव में एक ही कोटवार रखने संबंधी आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बढ़ती आबादी और विस्तृत होते कार्यक्षेत्र को देखते हुए कोटवारों की आवश्यकता बनी हुई है। 6. कोटवार के परिवार के पात्र सदस्य को नियुक्ति में प्राथमिकता संगठन ने मांग की है कि पूर्व कोटवार के स्थान पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए स्पष्ट शासनादेश जारी करने की मांग भी की गई है। 7. मृत्यु पर 10 लाख और सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपये की सहायता ज्ञापन में सेवाकाल के दौरान कोटवार की मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने की मांग की गई है। इसके साथ ही सेवामुक्ति पर मिलने वाली राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग भी रखी गई है। चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी ज्ञापन के अनुसार, संगठन ने 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक काली पट्टी बांधकर काम करने और तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसके बाद 22 अक्टूबर से जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। आंदोलन के लिए निर्धारित तिथियां बीत चुकी हैं। ऐसे में संगठन की वर्तमान गतिविधियों, मांगों पर हुई प्रगति और आगे की रणनीति की जानकारी लेना जरूरी है। शासन के रुख पर नजर कोटवार संघ की मांगों पर राज्य शासन और संबंधित विभागों की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, यह महत्वपूर्ण है। मानदेय, सेवाभूमि, वर्दी और आर्थिक सहायता से जुड़े मुद्दों पर संगठन की मांगों के साथ शासन का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना चाहिए। पोलखोल न्यूज़ की खास रिपोर्ट। नोट: यह समाचार संगठन की ओर से उपलब्ध कराए गए ज्ञापन पर आधारित है। इसमें उल्लिखित आरोप और मांगें संगठन के पक्ष के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। संबंधित विभागों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी शामिल किया जाएगा।