बारामती मुस्लिम समाजाच्या वतीने 'गोमाता'ला राष्ट्रीय पशु म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बारामती मुस्लिम समाजाच्या वतीने 'गोमाता'ला राष्ट्रीय पशु म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पुणे जिल्ह्यात एक महत्त्वाची घटना घडली आहे, जिथे इंदापूरचे शेतकरी आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी तीव्र आक्रमक भूमिका घेताना दिसले. या शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या घेऊन पुण्यातील सिंचन भवनावर थेट धडक दिली.

इंदापूर तालुक्यामध्ये पावसाचे आगमन झाले असून, तालुक्यातील डाळज पळसदेव परिसरात पावसाने हजेरी लावली आहे. यासोबतच तालुक्यात पावसाला सुरुवात झाली.

अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यात आज दमदार पाऊस झाला. कर्जत तालुक्यातील 'या' भागात हा पाऊस पडल्याचे वृत्त आहे.

शिरूर नगरपरिषदेने शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीस निर्माण होणारा अडथळा दूर करण्यासाठी रविवारी एक व्यापक अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवली. मुख्य अधिकारी प्रितम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली, ज्याचा उद्देश शहरातील प्रमुख रस्ते मोकळे करून वाहतूक सुरळीत करणे हा होता. या मोहिमेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. पोलीस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या नियंत्रणाखाली पोलीस उपनिरीक्षक दिलीप पवार यांच्यासह महिला व पुरुष पोलिसांचे पथक तैनात होते. नगरपालिकेच्या विविध विभागांतील प्रशासकीय अधिकारी राहुल पिसाळ, नगर अभियंता समाधान मुंगसे, रचना सहाय्यक पंकज काकड, पाणीपुरवठा अभियंता आदित्य बनकर, स्वच्छता निरीक्षक दत्तात्रेय बर्गे, कर निरीक्षक माधव गाजरे यांच्यासह शंभरहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला. पाबळ फाटा ते बी. जे. कॉर्नर आणि बी. जे. कॉर्नर ते तहसील कार्यालय मार्गावरील अतिक्रमणे हटवण्यात आली, तसेच सी. टी. बोरा कॉलेज रोड, रेव्हेन्यू कॉलनी परिसर आणि सेंटर दवाखाना रोड येथेही कारवाई झाली, त्यासाठी स्वतंत्र पथके तयार करून एकाच वेळी कार्यवाही करण्यात आली. कारवाईदरम्यान, रस्त्यांवरील अनधिकृत टपऱ्या, वाहतुकीस अडथळा ठरणारे अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली. जेसीबी, ट्रॅक्टर, अग्निशमन वाहन आणि आवश्यक मनुष्यबळाच्या मदतीने ही मोहीम प्रभावीपणे पार पडली. मुख्याधिकारी प्रितम पाटील यांनी सांगितले की, शहराचे सुशोभीकरण, वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि सार्वजनिक जागा अतिक्रमणमुक्त राखणे ही नगरपरिषदेची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि अशा प्रकारच्या मोहिमा पुढेही नियमितपणे सुरू राहतील. प्रशासनाने नागरिकांना पुन्हा अतिक्रमण न करण्याचे आणि शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

पुणे विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जय पवार यांच्या उमेदवारीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता पूर्णविराम दिला आहे. पक्षाने स्पष्ट केले आहे की, जय पवार यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली जाणार नाही, त्यामुळे राजकीय वर्तुळातील अनेक तर्कवितर्कांना विराम मिळाला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, जय पवार यांच्या नावाची माध्यमांमध्ये चर्चा असली तरी, त्यात कोणतेही तथ्य नाही. त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि जनतेमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये, असे आवाहनही पाटील यांनी केले. पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी हेही नमूद केले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी देण्यावर भर देईल. दरम्यान, महायुतीमध्ये कोणत्या पक्षाने विधान परिषदेची कोणती जागा लढवावी, याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली. राष्ट्रवादीच्या या अधिकृत भूमिकेनंतर जय पवार यांच्या उमेदवारीवरून सुरू असलेल्या चर्चा पूर्णपणे थांबल्याचे मानले जात आहे.

संपूर्ण राज्यभरात आणि देशात अब्जावधी रुपये खर्चून रस्त्यांची कामे सुरू असताना, सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातून जाणारे सुरूर, वाई, महाबळेश्वर, पोलादपूर या रस्त्याचे काम मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. हे काम स्टील, सिमेंट आणि काँक्रीट वापरून केले जात आहे. या रस्त्याच्या कामात अनेक ठिकाणी स्टीलचा वापर केला जात नसल्याचे चित्र समोर येत असल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीमुळे हा रस्ता खरोखरच दर्जेदार होईल की केवळ कोट्यवधी रुपयांची उधळण होऊन जनतेच्या पैशांची लूट केली जाईल आणि टक्केवारीतून भ्रष्टाचार होईल, अशी चर्चा वाई शहरात जोरदार रंगली आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांना पावसामुळे आणि काही ठिकाणी दुष्काळामुळे दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे शेती पिके जळून चालली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जिथे पावसामुळे नुकसान झाले आहे, तिथे कृषी विभाग आणि महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त होताच राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.