अमेठी का जायस थाना क्षेत्र लगातार घूसखोरी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, जहाँ अभी 24 घंटे पहले ही एंटी करप्शन टीम ने इसी थाने के एक सिपाही को ₹9000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। अब आरोप सीधे जायस थाना अध्यक्ष पर लगे हैं। बताया जा रहा है कि हरे और फलदार वृक्षों की कटान के लिए बहादुरपुर चौकी में तैनात सिपाही जंगबहादुर ने थाना अध्यक्ष को देने के लिए ₹4500 लिए। ठेकेदार ने यह भी आरोप लगाया है कि उससे चौकी इंचार्ज को देने के लिए पहले ही ₹3000 वसूल लिए गए थे। गंभीर बात यह है कि यही थाना अध्यक्ष प्रतिबंधित वृक्षों की कटान की सूचना मिलने पर लोगों से कहते हैं कि वे वन विभाग को सूचित करें, क्योंकि पुलिस इस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। सूत्रों के हवाले से मिली इन खबरों के अनुसार, लोगों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है; रात के अंधेरे में अवैध खनन के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। हालांकि, इन आरोपों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों की निगाहें अब संभावित कार्यवाही और विभागीय जांच पर टिकी हैं। यह देखना बाकी है कि इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही होती है या फिर पैसे लेकर प्रतिबंधित कटान और अन्य गैर कानूनी गतिविधियां इसी तरह चलती रहेंगी।

Adarsh pratap singh

Local News Reporter तिलोई, अमेठी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

अमेठी का जायस थाना क्षेत्र लगातार घूसखोरी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, जहाँ अभी 24 घंटे पहले ही एंटी करप्शन टीम ने इसी थाने के एक सिपाही को ₹9000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। अब आरोप सीधे जायस थाना अध्यक्ष पर लगे हैं। बताया जा रहा है कि हरे और फलदार वृक्षों की कटान के लिए बहादुरपुर चौकी में तैनात सिपाही जंगबहादुर ने थाना अध्यक्ष को देने के लिए ₹4500 लिए। ठेकेदार ने यह भी आरोप लगाया है कि उससे चौकी इंचार्ज को देने के लिए पहले ही ₹3000 वसूल लिए गए थे। गंभीर बात यह है कि यही थाना अध्यक्ष प्रतिबंधित वृक्षों की कटान की सूचना मिलने पर लोगों से कहते हैं कि वे वन विभाग को सूचित करें, क्योंकि पुलिस इस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। सूत्रों के हवाले से मिली इन खबरों के अनुसार, लोगों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है; रात के अंधेरे में अवैध खनन के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। हालांकि, इन आरोपों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों की निगाहें अब संभावित कार्यवाही और विभागीय जांच पर टिकी हैं। यह देखना बाकी है कि इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही होती है या फिर पैसे लेकर प्रतिबंधित कटान और अन्य गैर कानूनी गतिविधियां इसी तरह चलती रहेंगी।