विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीशों ने बताया— कानून की जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा जनपद सभागार एवं वीआरसी कार्यालय में आयोजित शिविर में महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों सहित विभिन्न कानूनों पर किया जागरूक भितरवार। भितरवार के जनपद पंचायत सभागार एवं वीआरसी कार्यालय में शुक्रवार को विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती पूनम कटारिया, न्यायिक अधिकारी संजय जैन तथा न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रियंका दांगी कुशवाह ने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी देते हुए विधिक जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराकर न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाना था। व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती पूनम कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वाला समाज ही सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करता है। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अनेक कानूनी प्रावधान बनाए हैं। घरेलू हिंसा से संरक्षण, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, दहेज प्रतिषेध, बाल विवाह निषेध, कन्या शिक्षा एवं बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला या बालिका के अधिकारों का हनन होने पर तुरंत विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित विभाग से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। न्यायिक अधिकारी संजय जैन ने मोटर वाहन अधिनियम एवं भरण-पोषण (मेंटेनेंस) संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भरण-पोषण संबंधी कानून समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम हैं। न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रियंका दांगी कुशवाह ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल अपराध एवं किशोर न्याय से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। उन्होंने बालकों के अधिकारों की रक्षा को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा संबंधी अधिनियमों की जानकारी दी और अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन करने की सलाह दी। वहीं शिविर के दौरान उपस्थित लोगों ने विभिन्न कानूनी विषयों से जुड़े प्रश्न भी पूछे, जिनका न्यायाधीशों ने सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया। कार्यक्रम में सभी से कानूनों का पालन करते हुए अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर भितरवार अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजपाल सिंह सिकरवार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित आम नागरिक और ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे।

KK Sharma पत्रकार दैनिक भारत मत समाचार

पत्रकार भितरवार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीशों ने बताया— कानून की जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा जनपद सभागार एवं वीआरसी कार्यालय में आयोजित शिविर में महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों सहित विभिन्न कानूनों पर किया जागरूक भितरवार। भितरवार के जनपद पंचायत सभागार एवं वीआरसी कार्यालय में शुक्रवार को विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती पूनम कटारिया, न्यायिक अधिकारी संजय जैन तथा न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रियंका दांगी कुशवाह ने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी देते हुए विधिक जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराकर न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाना था। व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती पूनम कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वाला समाज ही सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करता है। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अनेक कानूनी प्रावधान बनाए हैं। घरेलू हिंसा से संरक्षण, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, दहेज प्रतिषेध, बाल विवाह निषेध, कन्या शिक्षा एवं बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला या बालिका के अधिकारों का हनन होने पर तुरंत विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित विभाग से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। न्यायिक अधिकारी संजय जैन ने मोटर वाहन अधिनियम एवं भरण-पोषण (मेंटेनेंस) संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भरण-पोषण संबंधी कानून समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम हैं। न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रियंका दांगी कुशवाह ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल अपराध एवं किशोर न्याय से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। उन्होंने बालकों के अधिकारों की रक्षा को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा संबंधी अधिनियमों की जानकारी दी और अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन करने की सलाह दी। वहीं शिविर के दौरान उपस्थित लोगों ने विभिन्न कानूनी विषयों से जुड़े प्रश्न भी पूछे, जिनका न्यायाधीशों ने सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया। कार्यक्रम में सभी से कानूनों का पालन करते हुए अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर भितरवार अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजपाल सिंह सिकरवार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित आम नागरिक और ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे।