राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की पिपरसंड ग्रामसभा में सड़क निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। बाबा जय सिंह मंदिर मार्ग से गुला खेड़ा तक बनाई जा रही यह सड़क पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई थी कि इसकी परतें कई जगहों से उखड़ने लगीं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क को बनने में महीनों की प्रक्रिया, सरकारी फंडिंग और विभागीय मंजूरी लगती है, वही सड़क अगर कुछ ही घंटों में टूटने लगे तो यह सीधे तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है। क्षेत्र में सड़क की ऐसी हालत देखकर लोग न केवल नाराज़ हैं, बल्कि इसका मज़ाक भी उड़ा रहे हैं। कई युवाओं ने उखड़ती सड़क के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रील डालनी शुरू कर दी हैं, जिससे यह घटना एक 'सरकारी मज़ाक' का रूप ले चुकी है। लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर नई-नवेली लाखों की सड़क का यही हाल है, तो यह आने वाले समय में कितने दिन टिक पाएगी, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने अब निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

क्राइम ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश

Court reporter Sadar, Lucknow•

1 hr ago

राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की पिपरसंड ग्रामसभा में सड़क निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। बाबा जय सिंह मंदिर मार्ग से गुला खेड़ा तक बनाई जा रही यह सड़क पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई थी कि इसकी परतें कई जगहों से उखड़ने लगीं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क को बनने में महीनों की प्रक्रिया, सरकारी फंडिंग और विभागीय मंजूरी लगती है, वही सड़क अगर कुछ ही घंटों में टूटने लगे तो यह सीधे तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है। क्षेत्र में सड़क की ऐसी हालत देखकर लोग न केवल नाराज़ हैं, बल्कि इसका मज़ाक भी उड़ा रहे हैं। कई युवाओं ने उखड़ती सड़क के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रील डालनी शुरू कर दी हैं, जिससे यह घटना एक 'सरकारी मज़ाक' का रूप ले चुकी है। लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर नई-नवेली लाखों की सड़क का यही हाल है, तो यह आने वाले समय में कितने दिन टिक पाएगी, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने अब निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।